काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकासका १७ लक्ष्य हासिल गर्नुपर्नेछ । यसका लागि पूर्वाधार तथा ऊर्जा विकासमा वार्षिक १७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने औंल्याइएको छ । उक्त लगानीको ६० प्रतिशत अर्थात् झन्डै १० खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रबाट लगानी हुनुपर्ने देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा देशमा लगानी अभावको ठूलो खाडल रहेको र यो अधिकांश निजी क्षेत्रको पहलले भर्नुपर्ने उल्लेख छ । दिगो विकास लक्ष्य (एसडिजी) का १७ लक्ष्य र यसका १६९ गन्तव्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको लगानीको विकल्प नरहेको पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । लगानीको आवश्यकता पूरा गर्न सार्वजनिक निजी तथा सहकारी तीन वटै क्षेत्रमा स्रोतको कमी देखाइएको छ ।
सरकारी क्षेत्रमा मात्र कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को औसत १० प्रतिशत स्रोत अभाव हुने अनुमान छ । श्वेतपत्रमा भनिएको छ, उद्योग, ऊर्जा, यातायात, आवासलगायत पूर्वाधारमा प्रक्षेपित बजेटको ६० प्रतिशतसम्म निजी क्षेत्रले लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालले अतिकम विकसित देशबाट सन् २०२२ सम्म स्तरोन्नती हुने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि प्रतिव्यक्ति कूल राष्ट्रिय आय १ हजार २४२ अमेरिकी डलर पुग्नुपर्छ । मानव सम्पत्ति सूचकांक ६६ र आर्थिक जोखिम सूचक ३२ हुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ ।
देशको प्रतिव्यक्ति आय अहिले करिब ८ सय डलरको हाराहारीमा छ । बाँकी दुई सूचक तीन वर्षअघि नै पूरा भएका हुन् । तर, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती गराउन प्रतिव्यक्ति आय नै मुख्य रहेकाले यस्तो प्रावधानको मूल्यांकन तीन वर्ष पछाडि सारिएको छ । सन् २०२२ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुँदै सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न पनि ऊर्जा र पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुको विकल्प नरहेको खतिवडाले औंल्याएका छन् ।
कमजोर पूर्वाधार निर्माणले आर्थिक क्रियाकलाप संकुचित हुँदा प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि हुन नसकेको श्वेतपत्रको निचोड छ । अहिले प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत वार्षिक १६० किलोवाट घन्टा रहेको छ । जुन दक्षिण एसियाकै न्यून हो । पूर्वाधार तथा ऊर्जा विकासमा वैदेशिक सहयोग आकर्षण गर्न जरुरी रहेको खतिवडाको निक्र्योल छ । तर, वैदेशिक सहायता परिचालनमा विसंगति देखिएको, उपयोग प्रभावकारी नहुँदा लक्ष्य हासिल नभएको पनि उल्लेख छ ।