सार्वजनिक सवारी साधन तथा यातायात ऐन २०४९ लाई निर्देशिका संसोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएपछि सरकारले सर्वसाधारणको स्यावासी पाएको छ । तर सरकार र यातायात ब्यवसायी संघ संस्थाहरुबीच विवाद चुलिएको छ । यातायात ब्यवसायी सरकारले आफूहरुलाई बद्नाम गर्ने उद्देश्यले गलत आरोप लगाएको गुनासो गरेका छन् । यी र यस्तै विषयमा नेपाल यातायात ब्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यसँग गरिएको कुराकानी :

अरुले बन्द गर्दा विरोध गर्ने तपाईं व्यवसायीहरू नै अहिले लाखौं यात्रुलाई सास्ती दिने गरी बन्दको बाटो रोज्नुभएको छ ?
– हेर्नुस् हामीले सास्ती दिएको होइन पाएको हो । अहिले हामीले न्याय खोजेको मात्रै हो । यत्रो गणतन्त्रमा हामीलाई अन्यायमा पारिनु भएन । हामीले गरेका काममा केही कमजोरी छन् भने त्यसलाई सच्याउन हामी तयार छौं । एकातिर परमिट दिन्नौं पनि भन्नुभएको छ, अर्काेतिर अत्यावश्यक सेवा ऐन लगाएर तिमीहरुका गाडी निकाल्छौं पनि भन्नुभएको छ । यस्तो डबल स्ट्याण्डर्डको कुरा गर्नुभएन । सरकारले जनतालाई भ्रममा राखेको छ ।

तपाईहरु कसरी अन्यायमै पर्नुभएको छ र ?
– यातायात क्षेत्रमा १० खर्ब भन्दा बढीको लगानी रहेको छ । सरकार समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने कुरा गर्छ । यसको लागि गरिबी निवारण मुल कार्य हुन्छ होला । प्रधानमन्त्रीको यो योजना कार्यान्वयन गर्न नदिन यातायात ब्यवस्था विभागले यस्तो कार्य गरेको देखिन्छ । अहिले सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो भने ४० प्रतिशत स्वरोजगारी विस्थापित हुन्छन् । प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभए अनुसारको उल्टो यात्रा त यहीबाट सुरु हुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउन यो काम भएको महसुस मैले गरेको छु ।

सिण्डिकेट गर्न नपाउने ऐन कार्यन्वयन मात्रैत गरिएको छ । यसमा कसरी अन्यायमा पर्नुभयो ?
– सिण्डिकेट भन्ने शब्द हाम्रो शब्दकोषमा छैन । सिण्डिकेट हुने काम हामीले गरेकै छैन । मैले मेरा साथीहरुलाई सिण्डिकेट केलाई भनिन्छ, त्यो बुझाइ दिनुस् न भनेको छु । सिण्डिकेट गरेको विल्ला हामीलाई भिराइएको छ, तर हामीले सिण्डिकेट गरेकै छैनौं । हामी संस्था संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएका छौँ । यो ऐनको नियमावली २०५४ मा आलोपालो प्रणालीबाट स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको आधारमा गाडी संचालन गर भनिएको छ ।
यस्तो प्रणाली समय सामयिक रुपमा हुनुपर्छ भनिएको छ । हामीलाई सरकारले जस्तो नियम लगायो त्यस्तै गरेको छौँ । राज्यले हामीलाई रुट परमिट लिएर हिड भन्यो, हामीले त्यही गर्यौं । राज्यले हामीलाई कर तिर भन्यो, हामीले तिर्यौं । राज्यले हामीलाई तिमी यहाँ जाउ भन्यो, हामी त्यही गयौं । तिमीहरुले तालिका बनाएर एउटा प्रणालीमा गाडी ब्यवस्थापन गर भन्यो, हामीले त्यही गर्यौं । गाडी आएपछि हामीले त्यसको ब्यवस्थापन गर्यौं । ऐनले यो काम यातायात ब्यवस्था विभागले गर्ने भनेको छ । तर, त्यो काम हामीले स्वतःस्फूर्त रुपमा गरिदिएका छौं ।

राज्यले गर्नुपर्ने काम आफै गर्छु भन्दा के समस्या ? भनेको काम पनि तपाइहरु आफैले गरेर गल्ती त गर्नुभएकै रहेछ ?
– कानुनले नै हामीलाई आलोपालो गरेर गाडी चलाउ भनेको छ । मन्दिरमा दर्शन गर्न जादा पनि पहिला जाने मान्छेले पहिला दर्शन गर्छ । यसलाई तपाइ सिण्डिकेट भन्नुहुन्छ भने बेग्लै कुरा हो । यस्तै कुरा गर्ने हो भने त सरकार भित्र पनि सिण्डिकेट छ । पहिला यो ब्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने, त्यसपछि यो ब्यक्ति हुने भन्नु सिण्डिकेट होइन र ? हाम्रो आलोपालो प्रणाली सिण्डिकेट हो भने सरकार बनाउने यो प्रक्रिया पनि सिण्डिकेट हो ।

अर्बाै नाफा कमाउने व्यवसाय सामाजिक संस्था भनेर दर्ता गर्नु गलत थिएन ?
– कसरी गलत हुन्छ हाम्रो पेशा उद्योग जस्तो होइन । उद्योग गर्ने ब्यक्तिले आफ्नो सबै योजना बनाउँछ । आफ्नो प्रतिफलको ग्यारेन्टी हुने गरी सो उद्योगबाट उत्पादित बस्तुको मूल्य तोक्छ । तर हामी त यसो गर्दैनौं । पहिला लगानी गर्छाैं, अनि राज्यले तोकेको भाडादर अनुसार भाडा लिएर सेवा दिन्छौं । हामीले त पहिला आफूले लगानी गरेर त्यसपछि राज्यको नियन्त्रणमा रहेर जनतालाई सेवा दिएको हो । हाम्रो नियन्त्रणमा केही पनि छैन । भाडा सरकारको, रोड सरकारको, पेट्रोलियम पदार्थ सरकारको, सबै सरकारको हो ।
हामीले त आफैले लगानी गरेर राज्यको नियन्त्रणमा रहेर सेवा दिदै राज्यले गर्नुपर्ने ब्यवस्थापकीय काम पनि हामीले नै निःशुल्क रुपमा गरिदिएको हो । मेरो सम्पत्तिमाथि मेरो हक हुदैन ? आफ्नो सम्पत्तिको भोगचलन गर्न पाउने अधिकार पनि छ संविधानमा । म बन्द गर्दिन । सडक अबरोध गर्दिन । राज्यले हामीलाई सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्न नदिने, जवरजस्ती गर्ने, अनि त्यस्तो गर्दा कुनै दुर्घटनाबस मेरो सम्पत्तिमाथि हानी नोक्सानी भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ।

तर तपाइहरुलाई कम्पनीमा जादा कसरी सम्पतिको असुरक्षा भयो र ?
– हामी कम्पनीमा नजाउ भनेर कसैलाई भनेको छैन । गत चैत १८ गते कार्यसंचालन निर्देशिका जारी भयो । त्यो निर्देशिका जारी गर्ने बेलामा सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? मैले त पन्चायतकालमा पनि यो ब्यवसाय गरेको थिएँ । त्यो बेलामा पनि यस्तो थिएन । झगडा गर्छन् भनेर पनि हामीलाई बोलाउथ्यो । अहिले जनताको शासन लोकतन्त्र भनियो । यस्तो बेलामा यो प्रकारको तानाशाही चरित्र देखाउने ? आजदेखि लागू हुने गरी निर्णय जारी गर्ने ? यातायात ब्यवस्था विभागको यो प्रबृत्तिप्रति हाम्रो विरोध हो । हाम्रो मौलिक अधिकार हनन् भयो । हामीबीच सम्बाद भएन । लोकतन्त्रमा यस्तो कार्य असह्य हुन्छ । सल्लाह गर्यो भने असहमतिको बीचमा पनि सहमति हुन्छ ।

अन्तत सरकारले सिण्डिकेट तोडिसकेको छ अब तपाईहरू के गर्नुहुन्छ ?
– कुन दुनियाँमा छ सिन्डिकेट, त्यो हामीलाई थाहा भएन । हामी संस्थाको नविकरण गरिसकेको छ । जुन दिन नविकरण हुँदैन, त्यही दिन बिचार गरौंला, अहिले नै तात्नुपर्ने छैन ।

तपाईं आफै पनि भन्नुभएको छ । यातायात अत्यावश्यक सेवा हो तर यसरी रोक्न पाइन्छ त ?
– मेरो सम्पत्तिमाथि मेरो हक त हुन्छ आफ्नो सम्पत्तिको भोगचलन गर्न पाउने अधिकार पनि छ संविधानमा । म बन्द गर्दिन । सडक अबरोध गर्दिन । राज्यले हामीलाई सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्न नदिने, जवरजस्ती गर्ने, अनि त्यस्तो गर्दा कुनै दुर्घटनाबस मेरो सम्पत्तिमाथि हानी नोक्सानी भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने पनि त होला ।

त्यसो भए अहिलेको निर्दे्शिकाले तपाईहरुको लगानी नै असुरक्षित छ भन्ने हो ?
– हो परिवर्तनमा हाम्रो साथ रहन्छ । तर लगानी डुवाउने गरि एकलौटी निर्णय गर्न पाइदैन ।