काठमाडौं । सरकारले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई पारदर्शी बनाउन ‘परियोजना अनुगमन सूचना प्रणाली (पिएमआइएस) ल्याए पनि लामो समयदेखि मनोमानी ढंगले रकम खर्चर्दै आएका दातृ निकायहरु यो प्रणालीमा आवद्ध हुन चाहेका छैनन् ।
बोलीमा पारदर्शिताको कुरा गर्ने, सरकारलाई सधै अपारदर्शी भएको आरोप लगाउने तीनै दाताको व्यवहार भने पारदर्शी हुन नसकेको हो । पुनर्निर्माण परियोजना सञ्चालन गर्ने दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्था (एनजिओ–आइनजिओ)को अटेरीले सरकारले चाहे पनि यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को आर्थिक सहयोगमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गत फागुनबाट पिएमआइएस कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । सरकारले सबै दातृ निकाय र मुलुकहरुलाई यही प्रणाली भित्र रहन निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजना, ठेक्का सम्झौता, बजेट, खर्च र भौतिक प्रगतिको अवस्था लगायत विवरण सूचना प्रणालीमा अपडेट गर्न निर्देशन दिंदै आएको छ ।
तर ती निकायले अहिलेसम्म सरकारको निर्देशन मानेका छैनन् । हालसम्म एडिबी, जाइका, जेएफपिआर र युएसएडले केही विवरण अपडेट गरेबाहेक अन्य दातृ निकाय र एनजिओ–आइएनजिओले कुनै विवरण यसमा राखेका छैनन् । पुनर्निर्माणमा दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्थाबाट भइरहेको खर्चको पारदर्शिताबारे प्रश्न उठेपछि प्राधिकरणले यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
विशेषगरी गैरसरकारी संस्थाले भूकम्पप्रभावित क्षेत्रमा मनपरी खर्च गर्ने, प्राधिकरणको अनुमतिबिनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायत समस्या छ । प्राधिकरणले जिल्लामा पर्याप्त संयन्त्र नहुँदा त्यस्ता संस्थाको गतिविधिमाथि प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै आएको छ । यो प्रणालीमार्फत पुनर्निर्माण र पुनर्लाभसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधि, बजेटको अवस्थालगायत जानकारी सहज रुपमा लिन सकिने प्राधिकरणको भनाइ थियो ।
पिएमआइएस डट एनआरए डट जिओभी डट एनपी र मोबाइल एपमा उपलब्ध यो प्रणालीबाट प्रभावित जिल्लामा भइरहेका पुनर्निर्माण कार्यको अनुगमनसमेत गर्न सकिन्छ । ‘भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण कुन चरणमा पुग्यो ? कुन संरचनाको पुनर्निर्माणमा कति खर्च गरिँदैछ ? कुन दाताबाट कति रकम सहयोग प्राप्त भयो भन्ने विवरण यसबाट लिन सकिन्थ्यो,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘ठूलो रकम खर्चिरहेका दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्थाले नै यसमा असहयोग गरेको छ ।’
प्राधिकरणले पनि उक्त प्रणाली कार्यान्वयनमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको ती अधिकारीको भनाइ छ । गत फागुनमा सूचना प्रणाली उद्घाटनका क्रममा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) युवराज भुसालले पुनर्निर्माणलाई पारदर्शी, जवाफदेही र सुशासनयुक्त बनाउन सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको बताएका थिए । सरकार र दाताले दिएको रकम पुनर्निर्माणको काममा सदुपयोग भए, नभएकोबारे सर्वसाधारणले समेत यो प्रणालीमार्फत जानकारी लिन सक्ने उनको भनाइ थियो ।