काठमाडौं । सरकारले गएको आर्थिक वर्षमा ५९ अर्ब २० करोड राजस्व छुट दिएको छ । भन्सार विभागले विभिन्न सामान तथा सेवा आयातमा सो छुट दिएको हो । विभागले दिएको सो छुटमध्ये ५३ अर्ब सात करोड वस्तु तथा सेवा आयात लाग्ने राजस्वमा छुट दिएको हो ।
यसका अतिरिक्त घिउ, तेल, मोबाइललगायतका वस्तु निर्यात गर्दा राज्य कोषमा प्राप्त भएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ६ अर्ब १२ करोड ५५ लाख फिर्ता दिएको छ । उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग, २०१७ ले ‘मोबाइल फोन, कपडा, तोरीको तेल, चिनीमा दिइने कर फिर्ता क्रमशः घटाउँदै लैजान सुझाव दिए पनि सो को परिपालना हुन सकेको छैन,’ महालेखामा भनिएको छ ।
अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि कर छुटलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार सीमित गर्न सुझाव दिएको छ । आर्थिक ऐन २०७३ मा दाना उद्योगले पैठारी गर्ने मकै, भटमासको पिनालगायतका मालवस्तुको भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त प्रयोजनमा उपयोग हुने वस्तुमा तीन अर्ब ५७ करोड ३० लाख राजस्व छुट दिइएको छ । कृषि र पशुजन्य उत्पादनको आयातमा ११ अर्ब ३१ करोड छुट दिइएको देखिएको छ ।
वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने आयोजनाको निर्माण सामग्रीमा ५१ करोड ६९ लाख भन्सार महशुल र कर छुट भएको छ । यसरी ल्याएको सामग्री सम्बन्धित आयोजनामा नै उपयोग भएको सुनिश्चितता छैन । यसरी छुट पाएको सामग्रीमा पनि कुनैले अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर समेत छुट दिइएको छ भने भन्सार महशुल छुट दिने र कुनैमा भने आशिंक छुटमात्रै पाएको अवस्था छ । सिमेन्ट र डण्डी आयातमा भन्सार महशुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क गरी १० करोड ८७ लाख राजस्व छुट भएको छ ।
आर्थिक ऐन २०७३ मा सार्क मुलुकमा उत्पादन भई सोही मुलुकबाटै उत्पत्तिको प्रमाणपत्र सहमति पैठरी भएमा साफ्टा मुलुकले आंशिक महशुल छुट दिने व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रबाट छुटको व्यवस्था नगरे पनि भन्सार विन्दूमा भने दुई अर्ब २६ करोड २७ लाख राजस्व छुट दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनले सम्झौता व्यवस्था भएअनुसार गएको आवमा १५ करोड ५६ लाख राजस्व छुटमा सवारी साधान आयात भएका छन् । सामुदायिक अस्पताल तथा संघसंस्थाले एम्बुलेन्स तथा शव वाहन पैठारी गर्न ५० करोड ३४ लाख राजस्व छुट दिइएको छ ।