काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (२०७५-७६) का का लागि १२ खर्ब ४ अर्बको सिलिङ तोकेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र निराशाजनक अवस्थामा रहेको र स्रोतको अभावले खर्च व्यवस्थापन धान्न नसकिने भन्दै आगामी आवको बजेट सिलिङ घटाइएको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट ल्याएको छ । विकास निर्माणको कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने घोषणा गरेको सरकारले यसरी बजेटको आकार नै घटाउनुपर्ने अवस्थालाई भने ‘असामान्य’ रुपमा हेरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको सिलिङअनुसार नै बजेट आएमा आकारका हिसाबले यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ७५ अर्बले कम हुने देखिन्छ । तर, सिलिङभन्दा ठूलो बजेट ल्याउने प्रचलन रहेकाले आकारका सम्बन्धमा यसै भन्न सकिने अवस्था नरहेको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् । संविधानअनुसार जेठ १५ मा संघीय बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको र स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारहरूले छुट्टै बजेट ल्याउने भएकोले संघीय सरकारले बजेटको सीमा घटाइएको बताएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको कुल बजेटमध्ये १७.६ प्रतिशत स्थानीय तहलाई छुट्याएर सरकारले तीन चरणमा पठाइसकेको छ । “थपघट नभएको अवस्थामा आगामी बजेटको आकार १२ सय ४ अर्ब हुने सहमति भएको छ,” अर्थ स्रोतले भन्यो, “यही सीमाका आधारमा बजेट तयार गर्न सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार भइसकेको छ ।” गत साता राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोत समिति बैठकले आन्तरिक र वाह्य स्रोतको विवरणसहित आगामी बजेटको अध्ययन गरेर बजेटको सीमा निर्धारण गरेको थियो । सोही आधारमा अर्थले आगामी आवको बजेटको सीमा तयार पारेको छ । सिलिङअनुसार अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई कार्यक्रम तयार गर्न केही समय दिनेछ । त्यसअनुसार नै मन्त्रालयहरूले कार्यक्रम तयार गरी अर्थमा पठाउने र मन्त्रालयहरूको पठाएको अन्तिम कार्यक्रममा पनि अर्थ मन्त्रालयले सरकारको प्राथमिकता हेरेर छनोट गर्ने परम्परा छ । “यो पटक प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफै बजेट बनाउँछन्, त्यसले गर्दा पनि बजेटको आकार कम हुन्छ,” स्रोतले भन्यो ।

संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय सरकारले असार १० मा बजेट ल्याउनुपर्ने छ । “यो पटक साना र खुद्रे आयोजनाहरू केन्द्रमा आउँदैनन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ, बजेट बनाउन त्यतिधेरै दबाब नआउला,” अर्थका एक अधिकारीले भने । अर्थले चालू आर्थिक वर्षमा करिब २ खर्बको बजेटको कुनै स्रोत नभेटिएको र बजेट निर्माणमा स्रोत जुटाउन कठिन भएको बताएको छ । अर्थका अनुसार सरकारी ढुकुटी ४७ अर्ब रुपैयाँ घाटामा गएको छ । सरकारी आयव्यय राख्ने महालेखा कार्यालयको शुक्रबारसम्मको तथ्यांकअनुसार चालू आवमा सरकारले कुल ६ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ र अघिल्लो आर्थिक वर्षको ७१ अर्ब सञ्चित घाटा रहेको उल्लेख छ ।

आगामी आवका लागि उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी परिचालन गर्न अनुकूल नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने, वित्तीय अनुशासनहीनतालाई तत्काल नियन्त्रण गरी बजेट निर्माणको समयदेखि नै वित्तीय अनुशासन र मापदण्डको पूर्ण पालना गरिने उल्लेख छ । यस्तै, राजस्व परिचालन उच्च बनाउन करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण, बिलिङ सूचना प्रविधिको प्रयोग, करसम्बन्धी कानुनको परिपालना र कर प्रशासनको क्षमता विकास गरिने स्वेतपत्रमा उल्लेख छ । दिगो आर्थिक विकासका लागि गत वर्ष सार्वजनिक गरिएको १४ औं योजनाका लक्ष्यहरू पनि संघीय बजेटमा समावेश हुनेछन् । १४ औं योजनाले ऊर्जा, सडक तथा हवाई यातायात, सूचना तथा सञ्चार र ग्रामीण सहरी विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा सामाजिक विकास र सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षणमा जोड दिने लक्ष्य राखेको छ । अर्थले वैशाख १५ सम्मको समय दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने विषय र कर तथा भन्सार लगायतका दर तय गर्न सबैसँग सुझाव पनि मागेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ७ खर्ब ३० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ भने बजेटमार्फत लिइएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गरेर ६.५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । (कारोबार दैनिकबाट)