काठमाडौं । एमाले–माओवादीले वैशाख ९ मा औपचारिक रूपमा पार्टी एकता गर्ने भएका छन्। एकीकृत पार्टीको अन्तरिम विधान तथा राजनीतिक प्रतिवेदन बनाउन गठित छुट्टाछुट्टै कार्यदलको सुझावका आधारमा पार्टी एकता वैशाख ९ गते हुन लागेको हो ।

दुवै कार्यदलले मंगलबार एकता संयोजन समितिका संयोजकद्वय प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसकै दिन पारेर ९ वैशाखमा पार्टी एकता घोषणा गर्ने गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। तर, संयोजन समितिले औपचारिक निर्णय भने लिइसकेको छैन। २२ चैतमा बस्ने एकता संयोजन समितिको बैठकले यसबारे औपचारिक निर्णय लिने माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले बताइन्। ‘अन्तरिम विधान तथा राजनीतिक प्रतिवेदन बनाउन गठित दुवै कार्यदलले २२ अप्रिलमा पार्टी एकता गरौं भन्ने सुझावसहितको अआफ्नो प्रतिवेदन दुवै अध्यक्षलाई बुझाएका छौं’, माओवादी नेत्री भुसालले  भनिन्, ‘दुवै अध्यक्षले प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रस्तावित मितिबारे सकारात्मक जवाफ दिनुभएको छ। अब बिहीबार बस्ने संयोजन समितिको बैठकले पार्टी एकताको मितिलगायतको निर्णय लिनेछ।’ २२ अप्रिल अर्थात् ९ वैशाख नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको दिन हो। २००६ सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टीमा यो बीचमा टुटफुटको शृंखला नै चलेको थियो। एमाले–माओवादी एकतापछि बन्ने एकीकृत पार्टीको नामसमेत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै बनाउने औपचारिक सहमति गरिसकेका यी दुई पार्टीले पार्टी स्थापनाको ६९ वर्षकै दिन पारेर एकताको औपचारिक घोषणा गर्दा त्यसको सन्देश राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सकारात्मक जाने भन्दै कार्यदलले मिति प्रस्ताव गरेको हो।

मंगलबार बसेको एकता संयोजन समितिको बैठकमा प्रस्तावनामा ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्ने कि नराख्ने विषय टुंग्याएपछि दुई विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ । एकीकृत पार्टीको चुनाव चिह्न र संगठनमा संख्यात्मक प्रतिनिधित्व कुन पार्टीको कति रहने विवाद कायम छ । ‘जनयुद्धलाई प्रस्तावनामा राखिएपछि यो विषय टुंगिएको छ । अब सांगठनिक संरचनामा संख्यात्मक अनुपात र चुनाव चिह्नमा देखिएको असमझदारी मात्रै मिलाउन बाँकी छ,’ माओवादी नेता जनार्दन शर्माले भने ।

विधान र संगठनसम्बन्धी कार्यदलले ३२ पेजको विधान र अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन लेखन कार्यदलले ४२ पेजको प्रतिवेदन बुझाएका छन् । १३ अध्याय र ७८ दफामा एकीकृत पार्टीको विधान समेटिएको छ । विधान र संगठनसम्बन्धी प्रतिवेदनमै छुट्टै २ पेजको जनसंगठन एकतासम्बन्धी प्रस्ताव छ ।

एकतापछि २४ वटा जनसंगठन बनाउने प्रस्ताव
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि दुवै पार्टीका मिलाएर २४ वटा जनसंंगठन बनाउनुपर्ने नीतिगत प्रस्ताव विधान तथा संगठनसम्बन्धी कार्यदलले अघि सारेको छ । एमालेका २२ र माओवादीका २६ जनसंगठन मिलाएर २४ वटा बनाउन कार्यदलले प्रस्ताव गरेको हो । पार्टी एकतापछि बन्ने संगठन विभागको नेतृत्वमा हरेक जनसंगठनको छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाएर एकता सम्पन्न गर्ने मोडालिटी प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

सहिद परिवारको छुट्टै संगठन बन्ने
माओवादीले मान्यता दिएको पूर्व जनमुक्ति सेना, महान् सहिद परिवार समाज, बेपत्ता परिवार समाज, भेरी–कर्णाली मुक्ति मोर्चा र सेती–महाकाली मुक्ति मोर्चालगायत संगठनको एकीकरणबारे विधान तथा संगठनसम्बन्धी कार्यदलले छुट्टै सुझाब दिएको छ ।

माओवादीका सहिद र बेपत्ता परिवार संगठनमा राज्य पक्ष र माओवादीबाट मारिएका एमाले नेता–कार्यकर्ताका सहिद परिवार मिलाएर छुट्टै नाम दिने गरी एकीकृत जनसंगठन बनाउनुपर्ने कार्यदलले सुझाब दिएको छ । ‘हिजोका कमीकमजोरी कोबाट कति भयो आफ्नो ठाउँमा होला, तर उनीहरू मिलेर जानुपर्ने देखिएकाले भावनात्मक एकताका लागि पनि त्यस्तो प्रकृतिको छुट्टै संगठन बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखियो,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने ।

माओवादीको भेरी–कर्णाली र सेती–महाकाली मुक्ति मोर्चालाई भने पार्टीको भूगोलमै समायोजन गर्दा उपयुक्त हुने कार्यदलले सुझाब दिएको छ । त्यस्तै, पूर्व जनमुक्ति सेनाको संगठनलाई एमाले र माओवादीको भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनमा ‘मर्ज’ गर्न सकिने विकल्प सुझाइएको छ । माओवादीको लेखापढीसँग सम्बन्धित संगठन र एमालेको शिक्षा उद्यमीहरूको संगठनलाई घटक संगठनका रूपमा पेसागत महासंघ नेपालअन्तर्गत राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।