कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक, साँस्कृतिक र ऐतिहासिक रुपमा निकै धनि छ । नेपालको पर्यटन प्रवर्धनको हिसाबले ‘भर्जिन’ क्षेत्र हो कर्णाली । समृद्ध कर्णाली प्रदेश बनाउन पहिलो र सजिलो विकल्प भनेको पर्यटन नै हो । यहाँको पर्यटन विकासका लागि प्रदेश सरकारले सबै क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नैपर्ने हुन्छ । वर्षभर पर्यटन गतिविधि गर्ने कार्यक्रम तय गर्दै ‘रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष २०७५’ को घोषणा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वलीले मुगुको रारातालबाट गरिसकेका छन् । पर्यटन वर्षमा ५ लाख पर्यटक कर्णाली प्रदेश भित्र्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । नेपालकै आर्कषक पर्यटकीय गन्तव्य हो, कर्णाली प्रदेश । तर, यहाँका पर्यटकीय गन्तव्यका लागि एकातिर आवश्यक पूर्वाधार तथा सेवासुविधाहरु पर्यटकमैत्री छैनन् ।
नेपालकै सबैभन्दा ठूलो ताल राराजस्ता मनोरम प्राकृतिक स्थलहरूले कर्णाली भरिभराउ छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतस्थित पवित्र तीर्थस्थल कैलाश मानसरोवरको प्रवेशद्वार कर्णाली प्रदेश नै हो । तर, धेरैलाई कर्णाली विकट र सुविधाविहिन स्थान हो भन्ने भान छ भने भू–प्राकृतिक र भू–सांस्कृतिक हिसाबले यसले पर्यटकलाई पार्न सक्ने मनमोहकता र भर्जिन अवस्थाको गन्तव्य हो भन्ने कुराको जानकारी धेरैसमक्ष पुग्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार आफैमा पनि पर्यटक र पर्यटन प्रवर्धनमैत्री छैन । जसको ज्वलन्त उदाहरण ‘रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष २०७५’ को घोषणाका बेला रारा पुगेका पर्यटकहरुलाई प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले गरेको व्यवहारले प्रष्ट पारेको छ । लाखौं खर्च गरेर गरिएको कार्यक्रममा मन्त्रीहरुको रवैया र व्यवहारले पर्यटकहरुलाई खिन्न त बनायो ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वली, रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल, पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी लगायतका केन्द्रका मन्त्री तथा नेताहरुलाई दुई दिनदेखि नै हेलिकप्टरमा सयर गराउनमै व्यवस्त देखिए । ‘रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष २०७५’को अध्यक्षता ग्रहण गरे, समापन गरे र उसैगरी फर्किए । त्यो कार्यक्रममा पुगेका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुको व्यवस्थापनका बारेमा मुख्यमन्त्रीलाई पनि हेक्का भएन । केन्द्रका मन्त्रीहरुसँगै उनी जसरी गए उसैगरी फर्किए । कार्यक्रमको व्यवस्थापन, पर्यटकहरुको व्यवस्थापन, आवासको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ भन्नेसम्म सायद उनलाई पत्तो भएन । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु बसेकै होटलमा होटलवालाहरुको ब्रह्मालुट चल्यो । तर सरकारका मन्त्रीहरुले थाहा नपाएझैं गरी फर्किए ।
रारा–कर्णाली पर्यटन वर्षको घोषणाका लागि भव्य कार्यक्रम गरिरहँदा प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री खड्गबहादुर खत्रीले कार्यक्रममै अनुपस्थित रहे । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा विकासमन्त्री नै भव्य कार्यक्रममा अनुपस्थित हुनुले विभिन्न आशंकाहरु उब्जाएको छ । उनी त्यो कार्यक्रममा उपस्थित भएको भए कम्तिमा पनि त्यहाँका भौतिक पूर्वाधार र पर्यटन विकासका कामहरुको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेर योजना बनाउन सक्थे होला । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सम्हालेका प्रकाश ज्वाला पनि कार्यक्रमको उद्घोषण गरे र लुरुक्क फर्किए । उनले पनि त्यहाँ देखिएका समस्याहरुको समाधान गर्ने प्रयास गरेनन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय सम्हालेका नरेश भण्डारी र भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सम्हालेकी विमला केसीलाई त कसैले चिन्न पनि भ्याएनन् होला । उनीहरु कतिवेला कार्यक्रममा पुगे कति बेला फर्किए कसैलाई अत्तोपत्तो नै भएन । उनीहरुको पनि कार्यक्रमप्रति न रुची रह्यो न जिम्मेवार नै बन्न सके । उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हालेका नन्दसिंह बुढाको त हर्कत नै देखियो । ताल्चा विमानस्थलमा अलपत्र परेका पर्यटकहरुले आफूले पाएको दुख र गुनासाहरु सुनाउन खोज्दा पर्यटनमन्त्री बुढाले उल्टै हप्काउँदै ‘तिमीहरुलाई यहाँ कसले बोलाएको ?’ भनेर प्रश्न गर्न थाले । रारा पुगेका पर्यटकमाथि पर्यटनमन्त्री बुढाले गरेको यो प्रश्नले ढकाललाई सोंचमग्न बनायो ।
कर्णाली रारा पर्यटन वर्षको सुरुवात गरिरहँदा पर्यटनमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले सायद लाग्छ उनैलाई थाहा छैन आफ्नो पद र पदीय मर्यादा । पर्यटकको व्यवस्थापनका विषयमा त प्रदेश सरकारले सोच्नुपर्ने होइन र भन्ने सञ्चाककर्मीहरुको प्रश्नमा पर्यटनमन्त्री बुढाले ‘तपाई धेरै गीत नगाउनुस्, जे मन लाग्छ त्यसै गर्नुस्, पर्यटकको ठेक्का हाम्रो होइन’ भन्दै आफ्नो व्यवहार प्रस्तुत गर्न सम्म भ्याए । सामाजिक विकास मन्त्रालय सम्हालेका दल रावलको व्यवहार भने सरल, सहज र मिजासिलो थियो । रारा पुगेका आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकहरुदेखि ‘रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष २०७५’का आयोजकहरुको व्यवस्थापनमा उनी मनैदेखि खटिएका थिए । अलपत्र अवस्थामा परेका पर्यटकहरु आक्रोसित हुँदा पनि उनले सम्झाईबुझाई गर्थे र फकाउथे ।
यहाँ अर्को रोचक कुरा के छ भने, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले आफ्ना व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (पिएसओ)लाई छाडेरै आफू फर्किए । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला, भूमि व्यवस्थापन, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले आफ्ना पिएसओलाई ताल्चामै छाडेर प्रदेशमुकाम फर्किए । तीन मन्त्रीका तीन जना पिएसओ दुई दिनसम्म ताल्चामै अलपत्र परे । सुरक्षा नीति अनुसार पिएसओले कुनै पनि अवस्था भिआइपीलाई छोड्न मिल्दैन र भिआइपीले पनि जस्तोसुकै अवस्थामा उसलाई अलग राख्न मिल्दैन । सुरक्षा अधिकारीहरुका अनुसार नेपालमा सुरक्षा र सुरक्षाकर्मीलाई फेसनका रुपमा हेर्ने गरिएको छ । जसले सुरक्षा चुनौतीसमेत बढाएको छ । जुन प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुमा देखियो । पिएसओ नै नचाहिने भए उनीहरुलाई किन खटाउनु ? आफू प्लेन चढेर उनीहरुलाई अलपत्र अवस्थामा किन छोड्नु ?
प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुको व्यवहारले कर्णाली प्रदेशको समृद्धिमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । आफ्नो पदीय मर्यादा र आचरण के हुने भन्नेसम्म नबुझ्ने मन्त्रीहरुले समृद्धिका सपनाहरु कसरी कोर्न सक्लान् ? पर्यटनकै मात्र कुरा गर्ने हो भने अहिले कर्णाली प्रदेशमा वर्षमा करिब ५० हजार पर्यटक पुग्ने गर्छन् । ती पर्यटकबाट त्यहाँ गएर गरिने खर्चका माध्यमबाट प्रदेशका पर्यटन व्यवसायी र समग्र कर्णालीको आर्थिक समृद्धिमै अर्थपूर्ण टेवा पुगेको देखिन्छ । तर प्रदेश सरकारका मन, मस्तिष्क र आचरणहरु पर्यटनमैत्री नहुँदा एक पटक कर्णाली पुगेको पर्यटक अर्को पटक फेरी त्यहाँ पुग्ने सम्भावना एकदमै न्यून रहन्छ । अपार पर्यटकीय सम्भावना रहेको कर्णाली प्रदेशमा पर्यटकलाई भ्रमण गर्ने वातावरण बनाउने सरकारको जुन खालको लक्ष्य छ, त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुका मन, मस्तिष्क र आचरणहरु सकारात्मक हुन जरुरी छ । अर्को पर्यटकमैत्री यात्रा र बसोबासका लागि प्रदेश सरकारले सरकारात्मक सोंचसहित ठोस कार्यक्रमहरु ल्याएर अघि बढ्न जरुरी छ ।