काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणको तयारीमा छन् । चैत २३ गते हुने उनको भारत भ्रमण विशेष गरी आर्थिक मुद्दामा बढी केन्द्रित हुने बताईएको छ । अहिलेको सरकारले आफ्नो मुख्य ध्यान नै आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित गरेको बताईरहँदा यस पटक उनले नेपाल भारत बीच रहेको आर्थिक मुद्दालाई बढी जोड दिने संकेत गरेका हुन् । भारतसँग भएका पुरानै सम्झौतालाई यस पटक प्रधानमन्त्रीले बढी जोड दिने उद्घोष गरिसकेका छन् ।
उनले यस पटकको भारत भ्रमणमा भारतसँगको व्यापार घाटाको विषय, कृषि, उर्जा र विद्युत प्रसारण लाईनको विषयलाई बढी प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका बेला, लामो समयदेखि तयार हुन नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको विषय यस पटक बढी प्राथमिकतामा पर्ने भएको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसैवर्ष गरेको भारत भ्रमणको समयमा सो परियोजनाको विस्तृत परियोजना डीपीआर प्रतिवेदन एक महिनाभित्र टुङ्ग्याउन दुवै देशले सहमति गरेका थिए । योसँगै दुई देशबीच ऊर्जा आदानप्रदान सहज बनाउने विषय पनि प्राथमिकतामा छ । हालसम्म पञ्चेश्वर परियोजनाबाट वर्षभर जुनसुकै बेला न्यूनतम ९२५ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति भइसकेको छ । तर अन्य विषयमा सहमति हुन नसकेकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काममा अवरुद्ध आएको छ ।
महाकाली सन्धि भएको ६ महिनाभित्र नै पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अर्थात डीपीआर तयार गर्ने सहमति भएपनि अहिलेसम्म त्यो तयार भइसकेको छैन ।
त्यस्तै भारतीय सरकारी कम्पनी सतलजले निर्माण गर्ने भनिएको ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले दिल्लीमा गर्ने बताइएको छ । लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको यस आयोजनाको काम अब अघि बढ्नेछ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत यस आयोजनामा निकै चासो दिंदै आएका छन् । त्यसैगरी माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई पनि अगाडि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले नरेन्द्र मोदीसँग कुरा राख्दैछन् ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै बेला बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने ढाँचाबारे पनि छलफल हुने छ । ४०० केभी क्षमता रहेको सो प्रसारण लाइन दुवै देशले आ आफ्नो भूभागमा आफैंले निर्माण गर्ने प्रस्ताव नेपालले राखेको छ ।
सो प्रसारण लाइनलाई नेपालले सरकारी तहमा नै निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै आएको छ । तर भारतीय पक्षबाट भने व्यावसायिक रुपमा नै सो परियोजना अगाडि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा रणनीतिक महत्वको सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सहमति जुटाएर अगाडि बढ्ने योजनाअनुसार प्रस्ताव तयार पारिएको छ ।
अन्तरदेशीय प्रसारण योजनाको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा नेपाल र भारतको ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त बैठकले नै सो प्रसारण लाइन निर्माणका बारेमा यसअघि नै सहमति जनाएको थियो । तर कुन ढाँचामा आयोजना निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सहमति नजुटेका कारण परियोजनाले गति लिन सकेको थिएन ।
नेपालले हाल ढलकेबर–मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतबाट १४५ मेगावाट विद्युत आयात गर्दै आएको छ । विद्युत माग बढी भएका क्षेत्रलाई सहजरुपमा ऊर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको हो । उक्त प्रसारण लाइनबाट करीब दुई हजार मेगावाट विद्युत आयात तथा निर्यात गर्न सकिनेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका बेला तेस्रो मुलुकको ब्लक कार्गो सिधै रेलमार्गबाट विराटनगर, भैरहवा र नेपालगंजसम्म पु¥याउने गरी सम्झौता हुने बताइएको छ । हाल त्यस्तो सुविधा वीरगंजबाट मात्रै उपलब्ध छ । यो विषयमा विगत लामो समयदेखि छलफल भइरहेको थियो । मल, चिनी, भटमास, नून, पिना, प्लाष्टिकका दानाजस्ता सामान ब्लक कार्गोमा पर्छन् ।
कोलकत्ता, हल्दिया र विशाखापट्टनम बन्दरगाह हुँदै तेस्रो मुलुकबाट समेत आयात हुने यी सामानहरु वीरगंज नाकाबाटै नेपाल ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ ।
त्यस्तै भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री ओली र समकक्षी मोदीले संयुक्त रुपमा स्वीच थिचेर वीरगंजको रक्सौलस्थित एकीकृत भन्सार चौकी आईसीपीको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
यो आईसीपी २२ अप्रिल, सन् २०११ मा भारतका तत्कालिन विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाले शिलान्यास गरेका थिए । ११५ विघामा फैलिएको आईसिपि सन्चालनमा आएपछि सीमामा दिनहुँ लाग्ने गाडीहरुको लाम कम हुने र आयात तथा निर्यात सहज हुने बताइएको छ । आईसीपी सन्चालन पछि आयात र निर्यातका लागि अलगअलग बाटो प्रयोग हुनेछ । साथै अत्याधुनिक भन्सार प्रणालीलाई आवश्यक पर्ने सबै पूर्वाधार जडान गरिएको छ । विराटनगर, वीरगंज, भैरहवा र नेपालगंजमा आईसीपी निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल र भारतबीच २०६३ सालमा सम्झौता भएको थियो ।
।