काठमाडौं । सरकारले प्रस्तावित निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड कम्पनी (एलएमडब्लु) बाट खरिद गर्ने भएको छ । एलएमडब्लूबाट डीपीआर खरिद गर्ने कि नगर्ने भन्ने ७ वर्षदेखिको विवाद अन्त्य गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मंगलबार यस्तो निर्णय गरेको छ ।
एलएमडब्लूलाई डीपीआर तयार गर्न सन् २०११ मा दिइएको थियो । जसअनुसार भएको सम्झौतामा डीपीआर तयारपछि निर्माणको जिम्मेवारी उक्त कम्पनीलाई नै दिइएमा डीपीआरको लागत तिर्नुनपर्ने तर अन्य कम्पनीलाई दिएमा यसको लागतबापतको ३५.५ मिलियन डलर दिनेगरी सम्झौता भएको छ ।
सरकारले यससम्बन्धमा ७ वर्षदेखि कुनै निर्णय नगरेपछि कोरियाली कम्पनीले क्षतिपूर्तिसहित उक्त रकम दिनुपर्ने माग गर्दे आएको छ । कोरियाली कम्पनीलाई सरकारले लागतबापतको ३५ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिए पनि क्षतिपूर्ति भने पाउने नआउने टुंगो लागेको छैन ।
“सरकारको यो निर्णयपछि सम्झौताअनुसार डीपीआर लिएर करिब ३५ करोड ५० लाख रुपैयाँ एलएमडब्लूलाई दिइनेछ,” मन्त्रालयका हवाई सुरक्षा महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर लामिछानेले भने । कोरियाली कम्पनीले तयार पारेको डीपीआर नेपाल सरकारले ग्रहण गर्न नसकेकोले निर्माण अघि बढाउन पनि समस्या थियो । निर्माणको प्रमुख अवरोधको गाँठो खुलेको रसोही डीपीआरलाई टेकेर अर्को अध्ययन भएपछि निर्माणले गति लिने लामिछानेले बताए ।
६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान
एलएमडब्लूले एयरपोर्ट सिटीबाहेकका लागि ३ सय ५५ बिलियन अर्थात ३ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमानसहितको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ल्यान्डमार्कले ६५ अर्ब रुपैयाँ पहिलो चरणको लागि लाग्ने अनुमान गरेको छ भने विमानस्थलको तीन चरणमा निर्माणका लागि ६ खर्ब ७० अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ । विमानस्थल निर्माणका लागि पहिलो चरणमा ६५ अर्ब रुपैयाँ, दोस्रो चरणमा २ खर्ब ५५ अर्ब र तेस्रो चरणमा ३ खर्व ५० अर्व रूपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान रहेको छ । ३ हजार ६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो तथा दोहोरो धावन मार्ग हुने छ । उक्त धावनमार्गमा हाल विश्वबजारमा उत्पादन भएका सबैजसो अत्याधुनिक वाइडबडी जहाजहरू उडान-अवतरण गर्न सक्छन ।
।