काठमाडौं । लामो कसरतपछि नेपालको विद्युत खरिद गर्न भारत सहमत भएको छ । यसअघि नेपालमा बढी भएको विद्युत खरिद गर्ने बताउँदै आएपनि भारतले औपचारिक जानकारी भने गराएको थिएन । भारतमा भर्खरै सम्पन्न सचिव स्तरिय संयुक्त उर्जा समिति बैठकमा भारतले नेपालको विद्युत खरिद गर्ने औपचारिक जानकारी गराएको हो ।
भारतले केही समयअघि मात्रै विद्युत खरिद निर्देशिकामार्फत भारत सरकार संलग्न रहेका आयोजनाको विद्युत मात्रै खरिद गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसले नेपालको जलविद्युत विकासमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी निरुत्साहित गरेको थियो । अब भने भारतले नेपालमा उत्पादित विद्युत खरिद गर्ने औपचारिक जानकारी गराएको विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए ।
दुई देशको सचिवस्तरिय बैठकमा विद्युत मन्त्रालयका सचिव ए के भल्लाले भारतको ऊर्जा प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्न नेपालको जलविद्युत आवश्यक पर्ने भन्दै नेपालमा बढी हुने बिजुली आयात गर्ने जानकारी गराएका हुन् । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसंगको भेटमा भारतका विद्युतमन्त्री आर के सिंहले पनि नेपालमा बढी भएको बिजुली भारतले किन्ने प्रतिवद्धता जनाएको अधिकारले बताए ।
नेपालले दिन सक्ने र भारतले लिन सक्ने बिजुलीको परिमाणको विषयमा विषयमा भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले संयुक्त अध्ययन गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए । विद्युतमन्त्री र सचिव दुबै प्रणाली सन्तुलनमा राख्न नेपालको बिजुलीले सहयोग पुर्याउने र आयात पनि गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकाले वर्षादमा बढी हुने बिजुली भारतलाई बेच्न सकिने वातावरण बनेको उनले जानकारी दिए ।
‘सोलार र वायु ऊर्जामा लगानी बढाइरहेका बेला प्रणाली सन्तुलन कायम राख्न भारतले नेपालको बिजुली चाहिन्छ भनेको छ,’ उनले भने, ‘भारतले धेरै लचक भएर पहिलो पटक औपचारिक रुपमा नेपालको बिजुुली किन्ने प्रस्ताव समेत गरेको छ ।’ नेपालले ऊर्जा बैंकिङ बनाउन राखेको प्रस्तावमा भारत सहमत भएको उनले बताए ।
नेपालमा वर्षादको समयमा बढी हुने बिजुली भारतलाई बिक्री गर्न र सुख्खायाममा आयात गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले स्वीकार गरेको छ । ऊर्जाको सन्तुलन कायम गर्न ऊर्जा बैंकिङ आवश्यक भन्दै विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले परिमाणको विषयमा संयुक्त अध्ययन गरी खाका तयार पार्ने सहमति भएको अधिकारीले बताए ।
नेपालले दिन सक्ने र भारतले लिन सक्ने बिजुलीको परिमाणको विषयमा विषयमा संयुक्त अध्ययन भएपछि औपचारिक रुपमा ऊर्जा बैंकिङ अवधारण कार्यान्वयनमा आउने छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीबाट उत्पादन सुरु भएपछि वर्षादमा बिजुली बढी हुने र हिउँदमा कम भई भारतबाट आयात गर्नेपर्ने अवस्था रहने भएकाले नेपालले वर्षादको बिजुली दिएर सुख्खामा आयात गर्नका लागि यस्तो अवधारणा अघि बढाउन भारतसंग प्रस्ताव गरेको थियो ।
यस्तै बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारणलाइनको काम अघि बढाउन भारतको प्राधिकरण र नेपालको प्राधिकरणले संयुक्त रुपमा अध्ययन गरी ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने सहमति भएको छ । प्रसारणलाइनमा दुबै पक्षबाट हुने लगानी उठाउने विषयमा खाका तयार हुने भएको छ । केही समय नेपालले प्रसारणलाइन शुल्क (ह्लिङ चार्ज) र त्यसपछि भारतले तिर्ने सहमति भएको छ । यस्तै कुसाह–कटैया र परवानीपुर–रक्सौल १३२ केभी प्रसारणलाइनलाई डवल सर्किटमा विकास गर्न भारत सहमत भएको उनले जानकारी दिए ।
दुबै लाइनबाट १०० मेगावाटबाट बिजुली आयात भइरहेको छ । यस्तै टनकपुरमा ५० एमभीएको अर्को विद्युतीय ट्रान्सफरमर राख्न भारतले सहमति जनाएको छ । दुई देशबीच भारतको नयाँदिल्लीमा सचिवस्तरिय संयुक्त स्थायी समितिले सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यसमूहले तयार पारेको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको थियो । यस्तै सन् २०१४ मा दुई देशबीच भएको विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीटीए) मा नेपालले प्रस्ताव गरेको बुँदमा भारतले सहमति जनाएको छ ।