काठमाडौं । चिनी व्यवसायीहरुले नेपाल सरकारले चिनीको भन्सार मूल्यांकन र महसुलमा गरेको वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।
विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटीओ)को मर्म र मान्यता, मूल्य अभिवृद्धि करको सिद्धान्त र भन्सार विन्दुमा बिलबिजकलाई मान्यता दिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका विरूद्ध चिनीको भन्सार मूल्याङ्कन र महसुलमा वृद्धि गरेको भन्दै आपत्ती जनाएका छन् ।
चिनीमा प्रति मेट्रिकटन ४६० डलर कायम गरिएको भन्दै चिनी व्यवसायीले गरिखाने अवस्था अन्त भएको र यसले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको ‘निजी क्षेत्रसँग करमैत्री वातावरण’ भन्ने नाराको धज्जी उडेको दाबी गरेका छन् ।
‘सरकारले चिनीको पैठारीमा परिमाणात्मक बन्देज वा पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाए पनि हाम्रो आपत्ति रहने छैन । तर खुला बजार र उदार अर्थ व्यवस्थाको मर्म र मान्यताअनुसार हामीले आयात गरेको चिनीको भन्सार मूल्याङ्कन अनावश्यक रूपमा बढाएर भन्सार महसुलमा जरिवानासमेत थोपरेका कारण हाम्रो व्यवसाय सङ्कटमा परेको छ ।’
उद्योग संगठन मोरंगका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाल वृद्धि गरिएको भन्सार महसुल ३० प्रतिशत तिरेर चिनी छुटाउन हाम्रा पैठारीकर्ता मित्रहरू बाध्य नै हुनुहुन्छ, तर जबर्जस्ती वृद्धि गरिएको भन्सार मूल्याङ्कन प्रति मेट्रिक टन थप १ सय डलरमा भन्सार छुटाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले पैठारी भएको चिनी उहाँहरूले भन्सारकै गोदाममा थन्क्याउन थाल्नु भएको हो ।’
नेपाल सरकारले विगत डेढ महिनायता चिनीको भन्सार मूल्यमा वृद्धि गरेको छ । समुद्रपारका मुलुकका निर्यातकर्ताले प्रति मेट्रिक टन ३४० देखि ३६० अमेरिकी डलरमा चिनीको निकासी गरेका छन् । यता, नेपाल सरकारले भन्सार विन्दुमा चिनीको भन्सार मूल्याङ्कन ४६० डलर कायम गरेको छ भने भन्सार महसुल पनि दोब्बर बढाएर ३० प्रतिशत बनाएको छ । यसले गर्दा चिनीको लागत खर्च प्रति किलोग्राम ७२ रुपैयाँ पर्ने सारडाको दाबी छ ।
छिमेकी भारतको सीमावर्ती बजार जोगबनीमा चिनीको खुद्रा मूल्य प्रति किलोग्राम ४८ देखि ५२ रुपैयाँ रहेको छ । सरकारको भन्सार मूल्याङ्कनका कारणले नेपालमा पैठारी गरिएको चिनी महँगो भई अब चोरी पैठारी भएर आउन थालेको समेत व्यवसायीको भनाई छ । त्यस्तै प्रति मेट्रिक टन सरदर ३६० डलरमा पैठारी भइरहेको चिनीलाई सरकारले ४६० डलर मूल्याङ्कन गरेर भन्सार महसुल र मूअकर असुल गर्नु न्याय सङ्गत छैन ।
विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटीओ)को मर्म र मान्यता, मूअकरको सिद्धान्त र भन्सार विन्दुमा बिलबिजकलाई मान्यता दिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविरूद्ध चिनीको भन्सार मूल्याङ्कन प्रति मेट्रिकटन ४६० डलर कायम गरिएको छ । चिनीका पैठारीकर्ताले भन्सार कार्यालयलाई ‘हामीलाई न्यून बिजकीकरण गरेको आरोप लगाएर भन्सार ऐनअनुसार हाम्रो चिनी खरिद गरिदिन’ भन्दै पटक पटक अनुरोध समेत गर्दै आएको जनाएका छन् ।
विज्ञप्तीमा अगाडि भनिएको छ, ‘तर कार्यालयले आयातकर्ताको अनुरोधलाई वास्ता नगरी ३६० डलरका हिसाबले भन्सार महसुल ३० र मूअकर १३ प्रतिशत अनि थप १ सय डलरको भन्सार महसुल ३० र मूअकर १३ प्रतिशतमा थप ५० प्रतिशत जरिबाना समेत लिने गरेको छ । यसबाट समस्त आयातकर्ताले आफू अन्यायमा परेको अनुभव गर्नुभएको छ ।’
भन्सार कार्यालयको यस कदमबाट चिनी उद्योग, किसान र आम उपभोक्तालाई समेत कुनै फाइदा नपुग्ने व्यवसायीको दाबी छ । नेपालका पैठारीकर्ताले अब परल मूल्यभन्दा धेरै कममा चिनी बिक्री गर्नुपर्ने स्थिति रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले गर्दा सयौ आयातकर्ता व्यवसायी टाट पल्टने र बैङ्कको लगानी डुब्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।’