काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि पाँचवर्षे मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छन् । मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि १० विषयका विभिन्न बुँदामा पाँच वर्षवर्षे मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका हुन् ।
मन्त्री पोखरेलले शिक्षालाई जीवनउपयोगी बनाउनका लागि आफूले पाँच वर्षमा गर्नसक्ने कामको मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको बताए । उक्त मार्गचित्रमा नीतिगत र कानूनी आधार निर्माण, संरचनागत तथा सांगठनिक सुधार, प्रारम्भिक बालशिक्षा, हामी सबैको प्रतिबद्धता, सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरियता, निजी शिक्षाको नियमन, उच्च शिक्षा, खुला शिक्षा र जीवन्त पर्यन्त सिकाइ, विज्ञान तथा प्रविधि र सुशासन तथा व्यवस्थापनलगायतका विभिन्न विषयलाई समेटिएका छन् ।
शिक्षालाई समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माण र संघीय व्यवस्था अनुकूल शिक्षा नीति ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने, कक्षा १ देखि १२ सम्मको शिक्षालाई अनिवार्य गरी क्रमशः निःशुल्क बनाउँदै उच्च शिक्षालाई अनुसंन्धनात्मक र नवप्रवर्तनात्मक बनाउने, मुलुकको अर्थतन्त्रको समृद्धिका लागि आवश्यकपर्ने वौद्धिक, प्राविधिक तथा सामाजिक सबैखाले श्रमशक्तिको विकासमा अधिकतम ध्यान पु¥याउने, विज्ञान र प्रविधिलाई नेपाली जीवन पद्दतिसँग जोड्ने विषयवस्तुलाई पनि मार्गचित्रमा समेटिएका छन् ।
यसैगरी मार्गचित्रमा सबै प्रदेशमा एउटा आवासीय मातृभाषा विद्यालय स्थापना गर्ने, विद्यार्थीको रुचि, क्षमता र वौद्धिकतालाई सम्बोधन गर्न कला, खेलकूद लगायतका विशिष्टिकृत विद्यालयको स्थापना गर्ने, शिक्षण सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन विद्यालयको भौगोलिक अवस्थिति, विद्यार्थी संख्या र विषयगत आवश्यकताका आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनवितरण र आवश्यक थप दरबन्दी सिर्जना गर्ने, शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच पु¥याउन सबै विद्यालयमा उच्चगतिको इन्टरनेट सुविधा पु¥याउने रहेका छन् ।
त्यस्तै विद्यालयलाई हरित क्षेत्र बनाउनका लागि ‘एक विद्यालय एक बगैँचा कार्यक्रम’ ल्याउने, नेपाली कला, संस्कृति साहित्यलगायत पहिचानमूलक विषय अनिवार्य रुपमा राष्ट्रभाषामा अध्ययन अध्यापन गर्ने व्यवस्था गरिने, निजी विद्यालयले १० जना विद्यार्थी बराबर एकजना विपन्न तथा गरीब विद्यार्थीलाई छात्रवृतिसहित अध्यापन गराउने व्यवस्था लागू गर्ने, कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालित संस्थागत विद्यालयलाई गुठी वा सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको लागि जनशक्ति आपूर्ति गर्न विशेष स्वयंसेवा सञ्चालन गरिने लगायतका कार्यक्रम रहेका मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।
यसैगरी विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा वर्गीकरण गरिने, विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धात्मक पद्दति अवलम्बन गरिने, सूचना, प्रविधि, पर्यटन, जडीबुटी, खेलकुद, पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित जनशक्ति उत्पादनका लागि उच्च शैक्षिक संस्था र विश्वविद्यालय स्थापना गरिने, दुई वर्ष्भित्रमा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने, खुला विद्यालय शिक्षालाई कक्षा १२ सम्म विस्तार गरिने, हरेक स्थानीय तहमा ई–लाइबे्ररी र ई लर्निङ सेन्टर स्थापना गरिनेलगायत विषयवस्तुलाई मार्गचित्रमा समेटिएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।
मार्गचित्रमा विज्ञान तथा प्रविधिलाई प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्म जोड्ने, गुरुकूल, बिहार, गुम्बा, मदरसा, खुला एवं वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय योग्यता प्रणालीसँग आवद्ध गरिने, विज्ञानलाई हरेक प्रकार वा विधासँग जोड्ने लगायतका रहेका छन् । यस्तै कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा उत्कृष्ट नतिजा प्रदर्शन गर्ने निकाय तथा व्यक्तिलाई थप प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने, मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने सेवालाई विद्युतीय प्रविधिमार्फत छिटो छरितो, पारदर्शी बनाइने, द्वन्द्वका कारण विस्थापित शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदनका आधारमा विस्थापित शिक्षकको समूचित व्यवस्थापन गरिने, हरेक स्थानीय तहमा खटिएका सूचना प्रविधिलाई सामुदायिक विद्यालयको तथ्यांक डिजिटल डाटावेस बनाइ राख्न लगाइने लगायतका कार्यक्रम रहेका छन् । मन्त्री पोखरेलले प्रस्तुत गरिएका मार्गचित्रको कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिने बताए ।