कल्पना पौडेल । बाँके । स्थानीय पालिकाले स्वास्थ्यका लागि विनियोजन गरेको खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ । कूल बजेटको निकै कम मात्र बजेट स्वास्थ्यका लागि खटिएको भए पनि स्थानीय पालिका र त्यहाँ खटिएका स्वास्थ्यकर्मीबीचको आपसी समन्वयका कारण चालु आवको आठ महिना सकिन लाग्दासमेत हालसम्म २० देखि ३० प्रतिशत मात्र बजेट भएको पाइएको छ ।
वैजनाथ गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक शोभा अधिकारीले कम जनशक्ति, समयमै बजेट भुक्तानी नहुँदा बजेट पनि कम खर्च भएको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘शुरुमा हामी पालिकामा जाँदा निकै अलमल भयौँ, पालिकाका प्रतिनिधिलाई स्वास्थ्यका कार्यक्रम बुझाउनै समय लाग्यो ।’ कसरी खर्च भन्ने मार्गनिर्देशिका नै ढिलो प्राप्त हुनु प्रदेश र संघको निर्वाचन भएकाले कार्यक्रम नहुँदा बजेट कम खर्च भएको हो ।
पालिकामा खटिएका स्वास्थ्य संयोजकले कार्यक्रम सञ्चालनका विविध पक्षमा छलफल गर्दा पर्याप्त जनशक्ति, भौतिक संरचना, प्रतिनिधिसँगको बुझाइको अभावले कार्यक्रम कार्यान्वयन र बजेट खर्चमा कमी भएको बताउँछिन् । बाँकेका आठै पालिकाका स्वास्थ्य संयोजकले आ–आफ्नो पालिकाको स्वास्थ्यको प्रगतिबारे तयार पारेको प्रतिवेदनमा स्वास्थ्यको कार्यक्रमको प्रगति प्रतिवेदनमा अपेक्षितरुपमा हुन नसकेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा कूल कार्यक्रम, पूरा भएका कार्यक्रम र नियमितरुपले चलिरहेका कार्यक्रमको संख्यामा पनि सन्तुलन देखिँदैन । यद्यपि, केही महत्वपूर्ण स्वास्थ्यका कार्यक्रम भने रोकिएका छैनन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य बाँकेका अनुसार कूल कार्यक्रम संख्या १० मध्ये दुई पूर्ण, तीन नियमित भए बाँकी पाँच कार्यक्रम शुरु नै भएको छैन । पूरा भएका, हुन बाँकी र नियमित कार्यक्रम र त्यस अनुपातमा भएको खर्चको अनुपातबीच पनि एकरुपता देखिएको छैन ।
कुनै पालिकामा ८० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च भइसकेको छ भने कतै खर्च हुन नसकेको छैन । रोग नियन्त्रण कार्यक्रम, भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रमको खोप केन्द्र निर्माण शीर्षकको बजेट खर्च भएको छैन भने औषधि खरिद शीर्षकमा भने ८० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च भइसकेको छ । बाँकेका आठ पालिकाले दुईदेखि १० प्रतिशतसम्म स्वास्थ्यका लागि बजेट विनियोजित गरेकामध्ये सबैभन्दा बढी बजेट भएको नेपालगन्ज नगरपालिकाले सबैभन्दा कम बजेट २ दशमलव २ प्रतिशत मात्र स्वास्थ्यका लागि छुट्याइएको छ ।
त्यसमा पनि अहिलेसम्मको खर्च निकै कम देखिएको छ । बाँके जिल्लाका आठ पालिकाले स्वास्थ्यका लागि निम्नअनुसार बजेट विनियोजन गरेका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले २ दशमलव २, कोहलपुर नगरपालिकाले ४ दशमलव १, खजुरा गाउँपालिकाले ४ दशमलव, ७, राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले ४ दशमलव १, वैजनाथ गाउँपालिकले ५ दशमलव ३, नरैनापुर गाउँपालिकाले ९ दशमलव १, डुडुवा गाउँपालिकाले ९ दशमलव १ र जानकी गाउँपालिकाले १० दशमलव ९ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यका लागि छुट्याइएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कार्यक्रम तय गर्दा केन्द्रकै बजेटमा बढी भर परेको र निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको लगानीलाई समावेश भने समावेश गरिएको छैन ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक केशवराज गौतमले जनशक्तिका भौतिक तथा प्राविधिक उपकरणको अभाव हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए । बाँकेका अधिकांश गाउँपालिकाले औषधि खरिद भए पनि भण्डारण गर्न समस्या भएको, न्यानो झोला खरिदमा बजेट अभाव भएको, भौतिक संरचना नभएको, स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब सुविधाका लागि बजेट अभाव भएकाले थप बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने स्वास्थ्य संयोजकको भनाइ छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिका स्वास्थ्य संयोजकले विष्णुप्रसाद चुदालीले कार्यक्रमका विषय विज्ञबाट हुँदै आएको बताउँदै अहिले दुई जना मात्र स्वास्थ्यकर्मीले गर्न समस्या भएकाले थप जनशक्ति व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताए ।
चालु आवमा स्वास्थ्यमा भएका प्रगति, बाँकी रहेका कामबारे छलफल गर्न र चालु आवको अन्त्यसम्म बाँकी कार्यालयको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेको आयोजना तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि सहयोग कार्यक्रम जर्मन सहयोग (जिआइजेड) र प्लान इन्टरनेशनलको सहयोगमा बाँकेका स्थानीय पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्षसहितको बर्दियाको ठाकुरद्वारामा संयुक्त समीक्षा गरी स्वास्थ्यका कार्यक्रम अघि बढाइएको बाँकेका प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक खिमबहादुर खड्काले बताए ।
उक्त पालिकामा खटिएका स्वास्थ्य संयोजकले स्वास्थ्यका कार्यक्रमबारे स्थानीय प्रतिनिधिलाई बुझाउन नसक्दा पनि धेरै कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या भएको बताएका थिए । नरैनापुर गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक मोहम्मद मोइन खाँले आमा सुरक्षा, न्यायो झोला खरिदका लागि रकम अभाव भएकाले समस्या भएको बताए । जनस्वास्थ्य प्रमुख खड्काले अगामी आव २०७५/७६ का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको प्राथमिकता तथा कार्यक्रमको निर्धारण, तथ्यमा आधारित योजना तर्जुमा गर्न स्वास्थ्यको सूचना र चालु आवमा स्वास्थ्यका कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्दै योजना बनाइएको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई स्वास्थ्यका महत्वपूर्ण कार्यक्रम, उद्देश्य र तिनको अपेक्षित प्रतिफलबारे जानकारी गराई नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा नियमन गर्न सहयोग पुगोस् भनेर संयुक्त समीक्षा गरेका हौं, सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ ।’ स्वास्थ्यको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तथ्यमा आधारित योजना तर्जुमा गर्दा महत्वकांक्षीभन्दा पनि स्वास्थ्य सूचना पद्धतिलाई आधार मानी योजना बनाउन आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ ।