काठमाडौं । प्रहरी संगठनको नेतृत्व हत्याउन अहिले ७ जना डिआईजीहरु लागिपरेका छन् । सातै जना डिआईजीहरु त्यति विवादमा त छैनन् तर बेला बेला मिडियामा आएर आफ्नो कामको प्रशंसा आफैं गराउन भने पछि पर्दैनन् । एसपी र एसएसपी हुँदा सिंघमको रुपमा रमेश खरेल र सर्वेन्द्र खनाललाई मिडियाले धेरै उचाल्ने गरेका थिए । गुण्डागर्दी तह लगाउने काम गरेको भन्दै उनीहरु दुवैलाई मिडियाले सिंघम बनाएको थियो । बेला बेला प्रहरी भित्रको सेलिब्रेटी भनेर खरेल र खनाललाई चिन्ने गरिन्छ ।
प्रतिस्पर्धीहरू मध्ये डिआईजी सर्वेन्द्र खनाल महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा कार्यरत छन् । टोले गुण्डाहरुलाई तह लगाउने काममा खनाल र खरेल दुवैले राम्रै सफलता हात पारेका थिए । धनुषामा गुण्डागर्दी अन्त्य गर्ने, फुटबलमा भएको म्याच फिक्सिङको घटनामा संलग्नहरुलाई समात्ने र महानगरीय अपराध महाशाखामा हुँदा गुण्डा नाइके कुमार घैटेको ईन्काउन्टर गर्ने काममा खनाललाई सफलता मिलेको थियो । उनले ट्राफिक समस्या समाधानमा गर्न जुन योजना अघि सारेका थिए त्यसमा भने उनी सफल हुन सकेनन् । खनाल २०४६ माघ २९ गते प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् ।
आईजीपीको दौडमा रहेका डिआईजी रमेश खरेल संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनबाट फर्किएका छन् । मासिक करिब १४ लाख कमाई हुने पी–४ तहको जागिरमा उनी राष्ट्रसंघ अन्र्तगत सुडानमा कार्यरत थिए । सुडान मिसनमा उनको ६ महिना अवधि बाँकी नै थियो । तर, नयाँ आईजिपीका लागि दौडधुप सुरु भइसकेकाले उनले बीचैमा मिसन छाडेका हुन् । वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएको समयमा खरेलले प्रहरी अधिकारीहरु बढुवा हुनका लागि ब्रिफकेश बोक्ने समय आयो भनेर मिडियामा बोल्दै हिंडेका थिए । जसका कारण, उनलाई प्रहरी हेडक्वार्टरबाट सचेत गराइएको थियो । एसएसपीसम्म पहिलो नम्बरमा बढुवा हुँदै आएका उनी डिआईजीमा दोस्रो नम्बरमा परेका थिए । डिआइजी हुँदा २ नम्बरमा परेको भन्दै लामो समयसम्म बढुवाको फूली समेत नलगाई सांकेतिक विरोधमा उत्रेका थिए उनी । सुन तस्करी काण्डमा आफ्नै पत्नीलाई नक्कली सुराकी खडा गरेर कमिशन आफैले लिने गरेको आरोप उनी माथि लागेको थियो । खरेल २०४५ फगुन १ गते खेलाडीका रूपमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेका थिए ।
कामको सवालमा खनाल र खरेलपछि सबैभन्दा बढी चर्चित बनेका छन् अर्का डिआईजी पुष्कर कार्की । मिडियामा कम आउने तर काममा बढी ध्यान दिने कार्की डिआईजीमा बढुवा भई केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरोको प्रमुख भएर आएपछि बढी चर्चामा आए । १४ केजी सुन तस्करी नियन्त्रण, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक र एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको मर्जरमा भएको आर्थिक घोटला र वैदेशिक रोजगारमा भएको ठगी नियन्त्रणमा समेत डिआईजी कार्कीको भूमिका महत्वपूर्ण छ । कार्कीकै नेतृत्वमा जनकपुर र टोखाबाट १४ किलो अवैध सुनसहित ७ जनालाई पक्राउ गरिएको थियो ।
त्यस्तै एनसीसी र एपेक्स बैंकबीच मर्जर हुँदा करिब २ अर्ब घोटाला भएको आशंकामा सिआईबीले छापा मारेको थियो । उनी अहिले सिआईबी प्रमुख नै छन् । उनको सबैभन्दा चर्चित बनेको काम भने महानगरीय अपराध महाशाखामा हुँदा गुण्डा नाइके चरीको इन्काउन्टर थियो । त्यसैगरी डिआईजी कार्की नेतृत्वको सिआईबीको अर्को सफलता भनेको निर्माण व्यवसायी शरद गौचनको हत्यारालाई समात्नु पनि हो । कार्कीकै नेतृत्वमा गौचनका हत्याराहरुलाई समातिएको थियो ।
आईजिपीका अर्का दाबेदार हुन् डिआईजी धिरु बस्नेत । पश्चिम क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न बस्नेतको योगदान महत्वपूर्ण छ । पश्चिम क्षेत्रमा जुवाडेहरु समात्न सफल प्रहरी अधिकारी हुन् । नागरिकहरुसँग मिलेर भेरी अञ्चलमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न उनको भूमिका राम्रो मानिन्छ । प्रचार प्रसारमा कम आएका बस्नेत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको प्रहरी संगठनको नेतृत्व मा जमेका व्यक्ति हुन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशभरका अञ्चल प्रहरी कार्यालयमध्ये भेरी अञ्चल प्रहरी कार्यालयका प्रमुख भएको बेला प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) धिरु बस्न्यातलाई उत्कृष्ट अञ्चल प्रहरी कार्यालय प्रमुखका रूपमा पुरस्कृत गरेको थियो । अञ्चल प्रहरी कार्यालयमा सुुधार तथा अपराध नियन्त्रणमा उल्लेखनीय काम गरेको भन्दै भेरी प्रमुख बस्न्यातलाई पुरस्कृत गरिएको थियो ।
आईजीका अर्का दाबेदार मानिन्छन् डिआईजी ठूले राई । २०७३ माघमा महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरको प्रमुख एसएसपी भएका बेला गुण्डा गर्दी नियन्त्रणमा ठूले राईको भूमिका महत्वपूर्ण थियो । उनी खासै मिडियामा चर्चामा आएका छैनन् । आईजिपीका अर्का दाबेदारहरु हुन् डिआईजी मनोज नेउपाने र सुरेश बिक्रम शाह । नेउपाने अहिले प्रहरी प्रवक्ता छन् ।
यसरी सातै जना डिआईजीहरु अहिले आईजिपीको लाईनमा छन् । यी सातै जना डिआईजीहरु विवादित प्रहरी अधिकारी भने होईनन् ।

आईजिपी प्रकाश अर्याल भन्दा तीन महिनापछि सेवा प्रवेश गरेका उत्तमकुमार कार्की, छविलाल जोशी, पवन खरेल र ज्ञानविक्रम शाह यतिबेला आफूहरु मध्ये नै आईजिपी हुनुपर्ने भन्दै सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु भेट्ने क्रम जारी राखेका छन् । उनीहरु ३० असार २०४५ मा ईन्सपेक्टरबाट सेवा सुरु गरेका डिआईजी हुन् । नेपाल प्रहरीमा आइजिपी अर्यालसँगै सबै एआईजी र तीन डिआईजीले अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । २०४५ सालमा प्रहरी निरीक्षक (ईन्सपेक्टर) बाट सेवा सुरु गरेका चार डिआईजी र २०४६ सालमा सेवा सुरु गरेका सात डिआईजीबीच आईजिपीको प्रतिस्पर्धा चलेको छ । डिआईजी सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल, पुष्कर कार्की र धीरु बस्न्यात मध्ये एक प्रहरीको नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धामा छन् । सोही ब्याजका राजेन्द्रमान श्रेष्ठ, ठुले राई, मनोज नेउपाने र सुरेशविक्रम शाह समेत आईजिपीका लागि लबिङ गर्दैछन् ।

कसरी छानिंदै छ त ?

सरकारले नयाँ प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति गर्ने तयारी गरिरहँदा सम्भावित सात जना उम्मेदवारहरु राजनीतिक लबिङमा लागेका छन् । अहिलेका प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालको पद यही चैत २८ गतेबाट सकिंदै छ । प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालसहित २०४४ चैत २९ मा सेवा प्रवेश गरेका १५ जना अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी), ९ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) र २ वरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण चैत २८ मा अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् ।
अघिल्लो पटक झैं यो पटक पनि डिआईजीमध्येबाटै महानिरीक्षक (आईजिपी) चयन गर्नुपर्ने भएपछि सरकारले नयाँ कार्यविधि बनाएर नयाँ आईजिपी छान्ने तयारी गरेको हो । सरकारले महानिरीक्षक बनाँउदा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वा नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) बाट बढुवा गर्न सक्ने प्रहरी नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
यसअघिको बढुवामा डिआईजीका रुपमा चार वर्षभन्दा बढी समयावधि कार्य सम्पादन गरेका अधिकृतबाट सरकारले महानिरीक्षक छान्दै आएको थियो । तर यसपटक जम्मा आठ महिना कार्य सम्पादन गरेका अधिकारीहरुमध्येबाट छनोट गर्नुपर्ने स्थिति छ । यो जटिलता समाधान गर्न सरकारले नयाँ कार्यविधि तयार गर्न लागेको छ । हाल महानिरीक्षकको प्रतिस्पर्धामा रहेका डिआईजीहरुको मुल्यांकन एसएसपी हुँदासम्मको मात्र छ । अहिलेको नियमावली अनुसार डिआईजीहरुको कार्यसम्पादन मुल्यांकन गर्न नमिल्ने भएको छ । डिआईजीमा बढुवा भएका सबै अधिकारीहरुको पदावधि एक वर्ष नपुगेका कारण मुल्यांकन गर्न नमिलेको हो ।

कसरी सुरु भयो त आईजिपीमा चलखेल ?

सरकारले उपयुक्त लागेको व्यक्तिलाई नै मन्त्रिपरिषद्बाट आईजिपी छान्ने गर्दछ । तर त्यसरी नियुक्त गर्दा जेष्ठता, कार्य क्षमता र नेतृत्व लिन सक्ने अधिकारी नै छान्नुपर्ने नियम छ । तर यहाँ राजनीतिक दबाब र स्वार्थकै आधारमा आईजिपी छान्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसको सुरुवात भएको २५ वर्ष पुगिसकेको छ । आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई संगठन प्रमुख बनाउन राजनीतिक तहबाटै प्रहरीमा ३० र ३२ वर्षे सेवा अवधिको खेल भित्रिएको थियो । यसका सुत्रधार शेरबहादुर देउवाले २०४९ सालमा गृहमन्त्री हुँदाबाट सुरु गरेका हुन । देउवाले तत्कालीन आइजी रत्नशमशेर राणालाई अवकाश दिलाउन ३० वर्षे प्रावधान ल्याएर मोतिलाल बोहरालाई आइजी बनाएका थिए । देउवाले नै बोहराको कार्यकाल थप्न ३२ वर्षे अवधि बनाएका थिए । बोहराले भने राजनीतिक सोर्सफोर्सका आधारमा दुई वर्ष आफ्नो सेवाअवधि थपेर ३२ वर्षसम्म जागिर खाए । बोहरालाई आईजिपी बनाउनुका पछाडी देउवाको एउटै स्वार्थ थियो उनी सुदुरपश्चिमका थिए ।
मोतिलाल बोहरा पछि अच्युतकृष्ण खरेल प्रहरी महानिरीक्षक भए । तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले उनलाई ३५ दिनमै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सरुवा गरेर ध्रुवबहादुर प्रधानलाई आइजिपी बनाएका थिए । अदालतबाट मुद्दा जितेर खरेल आइजिपीमा बहाल भएपछि पनि खेल रोकिएन ।
खरेल पछिका आईजीपी प्रदीपशमशेर राणा वरिष्ठतामा अघि रहेका रामकाजी बान्तावा र कृष्णमोहन श्रेष्ठलाई उछिन्दै महानिरीक्षक भएका हुन । वैकल्पिक उम्मेदवार भएपनि राणा राजनीतिक पहुँचका कारण आईजीपी भएका थिए । तर दरबारसँगको सम्बन्धमा आएको उतारचढावका कारण उनको म्याद थप नगरी दरबारको इच्छाअनुसार श्यामभक्त थापालाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाइएको थियो । वरिष्ठतामा अघि रहेपनि राजेन्द्रबहादुर सिंहलाई कारवाही गर्दै तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले ओमविक्रम राणालाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएका थिए ।
गत वर्ष जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवालबीच यस्तै लडाई प¥यो आईजिपी बन्नका लागि । चन्द र सिलवाल दुवै नभएपछि अन्तिममा प्रकाश अर्याल आईजी बने । अघिल्लो वर्ष आईजिपीको मुद्दा सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो । आईजी छान्ने सरकारको निर्णयलाई अदालतले उल्ट्याईदिएको थियो ।