काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/०७६ मा बजेटको आकार घटाएर सिलिङ तोकेको छ । संघीय बजेटको सिलिङ करिब १२ खर्ब रुपैयाँ तोकिएको हो । यो चालू आावको बजेटभन्दा कम हो । यो वर्ष १२ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएको थियो । तर, स्रोत अभावका कारण बजेटको आकार घटाउनु परेको थियो ।
योजना आयोगको संयोजकत्वमा बस्ने स्रोत समितिले कुल १२ खर्बको सिलिङ तोकेर मन्त्रालयगत सिलिङ पनि तोकेर कार्यक्रम ल्याउन पत्राचार गरेको स्रोतले बतायो । यद्यपि पटक पटक सुरुमा तोकिएको सिलिङ तोडेर बजेट ल्याउने गरिएको छ । अर्थविद्हरूले पनि आगामी आवको बजेट चालू आवको भन्दा धेरै हुन नसक्ने विश्लेषण गर्दै आएका छन् ।
खासगरी राजश्व बाँडफाँट अन्तरगत उठ्ने रकमको ठूलै हिस्सा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने भएका कारण चालू आवको बजेटको आकार नबढ्ने अर्थविद्हरू बताउँछन् । राजश्व बाँडफाँटबाट करिब सबा खर्ब रुपैयाँ रकम तल्लो तहमा जान्छ जुन केन्द्रको सञ्चित कोषमा आउँदैन । यसले पनि बजेटको आकार घटाउन मद्दत गरेको छ ।
व्यवस्था अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ७० प्रतिशत केन्द्र र बाँकी ३० प्रतिशत (१५–१५) प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्ने तय गरेको छ । सरकारले चालू आवमा सात खर्ब ३० अर्ब राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको छ ।
अहिले राजश्वको वार्षिक वृद्धिदर औसत २२ प्रतिशत छ । वृद्धिदर समेत जोडेर राजश्व बाँडफाँट बापत तल्लो तहमा जाने रकम हिसाब गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलनको लक्ष्य अधिकतम् ७५० अर्ब हुनसक्ने अड्कल काटिएको छ । बजेट निर्माणमा खासगरी आर्थिक गतिविधि र जीडीपीलाई प्रमुख आधार बनाइन्छ ।