काठमाडौं । लगानीकर्ताको लगानी जोखिममा पर्ने गरी सम्बद्ध निकायबाट स्वीकृति नै नलिई आइपीओ निश्कासन हुन थालेपछि त्यस सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डले कडाई गर्न खोजे पनि एक सहकारीले भने सो कदमलाई नै चुनौति दिंदै प्रिमियम मूल्यमा आइपीओ खरीदका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
रुकुमको पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको वडानम्बर ११ को शेरा उत्तरगंगा नदीमा सुरु हुन लागेको एक मेगावाट क्षमताको जलविद्युत परियोजनाको ५ लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि निश्कासन गरिएको सूचना प्रकाशित भएको हो । रुकुुमेली शहीद स्मृति ग्रामीण जलविद्युत सहकारी संस्था लिमीटेडले निर्माण गर्न लागेको यो आयोजनामा सर्वसाधारणले रु. ५०० प्रतिकित्ताका दरले आइपीओ खरीद गर्न सकिने सूचनामा उल्लेख छ ।
सर्वसाधारणले न्यूनतम १० देखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्मको सेयर खरीद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको सूचनामा जनाइएको छ । सहकारी संस्थाले रकम जम्मा गर्न नेपाल बैंकको खातानम्बर समेत दिएर लगानीकर्तालाई लगानी गर्न आह्वान गरेको हो । धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक सूचना जारी गरी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्नुपर्दा बोर्डमा दर्ता हुनैपर्ने प्रष्ट पार्दा समेत यो सहकारी संस्थाले किन अटेर गर्यो त ?
संस्थाका अध्यक्ष महेन्द्र बूढामगरले आफूहरुले विद्युत विकास समिति, स्थानीय सरकार लगायतका निकायबाट अनुमति लिएरै आइपीओ निश्कासनको सूचना सार्वजनिक गरेको दाबी गरे । ‘संविधानमै १ मेगावाटसम्मका जलविद्युत योजना स्थानीय सरकार अन्तर्गत रहने र उसले हेर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएपछि हामीले धितोपत्र बोर्डलाई किन सोध्नुुपर्यो ?’ बूढामगरले भने, ‘स्थानीय सरकारले समेत अनुमति दिएपछि हामी अगाडि बढेका हौ । धेरैसँग कानूनी परामर्श लिने क्रममा बोर्डमा जानै पर्ने अवस्था नरहेको भन्ने कुरा आएपछि सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेका हौ ।’
बूढाका अनुसार १ मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको लागत ३७ करोड भन्दा माथि पुुग्नेछ । ५ नम्बर प्रदेशमा पर्ने यो गाउँपालिका कमला रोक्काले निर्वाचन जितेको क्षेत्र हो । यता, धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले आफूहरुको निर्देशनविपरीत आइपीओ निश्कासनको सार्वजनिक सूचना जारी भएको बिषयमा सोधीखोजी भइरहेको जानकारी दिए । उनले विद्युत उत्पादनको अनुमति केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय जुनसुकै सरकारबाट ल्याए पनि आइपीओ निश्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुनैपर्ने र बोर्डको अनुमति लिनैपर्ने नियमलाई कसैले लत्याउन नसक्ने प्रष्ट पारे ।
‘बोर्डको अनुमति नलिई सार्वजनिक रुपमा सेयरमा लगानी आह्वान गर्नु गैरकानूनी कार्य हो ।’ प्रवक्ता गिरीले भने–‘यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्ने जुनसुुकै बेला डूब्न सक्छन् ।’ बोर्डमा दर्ता नभई र अनुमति नलिई कुनै पनि कम्पनीले पब्लिक आइपीओ निश्कासन गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्थाविरुद्ध निस्किएको सूचनाको बिषयमा आवश्यक छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि उनले बताए ।