काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणपछि चीन जाँदैछन् । भारतबाट फर्किएसँगै वेइजिङ जाने तयारी समेत भइरहेको छ । अप्रिल ८देखि चीनको हेनान प्रान्तको बोआओमा हुने एसियाका लागि बोआओ मञ्ज (बोआओ फोरम फर एसिया)को वार्षिक सम्मेलनमा ओली सहभागी हुने सम्भावना समेत छ ।
ओलीको चीन भ्रमणका बेलामा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण सम्वन्धि सम्झौंता होला ? रेलमार्ग निर्माणका लागि नेपाल कति तयार छ ? भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चीनसँग रेलमार्ग निर्माणका लागि प्रस्ताव गर्ने खाका तयार पारेको छ । ओली प्रधानमन्त्री भए लगत्तै चीनले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत केरुङ–काठमाडौं रेलको प्रस्ताव मागेको थियो।रेल विभागले प्रारम्भिक चरणमा तयार पारेको प्राविधिक प्रतिवेदन चीनलाई पठाइसकिएको छ ।
रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायका अनुसार प्राविधिक रुपले रेलमार्ग निर्माण सम्भव छ । तर यसका लागि लगानी जुटाउने विषय महत्वपूर्ण छ । ‘प्राविधिक रुपले हामी तयारी अवस्थामा छौं, चीन सरकारसँग कति अनुदान माग्ने,कति ऋण लिने र नेपालले यो परियोजनाका लागि कति खर्च गर्ने यो विषय टुङगो लाग्न बाँकी छ, यो विषय सरकारले टुंग्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
रेलमार्ग परियोजनाको प्रस्तावमा नेपाल र चीनका वीच सम्झौता भएपछि सम्भाव्यता अध्ययन,विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर)निर्माण लगायतका काम थाल्ने विभागले जनाएको छ । सम्झौताको पाँच बर्षमा रेलमार्ग तयार पारिने रेल विभागले जनाएको छ । यो रेलमार्ग परियोजनाका लागि ३ खर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । गत कार्तिक २४ गते चाइना रेलवे एडमिनिस्ट्रेशनका उपप्रमुख झङ चियानको नेतृत्वमा २३ सदस्यीय टोली आएर केरुङ–काठमाडौ हुँदै पोखराबाट लुम्विनीसम्म रेलमार्ग विकास गर्न सकिने प्रतिवेदन दिईसकेको छ ।
पाँच दिनसम्म स्थलगत अध्ययन गरेर उक्त टोलीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार यो रेलमार्ग निर्माणका लागि भौगोलिक रुपले केही कठिनाई रहेको छ । चीनले करिव ११ सय किलोमिटर लामो रेलमार्ग तिब्बतको राजधानी ल्हास्सा सम्म ल्याइसकेको छ । रेलमार्गलाई नेपालको सीमावर्ती क्षेत्र केरुङसम्म ल्याउनका लागि चीनले काम थालिसकेको छ । रेलमार्गलाई काठमाडौ ल्याएर पोखरा हुँदै लुम्विनीसम्म विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ ।
केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग करिव ७५ किमी लामो हुनेछ । रेलमार्ग निर्माण गर्दा ९० प्रतिशत सुरुङ र पुलमा निर्माण गर्नुपर्ने उपाध्यायले बताए । बाँकी १० प्रतिशत भाग जमिनमा रहनेछ । यहि भागमा स्टेशन बनाउने विभागले जनाएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सम्भवत प्राधनमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको समयमा नै यो विषय टुङगिने छ । २०७२ साल चैतमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको चीन भ्रमणका क्रममा केरुङ–काठमाडौ रेलमार्ग निर्माण गर्ने विषयमा सहमति समेत भैसकेको छ ।

काम भन्दा चर्चा धेरै
सरकारले रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि १५ करोड रुपैयाँ छुट्याएपनि अध्ययन कार्य भने अघि बढ्न सकेको छैन् । राजनीतिक दलहरुले आफ्नो घोषणा पत्रमा चीन र नेपाललाई रेलमार्गले जोड्ने भनेपनि औपचारिक सम्झौंता हुन सकेको छैन ।

के छन् समस्या ?
नेपालमा रेलमार्गको अहिलेसम्म सिभिल इन्जिनियरिङ वर्क मात्र भइरहेको छ । हाइवे इन्जिनियरिङबाट रेल सम्बन्धी काम भइरहेको विभागले जनाएको छ । रेलका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति नेपालमा छैनन् । त्यस्तै सरकारले रेलका लागि बर्षेनी छुट्याउने बजेट न्यून छ।निर्माण कार्य ढिलो हुनुमा नीतिगत समस्या समेत रहेको उनले बताए । एउटा खण्डको डीपीआर निर्माणका लागि कन्सल्ट्याण्ट हायर गर्ने प्रक्रिया पुरा गर्न ७र८ महिना लाग्ने गरेको उपाध्यायले बताए ।
रेलमार्ग बनाउनका लागि ८० प्रतिशत नदिजन्य गिटी, वालुवा जस्ता पदार्थको आवश्यकता पर्छ।बाँकी २० प्रतिशत माटो मिसाइन्छ । रेलले ठूलो परिमाणमा सामानहरु वोक्ने भएकाले लिक मजबुद हुन आवश्यक छ । नदिजन्य पदार्थको उत्खननका लागि स्थानीय, प्रदेश लगायतका निकायलाई एकदवार नीतिमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए । वनक्षेत्रको आयोजना निर्माण स्वीकृतिमा ढिलाई, जग्गा अधिग्रहण, रेखाङकन, सरकारी निकायका वीचमा समन्वयको अभाव लगायतका समस्या छन् ।