स्थापनाको समयदेखि नै आमुल शैक्षिक रुपान्तरणको माग निरन्तर लागिरहेको अखिल (क्रान्तिकारी) आज पनि समय सापेक्ष शिक्षमा परिर्वनको पक्ष छ । निरन्तर रुपमा संगठनले उठाएको मुद्दा देशको मुल कानुमा लिपिबद्ध भए पछि अब अखिल (क्रन्तिकारी)ले के गर्छ ? अखिल (क्रान्तिकारी)को आगामी कार्यक्रम, योजना के छ ? राष्ट्रिय राजनीतिमा अखिल (क्रान्तिकारी)को भूमिका के हुन्छ ? अखिल (क्रान्तिकारी)को केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतसँग गरेको कुराकानी :

तपाई विद्यार्थी नेता तथा संगठनहरु शैक्षिक सत्रको समयमा मात्र किन आन्दोलनका कुरा गर्छन् ?
– हैन जब शुल्क बृद्धि गर्छन्, शिक्षालाई व्यापारको रुपमा लिन्छन तब न गर्ने हुन्, अरुबेला गर्ने हैन । जब समस्या हुन्छ तब समाधान खोजिन्छ । तर जब शुल्क बढाउँछ, तब विद्यार्थी आन्दोलित हुन्छ, अनि पत्रकार लगाएतको अन्य सरोकार निकायको यो बिषयतिर कान पर्न जान्छ । हामीले भनेको कुरो चै केहो भने सरकार, सरोकार निकाय र विद्यार्थीहरु समेतको छलफलपछि शैक्षिक निर्देशिका बनेको छ, त्यो निर्देशिकालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुस् भनेका छौं, अरु नयाँ केहि भनेका छैनौ ।

शैक्षिक निर्देशिका चैत्र र बैशाखमा मात्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने, अरु बेला गर्नै नपर्ने हो र ?
– यो निर्देशिका सबै समयमा लागु हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो माग हो । यो प्रश्न तपाईले नेपाल सरकारको जिम्मेवार व्यक्तिसँग सोध्नुपर्छ । किनभने विद्यार्थी संगठनको काम भने को कार्यान्वयन गर्ने हैन, गर्न दवाव दिने हो, हामीले गरिरहेको छौं । हाम्रो काम भनेको खबरदारी गर्ने हो । गल्ती गर्नेहरुलाई गल्ती गर्न नदिने हो । हामी नियमनकारी निकाय हैनौं । यो बिषयको कार्यान्वयन सरकारले गर्ने हो ।

अखिल (क्रान्तिकारी)ले निजी विद्यालय खारेजीको माग उठाइरहेको छ, यो असम्भव मुद्दा किन उठाएको ?
– यो मुद्दा हामीले मात्र हैन नेपालको संविधानले नै विद्यालयस्तरमा निजी शिक्षाको अत्यको परिकल्पना गरेको छ । नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ३१ को उपधारा २ मा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य भनको छ भने १२ कक्षासम्मको शिक्षा निशुल्क भनेको छ, त्यसो हुँदा यो संविधानले भनेको कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । शिक्षालाई संविधानले मौलिक हकको रुपमा उल्लेख गरेको छ, यो हक भनेको अखिल (क्रान्तिकारी)को लामो त्याग तपस्या र ठुलो बलिदानपछि प्राप्त भएको छ । त्यसो हुँदा हामीले यो संविधान कार्यान्वयन गरौँ भनेको हो । शिक्षालाई संविधानले मौलिक हकको रुपमा १२ कक्षासम्म निशुल्क भनेर ग्यारेन्टी गरेको छ, हामी चाहिँ नर्सरीको आधा लाखदेखि माथि शुल्क तिर्छौ । अब विद्यालय शिक्षामा नीजिकरणको अत्य जरुरी छ । यो भनेको नेपालको संविधान कार्यान्वयन हो । राजनीतिकरुपमा यो कार्यान्वयन भएको छ । अब शिक्षा लगायतको अन्य क्षेत्रमा पनि कार्यान्वयन हुनुपर्छ । शिक्षा स्वास्थ्य लगायतको बिषय राज्यले स्वामित्व लिनुपर्छ ।

नेताहरुले आफ्नो बच्चालाई महंगा निजी विद्यालयमा पढाउने अनि नारा निजी विद्यालय खारेजी, जनताले तपाईहरुलाई कसरी विश्वास गर्ने ?
– हामीलाई भन्दा पनि अब जनताले संविधान कार्यान्वयनलाई बढी विश्वास गर्नुपर्छ, यदि कार्यान्वयनमा कसैले गडबडी गर्छन् भने त्यसको विरुद्ध लाग्नुपर्छ । हामीले भनेका छौँ । पहिलो चरणमा राज्यको शैक्षिक नीति नियम बनाउने निकायका सबैले आफ्नो बच्चालाई सरकारी बिद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्छ । किनभने जब ति निकायका मान्छेहरुको बच्चा सार्वजनिक विद्यालयमा हुन्न तबसम्म उनीहरुमा चिन्ता र गम्भीरता हुन्न । अब सरकारले सरकारी सेवा सुविधा प्रयोग गर्ने सबै कर्मचारीले अनिवार्य सार्वजनिक विद्यालयमा आफ्नो बच्चालाई पढाउने नीति बनाउन आवश्यक छ । तपाईले जुन कुरा उठाउनु भयो त्यो बिषय आम समस्या हैन, केही नेताको त्यस्तो देखिएको छ । यो त्यति ठुलो बिषय हो जस्तो मलाई लाग्दैन । यो बिषयमा सबै नेताहरुले नैतिक बिषय बनाउनुपर्छ ।

सबै दलका विद्यार्थी नेताहरुको कुरा गर्ने हो भने कयौं नेताहरु आफैले महंगा निजी विद्यालय सञ्चालन छन्, अब यो कसरी नैतिक बिषय बन्छ ?
– मैले अगाडी पनि भने यो संविधान कार्यान्वयन भएपछि यो बिषयको बहस नै हराउछ । पहिलो कुरा संविधान कार्यान्वयनको हो । तपाई हेर्नुस् पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेज, थापाथली इन्जिनियरिङ कलेज, टियु नर्सिङ कलेजमा जति विद्यार्थी भर्ना हुँदा गर्व गर्छ अरुमा गर्दैन, भनेको जो निजी शिक्षाको भूत छ त्यसलाई कानुन बनाएर नै कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । अहिले पनि निजी विद्यालयभन्दा बढी विद्यार्थीको भार सरकारी विद्यालयले नै थामेको छ ।

विद्यार्थी नेताहरु खाली निजी विद्यालयले शिक्षामा व्यापार गरेको भन्छन्, तर सरकारी विद्यालयका समस्या र समाधानको विषयमा छलफलसम्म गरेको देखिँदैन नि ?
– हामीले केही बनावटी उत्तर दिने अनि पत्रकार मित्रहरुले पनि यस्तै किसिमको उत्तर खोज्ने गरेको जस्तो लाग्छ । विद्यार्थी आन्दोलन निरन्तररुपमा शैक्षिक परिवर्तनका लागि हो र आज बल्ल शिक्षालाई मौलिक हकमा राखिएको छ । यो हाम्रो अभूतपूर्व क्रान्ति नै हो । शुल्कको बिषयमा हामीले केही आन्दोलन गर्ने अनि केहि घट्ने थियो तर अब संस्थागत विद्यालय सञ्चालन निर्देशिका २०७३ भनेको छ । त्यो हाम्रो निरन्तरको आन्दोलन र विरोध कै कारण हो । अब हाम्रो आन्दोलनले कानूनी आधार पाएको छौँ । अहिले हामीले अरु नयाँ हैन यहि विषयलाई कार्यान्वयन गरौं भनेको छौँ । यो हाम्रो उपलब्धीकै रुपमा लिएको छौं । अब हामीले सार्वजकि शिक्षालाई स्तर उन्नति गर्न २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन माग गरेको छौं । यो बिषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा मन्त्रीहरुलाई भनिरहेका छौं । शिक्षाको नवौं संसोधनको विरोध गरेको छौं । यो लागु भयो भने ५५ लाख विद्यार्थीले योग्य शिक्षकबाट पढ्न बन्चित हुन्छन् । हामीले दशौं संसोधन माग गरेको छौं ।

पार्टी एकताको विषयमा अखिल (क्रान्तिकारी)को नेताहरु अलि बढी बोलेका हुन् ?
– यो मुलुकको विकास र समृद्धिको निम्ति पार्टी एकता हुनुपर्छ । यो एकता केवल पद र संगठनको मात्र बन्नुहुन्न भन्ने हाम्रो भनाई हो । यो एकता विचार, आन्दोलन, एजेण्डाको जनयुद्ध र जनआन्दोलनको पनि एकता हो र हुनुपर्छ चन्ने नै हाम्रो भनाइ हो । नयाँ पार्टी निर्माणमा हामीले गरेको रचनात्मक खबरदारी हो ।

पार्टी एकतामा माओवादीले मागेको ५०–५० को अर्थ के हो ?
– पार्टी एकताको मोटामोटी शैद्धान्तिक विषय टुंगिएको छ । बाँकी कुरामा सबै कुरा बराबरीमा हुनुपर्छ । यो साङ्गठनीक बिषय केन्द्रित छ । कम्युनिष्ट पार्टी भनेको क्याडर बेस पार्टी हो । एमाले र माओवादीको हैसियत भनेको बराबरीको नै हो ।

पार्टी एकतापछि विद्यार्थी संगठनको संरचना कस्तो हुन्छ ?
– यो बिषयमा पार्टी लेबलमा नै पहिला घोषणा होला । त्यसपछि विद्यार्थी संगठनमा संयुक्त कार्यदल बन्ला अहिले बनेको छैन । त्यसपछि त्यही कार्यदलले निर्णय गरेर संगठनको संरचनाको खाका बनाउँछ ।