काठमाडौं । सरकारले यातायात व्यवसायी समितिहरुको नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेपछि उनीहरुको सम्पत्ति के हुन्छ भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ । देशभर झण्डै ४ सयभन्दा बढी यस्ता समितिहरु सक्रिय छन् । मन्त्रिपरिषद बैठकले यातायात समितिहरू नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेकाले अब नवीकरण नहुने त्यस्ता समितिहरु स्वतः विघटनमा जानेछन् ।
यातायात व्यवसायी समितिहरुसँग अहिले अर्बौंको बैंक ब्यालेन्स र चल/अचल सम्पत्ति रहेको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुको सम्पत्ति के हुन्छ भन्नेमा आम नागरिकको चासो बढेको छ । सरकारले उनीहरुको बैंक खाता रोक्का गर्ने चेतावनी दिइरहँदा समितिहरुले आफ्नो बैंक ब्यालेन्स धमाधम निकाल्न सुरु गरिसकेका छन् ।
सरकारले बैंक खाता रोक्का गरेर आफ्नो हातखुट्टा नै बाँधिदिने डर व्यवसायीहरुलाई छ । यातायात समितिहरु संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तरगत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा दर्ता छन् । मंगलबारसम्म ती समितिको नवीकरण पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै हुँदै आएको थियो । यस्तो अवस्थामा अब सोही ऐन अनुसार विघटित समितिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुने बताउँछन् कानुन व्यवसायीहरु ।
संघसंस्था दर्ता ऐनको दफा १४ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘संस्थाको विधान बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकी वा अन्य कुनै कारणवश संस्था विघटन भएमा त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्नेछ ।’ यही कानूनी व्यवस्थाका आधारमा अब विघटित हुने समितिको सम्पूर्ण सम्पत्ति र बैंक ब्यालेन्स स्वतः सरकारको नाममा आउने देखिएको छ ।
विघटन भएको संस्थाको दायित्वको हकमा सो संस्थाको जायजेथाले थामेसम्म त्यस्तो दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने ऐनको उपदफा २ ले व्यवस्था गरेको छ । नाफामूलक र गैरव्यवसायिक भएर पनि यातायात समितिहरु अहिलेसम्म जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएर सञ्चालनमा थिए । अब ऐनले नै विघटित संस्थाको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था गरेकाले समितिहरुको सम्पत्ति सरकारका नाममा आउने निश्चित भएको हो ।
कानून व्यवसायीहरुले समेत यातायात व्यवसायी समितिका नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति अब स्वतः सरकारको हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । पायोनियर ल एसोसिएटसमा आवद्ध अधिवक्ता नारायण चौलागाईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संस्था दर्ता ऐनबमोजिम संस्था खोल्ने र सम्पत्ति कायम गर्ने अधिकार हुन्छ । तर, त्यस्ता संस्था विघटन भएको खण्डमा त्यस संस्थाको सम्पत्ति स्वतः सरकारका नाममा सर्नुपर्छ । सरकारले यातायात समिति विघटन गरेको खण्डमा सोही व्यवस्थाअनुसार त्यसको सम्पत्ति स्वतः सरकारको नाममा जान्छ ।’

सम्पत्ति हिनामिना गर्नेमाथि कारवाही हुने
समितिहरु खारेज भइसकेपछि यातायात व्यवसायी समितिहरुका नाममा रहेको सम्पत्ति सरकारले लिने डरले अहिले यातायात समितिहरुले आफ्नो बैंक खाताबाट धमाधम रकम झिकिरहेका छन् । तर, संघसंस्था दर्ता ऐनले स्थानीय अधिकारीले संस्थाको हिसावकिताव जाँबुझ गर्न सक्ने र हिनामिना गर्नेहरुमाथि कारवाही चलाउन व्यवस्था गरेको छ ।
हिसाब जाँच गर्ने अधिकृतले स्थानीय अधिकारीले तोकिदिएको म्यादभित्र हिसाव जाँचेको प्रतिवेदन स्थानीय अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा १० को उपदफा ४ ले गरेको छ । अब समितिका पदाधिकारीले सरकारको आँखा छल्नका लागि संस्थाको सम्पति हिनामिना गरेमा उनीहरु कारवाहीमा पर्ने निश्चित छ ।
ऐनमा यसबारे भनिएको छ, ‘प्रतिवेदनका आधारमा संस्थाको कुनै सम्पत्ति सो संस्थाको कुनै पदाधिकारी, सदस्य वा कर्मचारीले हिनामिना गरेको, नोक्सान गरेको वा दुरुपयोग गरेको छ भन्ने स्थानीय अधिकारीलाई लागेमा निजले त्यस्तो पदाधकारी, सदस्य वा कर्मचारीबाट सो हानी नोक्सानी असूल गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही चलाउन सक्नेछ ।’
ऐन अनुसार अहिले नवीकरणको म्याद सकिएका र नसकिएका समितिहरुले सरकारमा सर्ने हिसाब(किताब गोलमटोल गरेमा समितिका पदाधिकारीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण वा भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्न सक्ने देखिएको छ ।