काठमाडौं । हरेक पटकको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भारतले आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हुन्छ तर भारतले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार पुरै रकम नेपालले प्राप्त गर्न सकेको छैन । गएको ११ वर्षमा भारतले १४० अर्ब रुपैंयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा ३२ अर्ब मात्र नेपालले प्राप्त गरेको छ । भारतले नेपाललाई दिएको अधिकांश आर्थिक सहयोग प्रतिबद्धता पूरा गरेको छैन ।
ठूलो रकम सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने, तर कम उपलब्ध गराउने वा उपलब्ध नै नगराउने प्रवृत्ति भारतको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार भारतले ११ वर्षमा १ खर्ब ३९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, ३२ अर्ब ६१ करोड मात्रै नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको छ । यो रकम सहयोग प्रतिबद्धताको २३ दशमलव ३० प्रतिशत मात्रै हो ।
बजेटरी तथा गैरबजेटरी शीर्षकमा सहयोग प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको भारतले २१ परियोजनामध्ये नौवटामा मात्रै घोषणा गरेअनुसारको रकम उपलब्ध गराएको छ । आठ परियोजनामा आंशिक सहयोग भएको छ । चार परियोजनामा सहयोग रकम उपलब्ध गराएको छैन । भारतले खानेपानी, शिक्षा, विद्युत् तथा ऊर्जा, स्वास्थ्य, स्थानीय विकास, सडक यातायात लगायतका क्षेत्रमा ऋण तथा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
२०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्पलगत्तै भारतले पुनर्निर्माणका लागि २६ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, नेपालले हालसम्म एक रुपैयाँ पनि पाएको छैन । भारतले काभ्रेको पनौतीमा बन्ने भनिएको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (पुलिस एकेडेमी) निर्माणका लागि करिब २२ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । नेपाल सरकारले प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक ४२ दशमलव २ हेक्टर जग्गा अधिग्रहणसमेत गरिसकेको छ । तर, सहयोग घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दासमेत भारतले कुनै पनि रकम उपलब्ध गराएको छैन ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी २०७१ साल मंसिर १० गते दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाल आएका वेला प्रहरी एकेडेमी निर्माणसम्बन्धी परियोजना सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, लामो समय बितिसक्दासमेत प्रतिष्ठान निर्माण अगाडि बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा तराई क्षेत्रको सडक स्तरोन्नतिका लागि ७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने वचनबद्धता भारतले जनाएको थियो । तर, उक्त परियोजनाअन्तर्गतको रकमसमेत अहिलेसम्म दिएको छैन ।
भारत भन्दापछि प्रतिबद्धता जनाएको चीन सरकारले भने सम्झौताको दुई वर्षमै सशस्त्र प्रहरी बललाई अत्याधुनिक एकेडेमी बनाएर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । उता कोसीको तटीय क्षेत्र १९९ वर्षका लागि भारतलाई लिजमा दिँदा विस्थापित सात हजार परिवारको हितका लागि विभिन्न सर्त राखिएका थिए । तर, अहिलेसम्म पूरा भएका छैनन् । कोसी पीडितको सुविधाका लागि भारत सरकारले विद्यालय र अस्पताल निर्माण गर्ने सम्झौता गरेको थियो तर यस विषयमा हालसम्म कुनै पहल भएको छैन । कोसी ब्यारेज निर्माणका लागि भारत सरकारले अधिग्रहण गरेको हजारौँ बिघा नेपाली भूमिबापतको मालपोत पनि तिरेको छैन ।
कोसी ब्यारेज निर्माणका लागि नेपालतर्फ सप्तरी र सुनसरीका झन्डै १३ हजार नौ सय बिघा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । कोसी सम्झौताअनुसार नेपाली भूभागमा सिँचाइ प्रणाली पनि निर्माण हुन सकेको छैन । सम्झौताअनुसार कोसी ब्यारेजबाट सिँचाइका लागि दुवै मुलुकले बराबर पानीको उपयोग गर्ने भनिएको छ । सम्झौताअनुसार कोसी ब्यारेज निर्माणपछि कोसी पूर्वी केनालबाट उत्पादन गरिने ४० मेगाबाट बिजुलीबाट आधा कोसीपीडित क्षेत्रलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । तर, बिजुलीको सुविधाबाट पनि कोसीपीडित क्षेत्रका बासिन्दा लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । यी बाहेक भारतले बनाउने भनेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना भने अगाडि नबढेको बर्षौं भएको छ ।