काठमाडौं । ‘जति डोरी बाटे पनि गाँठो एउटै’ नेपालीमा एउटा उखान चर्चित छ । यस्तै भएको छ नेपाल र भारतले अगाडि बढाउन लागेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यिय आयोजना । हरेकपटक नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा सो विषयले विशेष प्राथमिकता पाउँछ । आयोजना बनिहाल्यो जसरी चर्चा पनि हुन्छ ।
विगत २३ वर्षदेखि सधैं चर्चामा मात्रै सीमित भएको आयोजना अगाडि बढाउने साहस अझै पनि नेपाल र भारतका अधिकारीको दिमागमा आउन सकेको छैन । नेपाल र भारतको सीमा नदी महाकालीमा निर्माण गरिने बहुउद्देश्यीय पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनको काम अगाडि बढ्ने विषय पटक–पटक चर्चामा आयो तर काम भने अगाडि बढ्न सकेन ।
कारण के हो र कुन विषयमा गएर विषयवस्तु रोकिएको छ भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ । तर, कार्यान्यन भने हुन सकेको छैन । नागरिकलाई जे जसो भनेर ढाट्दा पनि हुन्छ भन्ने जस्तै व्यवहार दुवै मुलुकका सरकारी अधिकारीले प्रदर्शन गरेका छन् । यस्तै क्रममा आजदेखि राजधानीमा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ नेपाल र भारतका जलस्रोत अधिकारीको संयुक्त बैठक शुुरु भएको छ ।
पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको नीति तथा कार्यक्रम तथा आर्थिक विषयलाई एकरुपता दिइ आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ संयुक्त बैठकको आयोजना हुन लागेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेन्द्र गुरुङले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय गभर्निङ बडी र सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (ज्वाइन्ट कमिटी) को बैठक आयोजना गरिएको हो ।
ती समितिको बैठकको तयारीस्वरुप आजसमेत आवश्यक छलफल भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरुङले बताए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गुरुङका अनुसार यो गभर्निङ बडीको छैठौं बैठक हो भने संयुक्त कमिटीको भने चौथो बैठक हो । करिब दुई वर्षपछि गभर्निङ बडीको बैठक बस्न लागेको हो । सन् २०१६ को डिसेम्बर २२ मा त्यस्तो बैठक बसेको थियो ।
आजदेखि शुरु बैठकले विशेषगरी पञ्चेश्वर आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका सम्बन्धमा देखिएको विवाद समाधानका लागि विशेष पहल गर्ने विश्वास लिइएको छ । सो आयोजनाबाट उपलब्ध हुने पानीको विषयमा दुई देशबीच कुरा मिल्न नसक्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनले अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन । बैठकमा प्राधिकरणको प्रशासनिक, आर्थिक तथा कानुनी विषयमा छलफल गर्ने र सहमति जुटाउने कार्यसूची रहेको छ ।
त्यस्तै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका सम्बन्धमा समेत आवश्यक सहमति जुटाउन अर्को बैठकको मितिसमेत तय गर्ने विश्वास लिइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत चैत २३ गतेदेखि २५ गतेसम्म गर्नुभएको भारतको राजकीय भ्रमणमा क्रममा पञ्चेश्वर आयोजनाको विषयमा कुराकानी हुने चर्चा चलेको थियो । भारतीय कम्पनी बापकोसले तयार पारेको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा आवश्यक सहमति हुन सकेको छैन ।
भारतीय पक्षले तल्लो शारदा बाँधमा उपलब्ध हुने पानीको मात्रामा तलमाथि हुन नहुने विषय उठाउँदै आएको छ भने नेपालले भने समानताका आधारमा पानी उपलब्ध हुने विषय अगाडि सार्दै आएको सरकारी धारणा छ । विगत २३ वर्षदेखि आयोजना चर्चामा आए पनि कुनै ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । यस पटकको बैठकलाई फलदायी बनाएर आयोजना अगाडि बढाउने सोचाइमा प्राधिकरण रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणको क्रममा सो आयोजनालाई द्रूतगतिमा अगाडि बढाउने सहमतिपछि परियोजना अगाडि बढ्ने विश्वास लिइएको थियो । तर, कुनै ठोस प्रगति भएन ।नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले परामर्शदाताले तयार गरिरहेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)को कार्यप्रगति उस्तै हालतमा रहेको छ । सन् २०१६ पछि पहिलोपटक यो बैठक बस्न लागेको हो ।
कुल ६ हजार ६९० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र नेपालतर्फ कञ्चनपुर र भारतको केही भू–भागमा समेत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने सो आयोजना विगत २३ वर्षदेखि अगाडि बढ्न सकेको थिएन । भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणपछि सो आयोजनाले गति पाएको थियो । सो आयोजना ७० मेगावाट क्षमताको मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाभन्दा १० गुणा, ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेतीभन्दा छ गुणासस्तो आयोजनाका रूपमा लिने गरिएको छ ।
आयोजनाले विस्थापित गर्ने प्रतिमेगावाट जनसंख्याको हिसाबले पश्चिम सेतीको भन्दा २५ प्रतिशत, डुबानको हिसाबले २२ प्रतिशत र उत्पादनको हिसाबले ४५ प्रतिशत बढी हुने अध्ययनबाट देखिएको छ । पञ्चेश्वर उच्च बाँध तथा रूपालीगाड रि–रेगुलेटिङ बाँध आयोजनाको गरी जम्मा लगानी तीन खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ (चारसय ७५ मिलियन अमेरिकी डलर) लाग्ने भएको छ । सो आयोजनामा नेपालले करिब एक खर्ब २६ अर्बदेखि एक खर्ब ३० अर्बमात्र लगानी गर्नुपर्ने बताइन्छ ।
१० वर्ष निर्माण अवधि भएको खण्डमा नेपालले प्रतिवर्ष रु. १३ अर्बमात्र लगानी गरे हुने देखिन्छ । आयोजना अगाडि बढेको खण्डमा सो परिमाणको रकम लगानी गर्न नेपालका लागि भने खासै गाह्रो पर्ने देखिँदैन । आयोजनाबाट नेपालले वार्षिक रु. ३४ अर्ब ५० करोड प्राप्त हुने र मत्स्यपालन, कार्बन व्यापार, सिँचाइ तथा पर्यापर्यटन, जडीबुटी, फलफूलमा उल्लेख्य आम्दानी गर्न सकिन्छ । सो आयोजनाको बाँधस्थल सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो ।