काठमाडौं । केही दिन अघि सरकारले औपचारिक निर्णय नै गरेर जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरू खारेज गर्याे । सरकारले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०४ अनुसार जिल्लास्तरीय सबै कार्यालय खारेज गरेर स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न लागेको हो ।
निर्णय नै गरेर खारेज गरिएका उक्त कार्यालयहरू व्यवहारिक कठिनाइका कारण सम्बन्धित तहलाई हस्तान्तरण गर्न समय लाग्ने देखिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए । भर्खरै कार्यभार बुझ्दै आएका स्थानीय तहलाई स्वामित्व ग्रहण गर्न पनि समय लाग्ने देखिएको छ ।
कतिपय कार्यालय प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न पर्याप्त कानुनी आधार नभएको समेत तामाङले बताए । यसको कानुनी आधार बनाउने कार्य निर्माण कार्यमा मन्त्रालय जुटेको छ । सरकारले गत चैत २८ गते खारेज गरेका कार्यालयहरूमा जिल्लास्थित मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, कृषि विकास कार्यालय, पशु सेवा कार्यालय, वन कार्यालय, सिँचाइ कार्यालय, भू–संरक्षण कार्यालय, महिला विकास कार्यालय, सहकारी डिभिजन कार्यालय, खानेपानी कार्यालय लगायत तीन दर्जन छन् ।
कानुनी प्रावधान अनुसार खारेज गरेका ती कार्यालयहरू क्रमशः स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दै जाने सरकारी नीति हो । स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्ने कतिपय काम अझै नसकिएकाले खारेजीमा ढिलाइ हुन लागेको हो । अधिकार हस्तान्तरण प्रक्रिया ढिला हुने भएपछि कतिपय कार्यालयको म्याद थपिएको छ,’ तामाङले भने, ‘कतिपय स्थानमा कर्मचारी खटाउने काममा समेत दुविधा उत्पन्न भएको छ ।’ खारेजीमा परेका कार्यालयहरूको चलअचल सम्पत्ति र दायित्व हस्तान्तरण गर्न ७७ जिल्लामा जिससको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ ।
समितिमा विषयगत कार्यालयका प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत र जिल्ला समन्वय अधिकारी रहेका छन् । समितिले सम्पति, दायित्व तथा बजेटसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था जनशक्ति, सम्पतिको लगत संकलन गरिसकेको गर्ने काम गरिरहेको छ । समितिमार्फत् जिल्लास्थित कार्यालय स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्दै गएको छ । जिल्लास्थित शिक्षा कार्यालय र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय जिल्ला समन्वय समिति संयोजनमा यथावत राखिएको छ ।