काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणको काम गरिरहेको रेल विभागले १० वर्षमा सक्न वार्षिक ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट चाहिने भएको छ । ९४५ किलोमिटर लामो मार्ग निर्माण गर्न हालको सीमित बजेटबाट २५ किलोमिटरमा निर्माणको काम र बुटवल पश्चिमको क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम भइरहेको छ।रेलमार्ग निर्माणको लागत ज्यादै धेरै हुने भएकाले वैदेशिक लगानी जुटाउन नसकिए निर्माणको कामले गति लिन नसक्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा रक्सौल काठमाडौं रेलमार्गको चर्चा चल्दै गर्दा लामो समयदेखि थाती रहेको पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको देखिंदैन । २०६९ सालमा निर्माण शुरु गरेर पनि रुख कटानी देखि मुआब्जा विवाद झेल्दै पछिल्ला २ आर्थिक वर्षमा भौतिक निर्माण थोरै अघि बढेको पूर्व पश्चिम रेलमार्गको हाल २५ किलोमिटर क्षेत्रमा रेलको लिंक विछ्याउनु अगाडीको काम भैरहेको छ ।
द्रुत गतिमा निर्माण गर्ने हो भने हाल छुट्याइएको बजेट ज्यादै न्यून छ । ‘अवका वर्षहरुमा बजेटको आवश्यकता निकै बढेको छ । १० वर्षमा सक्ने हो भने प्रतिवर्ष ४० अर्ब जति बजेट कम्तिमा पनि चाहिन्छ,’ रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्याय भन्छन् । बर्दिवासबाट निजगढ सम्मको अर्को ४० किलोमिटरमा आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण शुरु गर्ने योजना रेल विभागले बनाएको छ ।

पहिले देखिएका रुख कटानी मुआब्जा जस्ता विवादलाई समाधान गर्दा भएका नीतिगत निर्णयले बाँकी कामलाई गति दिन सक्ने आधार तयार भएको विभागका अधिकारीहरुको भनाई छ । तर चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले विनियोजन गरेको ४ अर्ब रुपैंयाको बजेटलाई कम्तिमा १० गुणाले बढाउनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । उपाध्यायले भने, ‘द्रुत गतिमा निर्माण गर्ने हो भने हाल छुट्याइएको बजेट ज्यादै न्यून छ । अबका वर्षहरुमा बजेटको आवश्यकता निकै बढेको छ । १० वर्षमा सक्ने हो भने प्रतिवर्ष ४० अर्ब रुपैयाँ जति बजेट कम्तिमा पनि चाहिन्छ ।’
बजेटसँगै सरकारी निकाय र स्थानीय सरकारसँग समन्वयका लागि पनि सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसबाट आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री जुटाउन सहज हुने बताइएको छ । १६० किलोमिटर प्रति घण्टा गुड्ने रेलको कल्पना गरेका छौं त्यसका लागि प्रतिकिलोमिटर झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्छ । निर्माणलाई गतिदिने हो भने शुरुको चरणमा वैदेशिक सहायता आवश्यक पर्छ ।
लागत रकम निकै धेरै हुने भन्दै पूर्व पश्चिम रेलमार्गलाई गति दिन सरकारले वैदेशिक लगानी जुटाउन पहल गर्नुपर्ने भौतिक पूर्वाधार विज्ञ एवम पूर्व सचिव तुलसी सिटौलाले बताए । उनले भने, ‘वैदेशिक सहायता विना निर्माण हालकै गतिमा जान्छ । किनकि १६० किलोमिटर प्रतिघण्टा गुड्ने रेलको कल्पना गरेका छौं । त्यसका लागि प्रतिकिलोमिटर झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्छ । निर्माणलाई गतिदिने हो भने शुरुको चरणमा वैदेशिक सहायता आवश्यक पर्छ ।
रेल विभागसँग हाल सम्म करिव ४०० किलोमिटर क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी अवस्थामा रहेकाले बजेट पाएमा कामलाई गति दिन कुनै समस्या नरहेको उसले जनाएको छ । बुटवल पश्चिमको ४ सय किलोमिटर क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम आगामी कार्तिकसम्म तयार हुने बताइएको छ । चितवन निकुञ्जका कारण निजगढदेखि भरतपुरसम्म परिवर्तन गर्नुपर्ने मार्गको पहिचान भैसकेको र सो क्षेत्रको डीपीआर तयार पार्ने काम पनि छिट्टै शुरु गरिने रेल विभागका अधिकारीहरुको भनाई छ ।