‘हाम्रो पार्टीका बारेमा तपाईंहरुलाई थाहै छ, मैले धेरै भनिरहनु पर्दैन । आशा गरौँ, महाधिवेशनले सही निर्णय लिनेछ ।’ गत चैत ६ गते भारतको राजधानी दिल्लीस्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) को मुख्याालय एके गोपालन् भवनमा हामीसँग भेट हुँदा उक्त पार्टीका महासचिव सीताराम यचुरीले आफु पुनः नेतृत्वमा आउने संकेत गर्दै भनेका थिए ।
महाधिवेशनले ‘सही निर्णय’ लिएको छ र तिनै यचुरी १८ देखि २२ अप्रिलसम्म हैदरावादमा आयोजित भाकपा (माक्र्सवादी) को २२ औँ महाधिवेशनबाट दोस्रो तीन वर्षे कार्यकालका लागि सर्वसम्मत महासचिव चुनिएका छन् । सीताराम यचुरीले ‘हाम्रो पार्टीका बारेमा तपाईंहरुलाई थाहै छ’ भनेर पार्टीको आन्तरिक विवादबारे चर्चा गर्न नचाहेको बुझ्न हामीलाई गाह्रो भएन । गत जनवरीमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा महासचिव यचुरी अल्पमतमा परेका थिए ।
महाधिवेशनमा पेस गर्ने दस्तावेजमाथि मतदात हुँदा पक्षमा ३१ र विपक्षमा ५५ मत परेर उनको राजनीतिक लाइन पारित हुन सकेको थिएन । भारतीय जनता पार्टी र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) लाई हराउन धर्म्निरपेक्षतावादी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेससँग मिलेर चुनावमा जानुपर्छ भन्ने यचुरीको मतलाई पूर्वमहासचिव प्रकाश करातले टक्कर दिएका थिए । तीन कार्यकाल (करिब १० वर्ष) महासचिव भएका करातले सन् २००९ र ०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन नगर्ने नीति लिएका थिए ।

विष्णु रिजाल

करात महासचिव हुँदा अलवम्बन गरिएको नीतिले पार्टीलाई खुम्च्याएको विश्लेषण भइरहेको छ । यचुरी त्यस नीतिका विपक्षमा छन् । यसपटकको महाधिवेशनमा उनले धर्मवादी भाजपालाई हराउन धर्मनिरपेक्षतावादी कांग्रेससँग गठबन्धन बनाउनमा जोड दिएका थिए । केन्द्रीय कमिटीबाट पारित भए पनि पुरानै नीति दोहोर्याउँदा थप क्षति हुन्छ भन्ने मत भाकपा (माक्र्सवादी) भित्र बढिरहेको संकेत हामीले पाएका थियौँ । त्यही भएर मैले उनलाई छुट्टिने बेलामा भनें, ‘योर लाइन विल वि प्रिभेल्ड इन ट्वान्टी सेकेन्ड कंग्रेस ।’ मुस्कुराउँदै यचुरीले हात मिलाए, ‘लेट्स सी ।’
हैदरावादमा सम्पन्न महाधिवेशनले यचुरीको लाइन पारित गरेको छ । तर, पार्टीमा कसैलाई विजयी र कसैलाई पराजित बनाएर होइन, नेतृत्वबीचको समझदारीमा । महाधिवेशनका क्रममा दुबै दस्तावेजमाथि देशव्यापी बहस भयो । महाधिवेशनको हलमा केन्द्रीय कमिटीको आधिकारिक दस्तावेज प्रकाश करातले पेस गरे भने अल्पमतको प्रस्ताव महासचिव यचुरीले । सन् १९८८ मा कलकत्तामा आयोजित महाधिवेशनमा पनि यस्तै दृश्य देखा परेको थियो । तर, मतदानमा जानुभन्दा पहिला पोलिट्ब्युरोको बैठक बसेर पार्टीले मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्यायो, कांग्रेसको नाम नलिएरै भाजपाबाहेकका शक्तिसँग चुनावी तालमेलको बाटो खुल्ला छ ।
त्यही प्रस्ताव सर्वसम्मत्तिका साथ पारित भएको छ र ९५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी तथा १७ सदस्यीय पोलिट्ब्युरो सर्वसम्मत चयन गरेर महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ । भारतीय कम्युनिस्टहरु संकटमा छन् । सबभन्दा ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीका रुपमा रहेको भाकपा (माक्र्सवादी) तीन राज्यको नेतृत्वबाट एउटा (केरला) मा खुम्चिएको छ । हालै त्रिपुरामा २५ वर्ष लामो शासन ढलेपछि उनीहरु थप प्रतिरक्षात्मक हुन पुगेका छन् । भारतका कम्युनिस्ट र कांग्रेसबीच लामो समय निकटता रहँदै आएको छ ।
खासगरी, इन्दिरा गान्धीले बैंकहरु राष्ट्रियकरण गर्ने, गरिबलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम ल्याउने र समाजवादी मुलुक सोभियत संघसँग निकट सम्बन्ध राख्ने नीति लिएपछि कम्युनिस्टहरुसँग न्यानो सम्बन्ध रहेको पाइन्छ । धार्मिक अतिवादमा विश्वास नगर्ने र ‘सेन्टर टु लेफ्ट’ रुझान भएका कारण कांग्रेसँग विगतमा न्यानो सम्बन्ध रहे पनि प्रकाश करात नेतृत्वमा आएपछि भने त्यो कायम रहेन । सन् २००८ मा अमेरिकासँगको परमाणु सम्झौताका विरुद्धमा उभिएर कांग्रेसको सरकारबाट समर्थन फिर्ता, त्यही निहुँमा सभामुखबाट राजीनामा नदिएकोमा सोमनाथ चटर्जीलाई पार्टीबाट निष्काशन जस्ता घटनाले कालान्तरमा भाकपा (माक्र्सवादी) लाई घाटा भएको छ ।
किनभने, धर्मको आडमा चर्किंदै गएको भाजपालाई एक्लै थेग्न कम्युनिस्टहरुलाई मुश्किल परेको छ । पश्चिम बंगालको ३० वर्षे शासन ढलेपछि रक्षात्मक भएका उनीहरु निरन्तर त्यही अवस्थामा छन् । सन् २००४ मा हरिकिशरन सिंह सुरजित महासचिव हुँदा भारतीय संसद्मा ६१ स्थानमा रहेका कम्युनिस्ट अहिले ११ सिटमा खुम्चिएका छन् । सीताराम यचुरी व्यावहारिक नेताका रुपमा चिनिन्छन् । पूर्वमहासचिव सुरजितकै शैलीमा दलहरुबीच राम्रो सम्बन्ध बनाउन र मित्रहरुको घेरा बलियो बनाउन सक्षम मानिने उनी १२ वर्षसम्म राज्यसभा सदस्य रहँदा सबैका प्रिय थिए । यसपटक पनि विपक्षी बेन्च बलियो बनाउन कांग्रेसले उनलाई राज्यसभामा ल्याउन सहयोग गर्न चाहेको रहेछ ।
नेकपा (एमाले) को प्रतिनिधिमण्डलका रुपमा दिल्ली पुगेका हामी (योगेश भट्टराई, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, सूर्य थापा र म) सँग सीताराम यचुरीले खुलेरै भनेका थिए, ‘तर हाम्रो पार्टीले त्यो मानेन । हामीसँग भएको मतले मात्र राज्यसभामा आउन सकिने स्थिति थिएन, कांग्रेसको भोट लिन पार्टीले मानेन ।’ विवाद नहुने पार्टीहरु त संसारमा सायदै होलान् । त्यसमा पनि कम्युनिस्टहरु त मन परेन भने विवादकै लागि रौंलाई चिरेर दुई फ्याक गर्न पछि पर्दैनन् । भाकपा (माक्र्सवादी) पनि अपवाद छैन । बंगाल गुट र केरला गुटका नाममा माक्र्सवादीभित्र लामो विवाद छ । केरला गुटले प्रकाश करातलाई समर्थन गर्दछ भने बंगाल गुटले यचुरीलाई । समस्या कहाँनेर छ भने केरलामा मुख्य प्रतिस्पर्धा कांग्रेससँग छ । त्यही भएर उक्त समूहले कांग्रेससँग कुनै पनि गठबन्धन गर्ने कुरा स्वीकार गर्दैन ।
राष्ट्रिय राजनीति भने बेग्लै छ । भाकपा (माक्र्सवादी) ले भने जस्तै अतिवादी भाजपासँग एक्लै लडेर पार पाउन सक्ने स्थिति छैन । यसका लागि कुनै न कुनै गठबन्धनमा जानुपर्ने बाध्यता छ । प्रकाश करात, एस रामचन्द्रन पिल्लाइ, विन्दा करात जस्ता नेताहरुको बलियो पकड भएको केन्द्रीय कमिटीमा खासै फेरबदल गरिएको छैन । केही नयाँ नेताहरु थपिएका छन् छ भने थोरै मात्रामा पुरानालाई विदा गरिएको छ । भाकपा (माक्र्सवादी) मा सीधै महासचिव चयन गरिँदैन, कम्युनिस्टहरुको पुरानै शैली छ । पहिला केन्द्रीय कमिटी चुनिन्छ, त्यसले महासचिव चुन्छ । यसपटक पनि त्यही भएको छ ।
सीताराम यचुरी र प्रकाश करातमा धेरै समानता छन् । जस्तो, दुबै नेताले विद्यार्थी संगठनबाट राजनीति सुरु गरेका हुन्, दुबै जना जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका उत्पादन हुन्, दुबै जना सन् १९८४ मा केन्द्रीय कमिटीमा पुगेका हुन् र सन् १९९४ मा पोलिट्ब्युरो सदस्य बनेका हुन् । करात बैचारिक मामिलामा पकड राख्छन् भने यचुरी खुल्ला मोर्चामा दक्ष छन् । यसका अलावा यी दुईबीच आपसी प्रतिस्पर्धा रहँदै आएको छ । भारतमा कम्युनिस्टहरुको आकार खुम्चिँदो अवस्थामा छ । आकार खुम्चिनुको अर्थ प्रभाव पनि खुम्चिनु हो । दस्तावेजमा गरिने सुन्दर व्याख्याले कुनै पार्टीको परीक्षण हुँदैन । जनतामा कस्तो प्रभाव छ र जनताले कसरी ग्रहण गरेका छन् भन्ने कुराले राजनीतिक पार्टीका सिद्धान्तहरु कति सान्दर्भिक छन् भन्ने देखाउँछ । भारतीय कम्युनिस्टहरुमाथि अहिले त्यही दवाव छ । यसबाट पार लगाउन सक्नुमै सीताराम यचुरीको सफलता निर्भर छ ।
अतिवादसँग लड्न, जनस्तरको सम्बन्ध विकास गर्न र समानताका पक्षमा आवाज उठाउन भारतका कम्युनिस्टहरुले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । नेपालमा जनआन्दोलन हुँदै गर्दा त्यसलाई सघाउने अगुवामध्ये सीताराम यचुरी एक थिए । त्यतिबेलाको डा. मनमोहन सिंहको सरकारमा भाकपा (माक्र्सवादी) को प्रभाव भएकै कारण नेपालको जनआन्दोलनलाई बल पुगेको मानिन्छ । तर नेपालमा कम्युनिस्टहरु बढ्दै गर्दा भारतमा उनीहरुको प्रभाव किन घटिरहेको छ? भारतमा कट्टरपन्थ किन बढिरहेको छ? सायद आफ्ना नीतिहरुको पुनरावोलोकन गर्ने सबभन्दा उपयुक्त बेला भारतीय कम्युनिस्टहरुलाई यही छ । अर्को वर्ष हुन लागेको लोकसभा निर्वाचन भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका लागि मात्र होइन, कम्युनिस्टका लागि पनि जीवन मरणको सवाल भएको छ । भलै उनीहरुले सत्ता फर्काउने छैनन्, तर गुमेको प्रभाव पनि फर्काउन सक्छन् वा सक्दैनन्? कांग्रेस र कम्युनिष्टको संभावित चुनावी मोर्चाबन्दीसँगै दिल्लीमा यो प्रश्न प्रखर भएको छ ।