काठमाडौं । सरकारले आर्थिक समृद्धि र उन्नतीको नारा लगाएको छ । सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबैले समृद्धिकै विषयलाई उठाएका छन् । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा तथा सम्मेलन र भेटघाटमा समेत सोही विषयले प्राथमिकता पाएको छ ।
सरकार गठन भएको तीन महिना हुन लाग्यो । तर, आर्थिक समृद्धिको खाका कस्तो हुने र कुन स्तरमा त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्नेमा सरकारले हालसम्म ठोस खाका पेश गर्न सकेको छैन । प्रसंग हो, नेपाली जनताको लगानीमा निर्माण गरिने भनिएको जलविद्युत् आयोजना । सरकारले नेपाली जनताको लगानीमा नै जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने बताएको छ ।
विगतको सरकारले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने नारा पनि अगाडि सारेको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सो नारा अगाडि सारेका थिए । उनले नागरिकलाई प्रतिबद्धता समेत गर्न लगाए । करिब चार खर्ब रुपैयाँबराबरको प्रतिबद्धता पनि आयो । ऊर्जामन्त्रीबाट शर्मा हटे, त्यसपछि महेन्द्रबहादुर शाही र कमल थापा ऊर्जामन्त्री भए ।
मन्त्री शर्माको कार्यक्रम र योजना केबल योजनामा नै सीमित पारियो । पछिल्लोपटक केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको छ । गत फागुन ३ गते गठन भएको सरकारको मुखमा नै आर्थिक समृद्धिको योजना झुण्डिएको छ । सरकारले जहाँ पनि यही विषयलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । तर, कार्यान्वयनको अवस्था भने शून्यकै हालतमा रहेको छ । यस आलेखमा प्रसंग जोडन लागेको विषय भनेको नेपालको पानी जनताको लगानीको हो ।
सरकारले यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने घोषणा त गरेको छ । तर, यस्तो नारा कार्यान्वयन गर्न सक्ने सबल र सक्षम ठानिएको आयोजना हालसम्म पाउन सकिएको छैन । यातायातको सुगमता, थोरै लगानी गरेर धेरै प्रतिफल पाइने आयोजना सरकारले हालसम्म फेला पर्न सकेको छैन । अझ स्पष्ट शब्दमा भन्नु पर्दा नेपालको पानी, जनताको लगानीलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने वस्तुनिष्ठ आयोजना सरकारले फेला पार्न सकेको छैन ।
सरकारले त्यस्तो आयोजना फेला पार्न नसक्दा उक्त नारा केबल कोरा नारामा मात्रै सीमित हुने आशंका बढेर गएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले नेपालको पानी जनताको लगानी नारा कार्यान्वयन गर्न मिल्ने आयोजना नै नपाइएको त्यस्को संकेत गरिसकेका छन् । आयोजना नै फेला नपरेपछि कुनस्तरमा आयोजना अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय लिन नै सकिएको छैन ।
आयोजना अगाडि बढाउन त खोजेको हो । तर, खोजे जस्तो आयोजना नै पाइएको छैन भन्दै नेपाली जनतालाई समेत शेयर दिएर निर्माण गरिने भनिएको आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । नेपालको आर्थिक प्रणाली र नागरिकको आर्थिक हैसियतलाई हेर्ने हो १०० मेगावाट क्षमतासम्मको आयोजना सहज रुपमा निर्माण गर्न सकिन्छ ।
नेपाली लगानीमा नै माथिल्लो तामाकोशी र चिलिमे जस्ता जलविद्युत् आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । माथिल्लो तामाकोशी शतप्रतिशत नेपाली लगानीमा निर्माण भइरहेको आयोजना हो । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी र उसका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेको आयोजनासमेत स्वदेशी लगानीका आयोजना हुन् । माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको क्षमता ४५६ मेगावाट रहेको छ ।
यस्तै चिलिमे मातहतका कम्पनीले निर्माण गरिरहेका आयोजनाको क्षमता २७० मेगावाट रहेको छ । तर, नेपालको पानी, जनताको लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको आयोजना भने हालसम्म कुन नदी करिडोरमा निर्माण गर्ने, त्यसको क्षमता कति हुने, कुन मोडालिटीमा निर्माण गरिने, लगानीको मात्रा र प्रतिशत के कस्तो हुने भन्ने बारेमा कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीले निर्माण गर्ने भनेको रेमिट हाइड्रोको काम पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । विगत चार वर्षदेखि चर्चामा सीमित रहेको सो परियोजनाको काम कहिले शुरु हुन्छ भन्नेमा कम्पनी नै प्रष्ट छैन । त्यसको पनि लगानी मोडालिटी हालसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । सरकारले खोजे जस्तो आयोजना प्राप्त हुन नसक्नुको पछाडि भने विद्युत् विकास विभागले हचुवाका भरमा आकर्षक र सस्ता आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिएका कारण पनि हो ।
राजधानीबाट नजिक रहेका र सुगम मानिएका आयोजना समेत विभागले निजी व्यवसायीलाई जिम्मा दिएका छ । उनीहरुले त्यस्ता आयोजना कहिले सुरु गर्छन् र के कसरी निर्माण गर्छन् भन्ने कुनै ठेगान छैन । निजी क्षेत्रले काम नगरे पनि उनीहरुलाई वर्षेनी म्याद थप गर्दै अनुमति दिइँदै आएको छ । काम नगर्ने आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने साहस सरकारसँग छैन ।
त्रिशूली करिडोर, भोटेकोशी करिडोर तथा बूढीगण्डकी करिडोरका आकर्षक र सस्तो लगानी गरे पनि हुने खालका आयोजना निजी व्यवसायीको हातमा छ । वर्तमान सरकारका ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले आयोजना नपाएको असाध्यै सामान्य तर्क गरेर नेपालीलाई धनी बनाउने र राम्रो प्रतिफल दिने आयोजना नबनाउन त खोजका होइनन् भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।
उनले पछिल्ला तीन वटा सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने नारा साकार पार्ने खालको परियोजना नै नपाइएको सामान्य तर्क गरेर बसेका छन् । काम नगर्ने निजी क्षेत्रका परियोजना नै जिम्मा लिएर राजधानी नजिकका आयोजना बनाउने दृढता र इच्छाशक्ति मन्त्री पुनमा छैन कि सरकार नै त्यस्तो चाहँदैन भन्ने पनि आशंका गरिएको छ । उनले नेपालको पानी, जनताको लगानीमा आशंकासमेत व्यक्त गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने बारेमा प्रष्ट छैन, कसरी अगाडि बढाउनु ती आयोजना ।’ मोडालिटी बनाउने जिम्मा सरकारको हो, सरकार आफैंले तयार पार्ने मोडालिटी निर्माणमा किन चुकिरहेको छ । त्यो बारेमा भने मन्त्री पुन नै प्रष्ट देखिएका छैनन् । यस्तो हुनुपर्छ भनेर होइन, गरेर देखाउने स्थानमा उनी छन् । काम गर्ने कि यस्तो भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर सडकका मान्छेले भने जस्तो तर्क गरेर बस्ने भन्दै सरोकारवालाले उनको आलोचना गरेका छन् ।
कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा नै मन्त्री पुन भएका कारण नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन उनले पहल गर्नु जरुरी छ । अन्यथा, भाषण गरेकै भरमा आर्थिक समृद्धि र नेपाली जनताको उन्नती हुन सक्दैन । त्यसका लागि सरकारले नै नीतिगत रुपमा प्रष्ट निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने आँट देखाउनु पर्छ ।