काठमाडौं । सरकारले भारतीय कम्पनीलाई ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन गर्न अनुमति (लाइसेन्स) दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको लगानी बोर्डको ३० औं बैठले प्रवर्धक एसजेवीएन अरुण ३ पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडलाई २५ वर्षका लागि विद्युत उत्पादनको लाइसेन्स दिने निर्णय गरेको हो ।
बोर्डको निर्णयसंगै एसजेवीएनलाई लाइसेन्स दिन बाटो खुला भएको छ । वोर्डले आउदो साताभित्र एसजेवीएनलाई लाइसेन्स दिने भएको छ । बैठकले आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन प्रवद्र्धक एसजेवीएनलाई आगामी असोज १२ गतेसम्मलाई म्याद थप गरेको छ । लाइसेन्स नपाएपछि एसजेवीएनले आयोजनाको निर्माण सुरु गरिसकेको छ । एसजेवीएनले आउँदो ५ वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । भारत सरकार स्वामित्वको एसजेविएनले आउँदो २०७९ असोजसम्म अर्थात सन् २०२२ को सेप्टेम्वरमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
आयोजनाको बाँध निर्माण काम शुरु भइसकेको छ । ४ लटमा आयोजनाको काम हुनेछ । भारत निकासीका लागि निर्माण हुन लागेको आयोजना निर्माण गर्न १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कुल लगानी मध्ये १ खर्ब ४ अर्ब विद्युत उत्पादन संरचना र ११ अर्ब रुपैयाँ प्रसारणलाइन बनाउन लगानी हुने छ । आयोजनाबाट वार्षिक २१.९ प्रतिशत अर्थात १९७ मेगावाट बिजुली नेपालले निःशुल्क पाउने छ । अरुण तेस्रोबाट नेपालले वार्षिक ८६ करोड युनिट बिजुली सित्तैमा पाउनेछ ।
आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दालाई १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको सेयर वितरण र मासिक ३० युनिट बिजुली निःशुल्क दिने छ । निर्माण अवधी बाहेक आयोजनाको अवधि २५ वर्ष रहेको छ । प्रभावित ६ गाविसमा एसजेवीएनले निःशुल्क विद्युतीकरण गर्नेछ । भारत सरकारले अरुण तेस्रोमा ९२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न एसजेवीएनलाई स्वीकृत दिइसकेको छ । विद्युत उत्पादन प्याकेजका लागि स्टेट बैंक अफ इण्डियाले ८० अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्न सहमत भएको छ । कुल लगानी मध्ये १ खर्ब ४ अर्ब विद्युत उत्पादन संरचना र ११ अर्ब रुपैयाँ प्रसारणलाइन बनाउन लगानी हुनेछ ।
यस्तै २६८ किलोमिटर लामा ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन बनाउन पञ्जाव नेसनल बैंकसंग ऋण सम्झौता भइसकेको छ । पञ्जावको मुख्य लगानी रहेको एभरेष्ट बैंकले प्रसारणलाइनमा ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ अर्थात २ अर्ब २५ करोड भारु अरुण तेस्रोमा ऋण लगानी गर्नेछ । आयोजनाको बाँध र डाइभर्सन सुरुङ संरचना निर्माणको ठेक्का भारतको जयप्रकाश एसोसियट्स (जेपी) लिमिटेडले पाएको छ । प्याकेज १ अन्तरगत आयोजनाको बाँध र ३ किलोमिटर लामो डाइभर्सन सुरुङ निर्माणलगायत संरचना बनाउने जेपीले ठेक्का पाएको हो ।
पहिलो प्याकेजको काम १८ अर्ब रुपैयाँमा सक्ने गरी सम्झौता भएको छ । दोस्रो प्याकेजको काम गर्न पटेल इन्जिनियरिङ लिमिटेडले पनि १८ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का पाएको छ । दोस्रो प्याकेजमा विद्युतगृह र ८ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण, तेस्रो प्याकेजमा इलेक्ट्रोमेकानिकल र चौथो प्याकेजमा हाइड्रोमेकानिकल र प्रसारणलाइनको अन्र्तगत काम हुने भएको छ । सबै प्याकेजको ठेक्काको काम भइरहेको छ । आयोजना संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने अरुण नदीमा पर्छ । बाँध नुम र पाथिभरा तथा विद्युतगृह दिर्दिङ गाविसमा पर्छ । बाँधबाट विद्युतगृहसम्म ११ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्नुपर्नेछ ।