प्रकाश सिलवाल । काठमाडौं । औपचारिक एकता घोषणा नभए पनि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाका दिन आइतबार दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेताले आफूहरु चाँडै एकीकृत हुने ठोस् सन्देश दिने भएका छन् ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सकेसम्म वैशाख ९ गते नै एकता गर्न करीब सहमत भए पनि केही विषय टुंगो लगाउन बाँकी रहेको भन्दै औपचारिक एकता घोषणा नगरी संयुक्त कार्यक्रमबाट उक्त सन्देश दिन जुटेका हुन् । पार्टी एकता संयोजन समितिको आयोजनामा राष्ट्रियसभा गृहमा मध्यान्ह १२ बजे हुने कार्यक्रममा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लगायत शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्नेछन् ।
‘एकता टरेको होइन, यो कसैले टार्न सक्दैन, तयारी नपुगेर केही समयपछि सरेको मात्र हो । यो सन्देश दुबै अध्यक्षले सो सभामा दिनुहुनेछ,’ एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले भने । गत असोज १७ मा एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणको घोषणासहित चुनावी गठबन्धन हुँदै संघीय संसद्मा बहुमत हासिल गरी नयाँ सरकारसमेत बनाइसकेका एमाले र माओवादी केन्द्र एकताबाट पछि हट्न नसक्ने दुबै दलका नेताले पटक÷पटक जनाउँदै आएका छन् ।
स्थिर सरकार, सुशासन र विकासको लक्ष्यसहित निर्वाचनलगत्तै एकता गर्ने प्रतिबद्धता चुनावी घोषणापत्रमा भएको र त्यसलाई कार्यकर्ता र जनताले अनुमोदन गरिसकेकाले यसबाट पछि हट्न नमिल्ने विश्लेषकहरुको पनि बुझाइ छ । दुई दलबीच नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठित संगठन र नेता रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा रहेको वैचारिक कार्यदलले तयार गरेको अन्तरिम विधान र अन्तरिम राजीतिक प्रतिवेदनलाई अन्तिमरुप दिन यही वैशाख ४ गतेको एकता संयोजन समितिको बैठकले अध्यक्ष ओली र दाहाललाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
ओली र दाहालले मिल्न बाँकी विषय मिलाएर समितिको बैठकमा पेश गरेपछि एकता घोषणाको मिति तय हुने भएकाले उनीहरुले दैनिकजसो गम्भीर छलफल र वार्तामा व्यस्त भएका छन् । सकेसम्म यही वैशाख १८ गते विश्व मजदुर दिवसका दिन एकता घोषणा गर्न पनि नेतृत्वलाई सुझाव दिइएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता दीनानाथ शर्माले भने, ‘दुबै अध्यक्षले यही वैशाखभित्र एकता हुने भन्नुभएको छ । एकताबाट कोही पनि पछाडि फर्कने स्थिति छैन ।’ एकताका लागि दुई पार्टीको सांगठनिक अनुपात, जनयुद्धबारेको विश्लेषण, आगामी महाधिवेशन र नेतृत्व बाँडफाँडबारे ठोस् सहमति हुनबाँकी छ ।
प्रतिवेदनमा मिल्न बाँकीमध्ये निर्वाचन चिन्ह सूर्य रहनेमा अनौपचारिक सहमति भइसकेको छ । गत फागुन ७ मा बसेको संयोजन समितिको बैठकले एकताका प्रारम्भिक सात बुँदे लिखित आधार सार्वजनिक गरेपछि कार्यदल बनाइ प्रतिवेदन तयार गरिएकोे थियो । ती आधारमा पार्टीको नाम नेकपा रहने, पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद लेनीनवाद रहने, प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने मान्यता स्वीकार्दै एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र केन्द्रको एक्काइशौँ शताब्दीको जनवादका विषयमा विधिवत् छलफल गरी परिमार्जन र विकास गर्नेलगायत छन् ।
राणा शासन विरोधी आन्दोलनका समयमा विसं २००६ वैशाख १० (अप्रिल २२, १९४९) मा पुष्पलालको नेतृत्वमा भारतको कलकत्तामा नेकपाको स्थापना भएको थियो । निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नरबहादुर कर्माचार्य, नारायणविलास जोशी र मोतिदेवी श्रेष्ठ नेकपाका संस्थापक हुन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र हितको रक्षाका साथै कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिले स्थापनाकालदेखि लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि पहरेदारीको काम गर्दै आएको जनाउँदै आएका छन् । तर कम्युनिष्ट घटक विभाजित हुँदा अस्थिरता र अराजकता देखा पर्दैआएको थियो ।
विसं २०१५ मा भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा १०९ सदस्यीय संसद्मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट चार नेता कमलराज रेग्मी, तुल्सीलाल अमात्य, शेख फरमान र हरदयाल महतो मात्र निर्वाचित भएकामा हाल सुविधाजनक बहुमतको अवस्थामा कम्युनिष्ट शक्ति पुगेको छ । यद्यपि, कतिपय कम्युनिष्ट घटक अहिले पनि निर्वाचनमा भाग लिन आएनन् भने कतिपय साना कम्युनिष्ट पार्टीले विजय हासिल गर्न सकेनन् । विगतमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीले बहुमत ल्याएको र गठबन्धनका आधारमा सरकार बनाएको भए पनि समाज उन्मुख नीति र कार्यक्रमका साथ स्थायित्व दिन नसकिएको अनुभवका आधारमा एमाले र माओवादी केन्द्र एकताको तयारीमा जुटेका हुन् ।
‘कम्युनिस्ट तथा वामपन्थी शक्तिको नेतृत्व एवं मुख्य भूमिकामा आधारभूत रूपमा सम्पन्न भएकाले सामन्तवाद विरोधी लोकतान्त्रिक क्रान्ति परम्परागत संसदीय गणतन्त्र वा औपचारिक राजनीतिक लोकतन्त्रमा मात्र सीमित छैन । यो समाजवाद उन्मुख लोकतन्त्र निरन्तर विकसित भइरहनेछ ।’ गत मंसिर १० र २१ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि एमाले र माओवादी केन्द्रको साझा चुनावी घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘कम्युनिस्टहरूको अथक प्रयत्न र पहल नभएको भए नेपालमा आजका यी अग्रगामी परिवर्तन सम्भव हुने थिएनन् । अब यिनै दुई पार्टीको काँधमा सामाजिक न्यायमा आधारित सुसंस्कृत र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ ।’ रासस