काठमाडौं । आजबाट जिल्ला स्तरका झण्डै दुई दर्जन कार्यालय खारेज हुँदैछन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०४ अनुसार जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालय खारेज हुने भएका हुन् ।
कुन कुन कार्यालय खारेजीमा ?
कृषि विकास कार्यालय, पशु सेवा कार्यालय, सिंचाई, महिला विकास, वन, सहकारी डिभिजन, खानेपानी, जिल्ला प्राविधिक, घरेलु तथा साना उद्योग, जिल्ला भू–संरक्षण, तथ्यांक, पर्यटन, भूमिसुधार, मालपोत, नापी कार्यालय र जिल्लाका सबै विकास समिति तथा सबै प्रतिष्ठान र परियोजना खारेज हुन लागेका हुन् ।
खारेज हुने जिल्लास्तरीय कार्यालयले गर्ने काम अब स्थानीय तहबाटै हुने संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । खारेज हुने कार्यालयको सबै चलअचल सम्पती स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए ।
खारेज हुने कार्यालयको सम्पत्ति र कर्मचारीको विवरण संकलन गर्न सरकारले मुख्यसचिव संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । खारेजीको सूचीमा परेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय भने आगामी असारसम्म खारेज नहुने भएको छ । खारेज हुने कार्यालयको बोर्ड तुरुन्त हटाईंने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
।