डा.युवराज खतिवडा
अर्थमन्त्री

सरकारले खुल्ने भूमिकाको विषयमा पनि अहिले प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । वाम सरकार बढी कडा हुने होकी भन्ने आशंका पनि भएको देख्न सकिन्छ, कतै सबै काम सरकारले नै लिने हो भन्ने चिन्ता पनि छ । चिन्ता गर्नुपर्दैन हामी त्यस्तो गर्देनौँ । हामी संविधानमै भनेको सार्वजनिक–नीजि र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यलाईनै अघि बढाउँछौ ।
नीजिकरणको विषयमा पनि सरकार स्पस्ट छ । नागरिकका मौलिक हकका पुर्याउनको लागि आवश्यक पर्ने संस्था त्यो सरकारसँगै रहन्छ । तर व्यापारिक प्रयोजनका संस्थाहरु सरकारसँग रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता होइन । यो संस्थाहरु नीजि क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिरहँदा हामी पारदर्शी ढंगले गर्छौं । नीजिकरण भइसकेपछि पनि ती संस्थाहरु प्रतिस्पर्धी रहनेगरी र त्यसको लाभ मुलुकले पाइरहोस भन्ने कुरामा हामी सचेत हुन्छौं ।
सरकारको भूमिका प्रतिस्पर्धी होइन, परिपुरक हो । नीजि क्षेत्रलाई लगानी प्रवद्र्धनका लागि सरकारले पूर्वाधार क्षेत्र लगायतको विषयमा लगानी गर्ने हो पूर्वधार विकास गर्ने हो त्यो हामी गर्छाैँ । तर यस्तो काम गरिरहँदा हामीलाई (सरकार) कतिपय संस्थाहरु सहजीकरणका लागि पनि चाहिन सक्छ । निर्माण सेवालाई सहयोग गर्न कुनै कम्पनी चाहिने भयो भने हामी खोल्छौ, तर कुनै कम्पनी चाँहिदैन भने त्यो बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ ।
करको दर परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी छैनौं र गर्दैनौ पनि । गत २५ वर्षको कर सुधारले करको आधार मात्रै बढाएर राजस्व बढाउन सकिने अवस्था छ । करको दरहरुमा धेरै खेल्ने ठाउँ हामीलाई छैन । राजस्वकै आधार बढाउने हो र त्यसका लागि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्ने हो । विस्तार भएको आर्थिक कृयाकलापलाई करको दायरामा नभएकालाई ल्याउने हो । करमा समानान्तर समानतालाई हामीले हेर्ने हो ।
समान आम्दानी छ एक जनाले कर तिर्छ अर्काेले तिर्दैन वा कर एकजनाले बढी तिर्छ अर्काेको कम छ भने त्यमा हामीले समनता लिनुपर्छ त्यसो नगर्दा कर तिर्नेको मनमा वैमनस्यता रहनसक्छ । त्यसकारण पनि हामी समनता लिने काममा लाग्छौँ । समग्रमा सरकारले आर्थिक क्रियाकलाप गर्ने राज्यका तीनवटै अंग सरकार नीजि क्षेत्र र सहकारीलाई परिपुरक भूमिकामा अघि बढाउन खोजेका छौँं । त्यो गर्ने कुरामा कहिलेकाँही राज्यको भूमिका अहम हुन्छ ।
अलिकति अर्थतन्त्र जटिल मोडमा भएको बेला र न्यून वृद्धि भएको बेला राज्य अलि सबल हुनुपर्ने रहेछ । यो हामीले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट समेत सिकेका छौं । वित्तिय क्षेत्रको अहिलेको जुन प्रणाली छ, त्यो प्रणालीमा वित्तिय क्षेत्र अलि उत्पादनमूलक क्षेत्रप्रति बढी जिम्मेवार भएर आउनुपर्छ भन्ने हो । उत्पादनमूलकको कुरा गर्दा म राष्ट्र बैंकमै हुँदा पनि केही विवाद नभएका होइनन् । हामीलाई बजारकै संयन्त्रमा किन नछाडेको भन्ने कुरा पनि आयो तर आज त्यही कृषि र उर्जामा अलिकति लगानी क्याप्टिभेट गरिदिएको कारणले आज १५ प्रतिशत लगानी भएको छ ।
हामीले त्यो नीति ल्याउँदा तीन प्रतिशत पनि लगानी त्यो क्षेत्रमा थिएन । नीजि क्षेत्रलाई कहिलेकाँही राज्यको गाइडेन्स पनि चाहिन्छ । सबै ठाउँमा राज्यको क्षमता पुग्दैन तर पुगेको ठाउँमा राज्यको गाइडेन्स आवश्यक हुन्छ । नीजि क्षेत्र समाज र वातावरणप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । अहिले सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) गरेपछि बाँकी केही गर्नुपर्दैन भन्ने मानसिकता निजी क्षेत्रमा छ । सिएसआर भनेको अतिरिक्त जिम्मेवारी हो । आधारभूतरुपमा नीजि क्षेत्रले आम उपभोक्ताहरु र आमसरोकारवालाहरु हितमा काम गरेर नाफा कमाओस् भन्ने हो । (गतसाता नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) कार्यसमितिसँगको छलफल अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)