काठमाडौं । सरकारले पहिलोपटक गर्न लागेको बृहत् आर्थिक सर्वेक्षणको सम्पूर्ण तयारी सकिसकेको छ । वैशाख १ गतेदेखि नाड्लो पसलदेखि ठूलो औद्योगिक प्रतिष्ठानको गणना हुँदैछ । दुई वर्षको पूर्व तयारीपछि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पहिलोपटक सरकारी ढुकुटीको ५० करोड रुपैयाँ खर्चिएर सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रको गणना गर्न लागेको हो ।
सर्वेक्षणले नेपालको अर्थतन्त्रलाई ‘बेन्चमार्क’ प्रदान गर्ने विभागका महानिर्देशक सुमनराज अर्यालले बताए । ‘गणनामा साना हुन् या ठूला सबै आर्थिक क्रियाकलापको सम्पूर्ण क्षेत्रको गणना हुने भएकाले देशको अर्थतन्त्रको आकारमा बेन्चमार्क’ स्थापित गर्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्षेत्रलाई बढाउनेछ’, उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको संरचनामै परिवर्तन आउन सक्छ । बृहत् सर्वेक्षणले देशभरी सञ्चालनमा रहेका अनौपचारिक औपचारिक दुवै प्रतिष्ठानलाई समेट्ने छ ।
सर्वेक्षणपछि अनौपचारिक रुपमा सञ्चालन भएका यस्ता उद्योग प्रतिष्ठानलाई पनि कानुनी दायराभित्र आउन कर लाग्ने छ । यसले देशको राजस्वमा समेत वृद्धि गर्ने निश्चित छ । विभागले यो सर्वेक्षण गर्नका लागि गत वर्ष ६६ जिल्लामा पाइलट सर्वेक्षण गरिसकेको छ । ६ हजार नौ सय ६२ उद्योग प्रतिष्ठानमा गरिएको सो सर्वेक्षणले ५० प्रतिशत उद्योग तथा प्रतिष्ठान अनौपचारिक अर्थात दर्ता नभई सञ्चालन भएको देखाएका विभाग आर्थिक गणना शाखाका निर्देशक महेशचन्द्र प्रधानले बताए ।
अध्ययनको मुख्य उद्देश्य सम्बन्धित क्षेत्र औद्योगिक प्रतिष्ठानको संख्या, लगानी, उत्पादन, कारोबार, रोजगारीलगायतलाई समेटेर जीडीपीमा योगदान निकाल्नु हो । सर्वेक्षणबाट सात सय ५३ स्थानीय तहदेखि प्रादेशिक, केन्द्रसम्म तथ्यांक आउने छ । विभागसँग अहिलेसम्म साना खुद्रेदेखि ठूला प्रतिष्ठानको एकमुष्ठ क्षेत्रगत तथ्यांक छैन,’ उनले भने, ‘एउटै समय विन्दुमा अर्थतन्त्रको आधारभूत तथ्यांक निकालेर देशको वास्तविक अवस्थाको चित्रण गर्ने विभागको पहल हो ।’
हाल नेपालमा ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठान, कृषिल, श्रमगायतका क्षेत्रको गणना प्रत्येक ५ वर्षमा भए पनि यस्तो खालको गणना गर्न लागिएको भने पहिलोपटक भएको प्रधानले जानकारी दिए । यसअघि १९९६÷९७ मा पनि यस्तो गणना गर्ने तयारी स्वरुप विजनेस डाइरेक्टरी निकाल्न विभागले खोजे पनि सफल हुन सकेको थिएन । त्यतिबेला देशका धेरै जिल्लामा उद्योग प्रतिष्ठानको गणना भए पनि नतिजा दिन नसकेपछि विभागले यस्तो गणना गर्नका लागि छुट्टै शाखा हुनुपर्ने निष्र्कष निकाल्दै २०७० मा आर्थिक गणना शाखा स्थापना गरेर यो कार्यलाई अघि बढाएको हो । सर्वेक्षणबाट देशभरिका उद्योग प्रतिष्ठानको एकीकृत डाइरेक्टरीसमेत आउने छ ।
जापान सहयोग नियोगको प्राविधिक र क्षमता विकास सहयोगमा हुन लागेको आर्थिक गणनामा चार हजार ६ सय कर्मचारी सहभागिता रहने छ । ती कर्मचारीमध्ये तीन हजार पाँच सय गणक हुन् भने पाँच सय सुपर भाइजर र ६ सय व्यवस्थापनका लागि कर्मचारी खटिएका छन् । वैशाख र जेठ दुई महिनासम्म गरिने गणनाको लागि विभागले तीन प्रकारका विधिहरू अबलम्बन गरेको छ । परम्परागत प्रणाली अर्थात कागजी प्रश्नावली, काठमाडौं उपत्यकालगायता देशका ३३ जिल्लामा टुब्लेटको प्रयोग र उत्तरदाताले अनलाइनबाटै पनि यसको फर्म भर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । आर्थिक गणनाको प्रारम्भिक नतिजा आगामी आवको पहिलो त्रैमाससम्म आए पनि विश्लेषणात्क नतिजा आउन भने एक वर्ष लाग्ने प्रधानले बताए ।
के–के आउँछ सर्वेक्षणबाट
– क्षेत्रगत औद्योगिक वर्गीकरण (धार्मिक प्रतिष्ठान, तीर्थस्थल, सामाजिक संघसंस्था)
– कुन–कुन चाँडै स्थापना हुन्छन् र दिगो रुपमा टिक्न सक्दैनन्
– ठेगाना र दर्ता सम्बन्धी स्थिति (व्यक्तिगत वा साझेदारी)
– व्यवस्थापक र व्यवसाय धनीको लिङ, उमेर अनुसारका विवरण
– विदेशी नागरिक भए कुन देशका कति
– दैनिक उद्योग सञ्चालन अवधि (वर्षभरि वा सिजनल)
– वित्तीय पहुँचको अवस्था (ऋण लिएको छ कि छैन, छ भने के बाट कसरी)