सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको १६ औँ बैठकमा रु एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेट पेश गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेशसभामा आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को अन्तिममा भए पनि तीन महिनाका लागि बजेट ल्याइएको बताए ।
विनियोजित बजेटमा चालूतर्फ रु ४३ करोड ८४ लाख तीन हजार (४२.९५५) र पूँजीगततर्फ रु.५८ करोड २० लाख ९७ हजार (५७.०५५) छ । योजनामन्त्री ज्वालाका अनुसार बजेटले १४ क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
बजेटमा सडक, विद्युत, खानेपानी, सिँचाइ, सूचना प्रविधिजस्ता भौतिक पूर्वाधार विकास, प्रदेश संगठन संरचनालगायत आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धनलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ ।
त्यसैगरी कृषि पेशाको व्यवसायीकरण, विविधीकरण र बजारीकरण, व्यवसायमैत्री उद्योग, कलकारखाना तथा वाणिज्य क्षेत्र, जनमुखी व्यावसायिक शिक्षा, सर्वसुलभ सुविधायुक्त स्वास्थ्य सेवा, दक्ष र सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन र मानव स्रोतको उचित व्यवस्थापन पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
जडिबुटीको व्यावसायिक प्रवद्र्धन, प्राङ्गारिक प्रदेशको आधारशिला निर्माण, सहकारी व्यवसाय प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धन र एकता, सामाजिक सद्भाव र समावेशितामा जोड दिने कुरालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
योजनामन्त्री ज्वालाले चालु आवमा प्रदेश राजश्व असुलीसम्बन्धी अलग्गै कानून तर्जुमा भइनसकेको र राजश्व संकलन तथा असुली संघीय आर्थिक ऐनअनुसार भइरहेकाले संघीय सरकारबाट वित्तीय सामान्यीकरण अनुदानस्वरुप प्राप्त रकमलाई शीर्षकगत बाँडफाँट तथा विनियोजन गरेको बताए ।