काठमाडौं । देशमा संघीयतामा गएसँगै संघीय सरकारले दुई अर्बभन्दा कम पुँजी भएका उद्योगलाई प्रदेशमा दर्ता गराउने प्रक्रिया मिलाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ । नेपालको संविधानले संघीय सरकारको अधिकार रहेका कतिपय कार्यसम्पादनलाई स्थानीयस्तरमा पुर्याउने योजनासहित उद्योग विभागले यस्तो प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएको विभागका महानिर्देशक शंकर अर्यालले जानकारी दिए ।
‘हामीले दुई अर्बभन्दा माथिका उद्योगमात्रै अब उद्योग विभागमा दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौं । त्योभन्दा कम लगानीका उद्योग प्रदेशस्तरीय उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको निकायमा दर्ता हुन्छ,’ उनले भने, ‘सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका छौं ।’ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएपछि हाल उद्योेग विभागबाट हुँदै आएका सोभन्दा कम लगानीका उद्योग दर्ता प्रदेशमा जानेछ ।
दुई अर्बभन्दा बढी लगानी भएका र विदेशी लगानीको उद्योगमात्र उद्योग विभागमा दर्ता हुनेछ । स्वदेशी लगानीको उद्योगभन्दा विदेशी लगानीको उद्योग दर्ता प्रक्रिया अलि झन्झटिलो भएकाले प्रक्रिया पुर्याउनु पर्नाले पनि यसको दर्ता प्रक्रिया भने विभागमा यथावत राख्न खोजिएको हो । हाल नेपालमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका विदेशी लगानीका उद्योगका रुपमा दर्ता हुन पाउने व्यवस्था छ ।
विभागले केही समय अघि पठाएको उक्त प्रस्तावमाथि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको अर्यालले बताए । यदी विभागले पठाएको सो प्रस्ताव पारित भएमा हाल उद्योग विभागले गर्दै आएको काम दुई तिहाइभन्दा बढीले घट्ने विभागको अनुनान छ । हाल विभागका दर्ता भएका उद्योगको अवस्था हेर्ने हो भने अधिकांश उद्योगहरू दुई अर्बभन्दा साना लगानीका रहेका छन् ।