काठमाडौं । विगतका आर्थिक वर्षभन्दा ढिला गरी शुरु गरिएको बजेट निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छ । अघिल्ला वर्षमा मंसिर अन्त्यदेखि नै बजेट छलफल शुरु हुने भए पनि अहिले चैत दोस्रो सातादेखि मात्रै बजेट निर्माणमा मन्त्रालय जुटेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा जसरी पनि संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने बाध्यता अर्थमन्त्रीलाई छ ।
सो कारण अहिले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको दिनचर्या दिनभर बजेट स्रोत व्यवस्थापन र आगामी अर्थ तथा राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा छलफल र राय सुझावमा बित्ने गरेको छ । विहान छिट्टै मन्त्रालय आउने र बेलुका ९÷१० बजेसम्म मन्त्रालयमै अर्थ अधिकारीहरूको समय बित्ने गरेको छ ।
विशेषत मन्त्रालयमा बजेटलाई विशेष कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । फजुल र अनावश्यक खर्चलाई कटौती गरेर अति–आवश्यकीय र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बजेट सुनिश्चिता गर्ने गरी बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए । आगामी वर्षको बजेट संघीय संरचना अनुसार अत्यावश्यक क्षेत्रले पाउने छन् ।
आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको लक्ष्य मुख्य प्राथमिकतामा रहेको पोखरेलले बताए । खासगरी बजेटले रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापन तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्दै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा केन्द्रित हुनेछ । आगामी वर्षको बजेटको लागि मन्त्रालयले सरकारी कोषमा रहेको निस्क्रिय रकमलाई पनि उपयोग गर्ने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगतका दैवीप्रकोप उद्धार तथा राहत, भूकम्प पुनर्निर्माण कोषलगायतका कोषमा रहेको रकमलाई बजेटको दायराभित्र ल्याउन तयारी भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कोषमा निस्क्रिय रुपमा रहेका यस्ता रकम बजेटमा दायरामा ल्याउन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । सरकारी कोषमा रहेको पैसा खर्च गर्ने अख्तियारी दिने काम महालेखाले गर्ने गर्छ ।
महालेखाले उक्त रकम के कसरी प्रयोग गर्न दिन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरिरहेको छ । पुनर्निर्माण कोषका नाममा जम्मा भएको तथा उपयोगमा आउन नसकेको करिब ८ अर्ब बजेट स्रोतका रुपमा प्रयोग गर्ने मन्त्रालयको योजना बनाएको छ । राजस्व, वैदेशिक अनुदान र ऋण तथा आन्तरिक र बाह्य आम्दानीलाई स्रोतको रुपमा लिएर बजेट बनाउने काम भइरहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १२ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरेर विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा पठाएको छ । यो बजेट सीमा चालू बजेटभन्दा करिब ७५ अर्ब कम हो । सरकारले चालू आवका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले खर्चको जोह गर्न र केही वर्षयता विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेर बजेट मध्यावधि समीक्षामा बजेट संरचना नै घटाउनु परेपछि आगामी वर्ष कार्यान्वयनमा जाने सुनिश्चितता भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने गरी बजेट निर्माण गरिरहेको छ । यसवर्ष संघीय सरकारले राज्यका सबै क्षेत्रबाट राजस्व उठाउँदा समेत सरकारलाई खर्च धान्न कठिन देखिन्छ ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले संघीय राजस्वको ३० प्रतिशत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । आन्तरिक उत्पादनबाट उठ्ने राजस्व अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर घटेपछि अहिलेको राजस्वमा एक खर्ब १० अर्ब कम हुनेछ । बजेटको मुख्य स्रोत नै राजस्व घट्ने निश्चित भएका छ । सरकारको ढुकुटी रित्तिएको र यसै वर्ष ओभर ड्राफसमेत लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि खर्चको प्रेसर कम गर्न बजेट सीमा नै घटाइएको हो ।
यसअघि आयोगले आगामी आवका लागि १५ खर्ब ७० अर्ब बजेट सीमा निर्धारण गरेर दुई तीन चरणमा छलफल गरिसकेको थियो । सरकारी ढुकुटी रित्तिएको र यसै वर्ष ओभर ड्राफसमेत लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि खर्चको प्रेसर कम गर्न बजेट सीमा नै घटाइएको हो । चालू आव अर्थ मन्त्रालयले ७ खर्ब ३० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
आगामी आवमा चालू आवकै निर्धारित राजस्वबाट करिब १ खर्ब ७० अर्ब जति घट्ने देखिएको छ । ७ खर्ब ३० अर्ब राजस्वमा प्रदेश र स्थानीय निकायमा जाने राजस्व घट्दा ५ खर्ब ६० अर्बमात्र बाँकी हुन आउँछ । आगामी आवमा सवारीसाधन कर, घरबहाल कर, जग्गा रजिष्टे«सन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयबाट आउने कर पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले उठाउने अधिकार प्रत्योजन गरिएको छ ।
यसैगरी सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, दण्ड जरिवानाजस्ता गैरकर पनि तल्लो सरकारमा जाने हुनाले यसबाट ६० अर्ब राजस्व घट्ने देखिएको छ । यदि सरकारले आगामी आवका लागि ४० प्रतिशत राजस्व वृद्धि गर्न सक्यो भने सात खर्ब ८४ अर्ब राजस्व संकलन हुने देखिएको छ । तीन खर्बको वैदेशिक सहायता र साढे एक खर्ब आन्तरिक ऋण जोड्दा पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउन गाह्रो अर्थ मन्त्रालयलाई गाह्रो भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले वैशाख १५ गतेसम्म सबै मन्त्रालय र निकायलाई १२ खर्ब चार अर्ब बजेट सीमाबाट नबढ्ने गरी बजेटका नीति तथा कार्यक्रम बनाएर पठाउन निर्देशन गरेको छ । मन्त्रायल तथा सरकारी निकायबाट कार्यक्रम प्रस्ताव आएपछि बजेटमा कस्ता कार्यक्रम समावेश हुन्छन् भन्न सकिने छ । हाल निर्धा्रित बजेट सीमा पछिल्लो समय आवश्यकता र स्रोतको सुनिश्चिता हेरेर बढ्न पनि सक्ने छ ।