काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चैत २३ गते अर्थात् भोलि भारत भ्रमण जाँदैछन् । उनको भारत भ्रमण विशेष गरी आर्थिक मुद्दामा बढी केन्द्रित हुने बताईएको छ । भारतसँग भएका पुरानै सम्झौतालाई यस पटक प्रधानमन्त्रीले बढी जोड दिने उद्घोष गरिसकेका छन् ।
उनले यस पटकको भारत भ्रमणमा भारतसँगको व्यापार घाटाको विषय, कृषि, उर्जा र विद्युत प्रसारण लाईनको विषयलाई बढी प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका बेला, लामो समयदेखि तयार हुन नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको विषय यस पटक बढी प्राथमिकतामा पर्ने भएको छ ।

२०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भएको महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) ६ महिनाभित्र बनाएर तत्काल निर्माण थाल्ने उल्लेख छ। सन्धिमा प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पिभिनरसिंह रावले हस्ताक्षर गरेका थिए। सन्धि भएको २२ वर्ष बितिसक्दा पनि पञ्चेश्वरको डिपिआर बन्न सकेको छैन।
देउवापछिका हरेक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पञ्चेश्वर आयोजनाले चर्चा मात्र पाउँदैन, प्रदेश ७ का बासिन्दामा विकासको आस पनि पलाउँछ।

महाकाली सन्धि भएयता भारतले महाकालीको पानी प्रयोग गरिरहेको छ तर नेपाल पञ्चेश्वर आयोजना बन्ने बाटोमात्र हेरेर बसिरहेको छ। ‘भारतले महाकालीको पानी प्रयोग गरेर फाइदा लिइरहेको छ। ६ महिनामा बन्ने भनिएको डिपिआर अहिलेसम्म नबनेर हामी फाइदा उपयोग गर्नबाट वञ्चित भएका छौं,’ प्रदेश ७ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले भने, ‘पञ्चेश्वर आयोजना बनेमा यो प्रदेशको मात्र नभई देशकै आर्थिक उन्नतिमा सहयोग पुग्छ।’

सन् १९२० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर राणाको पालामा भारतसँग हिउँदमा डेढ सय क्युसेक पानी र वर्षात्मा चार सय देखि एक हजार क्युसेकसम्म पानी नेपालले उपभोग गर्ने सम्झौता भएको थियो। अहिले पनि नेपालले डेढ सय क्युसेक पानी मात्र नेपालले प्रयोग गर्न पाएको छ ।

सन्धिमा पाँच हजार ६ सय मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजना बन्ने उल्लेख छ। यस्तै ६ महिनाभित्र डिपिआर तयार गरी आठ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। २०६५ असोजमा नेपाल र भारत सचिवस्तरीय तेस्रो बैठकले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास, कार्यान्वयन तथा सञ्चालनका लागि पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसको एक वर्षपछि बसेको दुवै देशका सचिवस्तरिय चौथो बैठकले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यसूची पारित गरी दुवै देशका सरकारबाट स्वीकृत गराउने सहमति भएको थियो।

२०७१ साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणमा परियोजना अघि बढाउने सहमति भएको थियो । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा तत्कालीन ऊर्जासचिव रोजेन्द्रकिशोर क्षेत्री र भारतीय राजदूत रन्जित रेले हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेका थिए।

२०७१ असोजमा बसेको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको पहिलो बैठकले विधान पारित गरी त्यसको दुई महिनापछिको बैठकले दुवै देशको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनलाई एकीकृत गरी संयुक्त विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मा भारतको वापकोस लिमिटेडलाई दिएको थियो।

पञ्चेश्वरको ६ हजार ४ सय र रुपालीगाडको २ सय ५० गरेर ६ हजार ६ सय ५०  मेगाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र नेपालतर्फ कञ्चनपुर र भारतको केही भूभागमा समेत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष हो। पञ्चेश्वर उच्चबाँध तथा रूपालीगाड रि–रेगुेटिङ बाँध आयोजनामा गरी जम्मा लगानी ३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ (चार सय ७५ मिलियन अमेरिकी डलर) लाग्ने अनुमान छ।

त्यस्तै भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजले निर्माण गर्ने भनिएको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले दिल्लीमा गर्ने बताइएको छ । लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको यस आयोजनाको काम अब अघि बढ्नेछ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत यस आयोजनामा निकै चासो दिंदै आएका छन् । त्यसैगरी माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई पनि अगाडि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले नरेन्द्र मोदीसँग कुरा राख्दैछन् ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै बेला बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने ढाँचाबारे पनि छलफल हुने छ । ४०० केभी क्षमता रहेको सो प्रसारण लाइन दुवै देशले आ आफ्नो भूभागमा आफैंले निर्माण गर्ने प्रस्ताव नेपालले राखेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा: गंगामा नेपाली पानीजहाज, कोसीमा स्टिमर

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमणमा भूपरिवेष्टित मुलुकले समुद्रको पहुँचका लागि प्राप्त गर्ने पारवहन सुविधाको अधिकार कार्यान्वयन प्रमुख एजेन्डा बनाउने भएका छन् ।  एमाले स्थायी समितिको बुधबारको बैठकमा भ्रमणका एजेन्डा जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पारवहन सुविधाको अधिकार प्रमुख एजेन्डा रहेको प्रष्ट्याएका छन् । कोसी र गण्डक सम्झौतामै नेपालले भारतबाट प्राप्त गर्ने जलमार्गमा पहुँच र पारवहन अधिकार उल्लेख भए पनि अझै कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले आसन्न भ्रमणमा कार्यान्वयनका लागि प्रमुखताका साथ उठाउने बताए ।

समाचार अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षभित्र समुद्रमा राष्ट्रिय ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्ने बताउँदै आएका छन् । आफ्नो उक्त योजनालाई मूर्त रूप दिन भ्रमणमा मुख्य एजेन्डा बनाउने ओलीले स्थायी समितिमा बताएका थिए । पटनासँग जोडिएको गंगा नदीमा नेपालको पानीजहाज सञ्चालन गरी कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदी हुँदै सामुद्रिक मार्गबाट सामान आयात–निर्यात गर्न सकिने चर्चा चल्दै आएको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग सामुद्रिक पहुँचको अधिकारसँगै भारतीय सीमासम्म कोसी नदीमा सानो पानीजहाज ‘स्टिमर’ चलाउने योजना पनि सुनाएका थिए ।