काठमाडौं । अब स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका नगरपालिका र गाउँपालिकामा वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा गर्दा आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने योजना तथा कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भएको छ । उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, जनताको जीवनस्तर उकास्ने, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने किसिमका कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारले केन्द्रमा राखेर कार्य गर्नुपर्ने बजेट दिग्दर्शनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि असार १५ मा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिकालाई संशोधन गर्दै सरकारले असार १० भित्र गाउँ तथा नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गर्न सुझाएको छ । यसरी परियोजना तथा कार्यक्रमहरू छनोट गर्दा स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम् परिचालन गर्न सकिने, स्थानीयको जनसहभागिता बढीभन्दा बढी वृद्धि हुने, स्वयम्सेवक परिचालन गरेर निर्माण लागत कम लाग्ने योजना पहिलो प्राथमिकतामा पार्न मार्गनिर्देश गरिएको छ ।
दिगो विकास, वातावरणीय संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्न सघाउ पु¥याउने, महिला, बालबालिका तथा पिछडिएका क्षेत्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने र लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अभिवृद्धि गर्नेलगायतका स्थानीय तहको आवश्यकता हेरेर कार्यक्रम तय गर्न सुझायको छ । स्थानीय सरकारले बजेट निर्माण गर्दा संघ, प्रदेश सरकारको नीति, लक्ष्य, उद्देश्य, समय सीमा र प्रक्रियागत अनुकूल हुने, आवधिक विकास योजना र मध्यकालीन खर्च संरचना अनुसार प्रथामिकरणमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने छ ।
त्यस्तै वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन, विपद् व्यवस्थापन गर्ने तथा अन्तर स्थानीय तहको योजना कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने विषयवस्त पनि समावेश भएको हुनुपर्नेछ । त्यसरी नै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदान वापत प्राप्त हुने स्रोत फागुन मसान्तसम्म र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान चैत मसान्तसम्म प्राप्त गर्ने गरी बजेट तयार पार्नु स्थानीय तहलाई सुझाइएको छ । बजेट तयार पार्दा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र सुशासन तथा संस्थागत विकासमा बजेटका निर्धारणका सीमा तोकिएका छन् ।
बजेट निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय तहको आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर राजस्व परिचालन, दायरा र दरसमेतको विश्लेषण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा प्राप्त हुने राजस्व अनुमान गर्न स्थानीय तहको उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखको संयोजनमा सात सदस्यीय राजस्व परामर्श समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै स्थानीय तहले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नका समिति पनि गठन गर्नुपर्ने छ । यस समितिले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने, स्रोत अनुमानको आधारमा कार्यक्रमको प्राथमिकरण गर्ने, कार्यक्रमलाई दोहोरोपना हुन नदिनेलगायतका कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने छ ।
यसरी तयार पारेको बजेट असार १० गतेभित्र गाउँ वा नगरसभामा प्रस्तुत भइसकेको हुनुपर्नेछ । वार्षिक बजेट सभामा पेश भएको १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका बनाउनुपर्ने छ । बजेट परिमार्जन तथा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएमा कार्यतालिका बनेको ५ दिनभित्र सभामा पेश हुनुपर्ने छ । यसरी तयार पारिएको बजेट असारमसान्तसम्म सम्बन्धित सभाले पास गरिसक्नुपर्नेछ । सो बजेट सर्वसाधरणको जानकारीका लागि गाउँ तथा नगरसभाले स्वीकृत गरेको १५ दिनभित्र प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने छ ।