काठमाडौं । पोखरामा रहेका ९ तालको २१७ हेक्टर जमिन व्यक्तिले अतिक्रमणगरे पछि फिर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको छ। मुदा परेको ६ बर्ष पछि सर्वोच्च अदालतले यस्तो सुनुवाई गरेको हो ।
अतिक्रमण हुनेमा सबैभन्दा धेरै फेवातालको रहेको छ । फेवातालको झन्डै १ हजार ६ सय ९२ रोपनी जमिन ६ सय ७३ जनाको नाममा अनियमितता गरी दर्ता भएको छ । अतिक्रमण भएपछि विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा प्रतिवेदन तयार गरी विसं २०६९ साल जेठ ३ गते बुझाएको प्रतिवेदनलाई मुद्दा परेको ६ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सुनुवाई गरेको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मान बहादुर जिसीले अब जग्गा फिर्ता अभियान छिट्टै सुरु हुने बताए । “महानगर मिचिएको तालको जग्गा फिर्ता लिन सक्षम रहेको सर्वोच्चको आदेशले झनै यो अभियानमा उर्जा थपेको छ, अतिक्रमित जग्गामा बनाइएका सबै भौतिक संरचना भत्काएर ताल संरक्षणको लागि महानगर तयार रहेको छ,” जिसीले भने । हाल अतिक्रमित जमिनमा घर तथा टहरा लगायतका संरचनाहरु निर्माण भएका छन् । यसैगरी अतिक्रमण भैरहेमा ७५ देखि १०० वर्षमा ताल लोप हने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
महानगरका प्रशासकिय अधिकृत दीर्घनारायण पौडेलका अनुसार अब महानगरले यस विषयमा छिट्टै कार्यपालिकाको बैठक बसी निर्णय लिनेछ । “सर्वोच्चको सुनुवाइमा अतिक्रमित जमिनमा बनेको व्यपारी कर्ण शाक्यको घर लगायत संरचनालाई समितीको निर्णय अनुसार अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ,” पौडेलले भने महानगरलार्इ प्राप्त सबै अधिकार प्रयोग गरी ९ वटै ताल संरक्षणको लागि महानगरले सबै अस्त्र प्रयोग गर्नेछ । सर्वोच्चको सुनुवाइमा मालपोत, नापी र वातावरण विभागमा गई जाँचबुझ गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन भनेको छ ।
फेवातालको विसं २०१९ मा निर्मित पार्दी बाँध २०३१ पौष १७ मा फुटी तालका ५० प्रतिशत पानी बगेर गएपछि जमिन बन्न गएको थियो । नक्साको अध्ययन गर्दा जग्गाको कित्ताहरु ६५० मिटरभन्दा लामो रहेको कतिपय कित्ताहरु हाल पनि पानीमुनी रहेको, सामान्य जग्गाको भन्दा नक्शा अप्राकृतिक देखिन गएपछि छानमिन समितीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायार गरेको थियो । फेवातालसँगै बेगनास ताल, रुपा ताल, मैदी, खास्टे, लगायत अन्य तालहरुको पनि जमिन अतिक्रमण भएको महालेखा परिक्षणले जनाएको छ । पोखरामा रहेका सबै तालहरुको कुल क्षेत्रफल १२७३ हेक्टर रहेको सो मध्ये ९८५ हेक्टर पानीले ओगटेको छ भने ७०।४७ हेक्टर पुरिएको छ ।