प्रकाश सिलवाल/रमेश गिरी । काठमाडौं । आगामी शैक्षिकसत्रका लागि कति पाठ्यपुस्तक आवश्यक छ भन्नेमा शिक्षा मन्त्रालय मातहतका दुई निकायबीच फरक फरक तथ्यांक देखिएको छ । कक्षा ६ देखि १० सम्मको पाठ्यपुस्तकको छपाइको जिम्मेवारी पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले एक करोड ८३ लाख थान पाठ्यपुस्तक भए पुग्ने अनुमान गरेको तथा शिक्षा विभागले एक करोड ९२ लाख थान पाठ्यपुस्तक छापिनुपर्ने जनाएको छ । करीब नौ लाख थान कम पाठ्यपुस्तकको लक्ष्य लिएर केन्द्रले कूल आवश्यक पर्ने संख्याको करीब ९० प्रतिशत मुद्रण भइसकेको जिकिर गरेको छ ।
विभागले भने एक करोड ९२ लाख थानको लक्ष्यका आधारमा दैनिक प्रगति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । केन्द्रले चाहिनेभन्दा कम पुस्तक छापेमा निजी क्षेत्रले अवैध बिक्री गरी बढी नाफा लिने अवसरसमेत पाउने देखिएको छ । कक्षा १ देखि ५ सम्मका लागि आवश्यक पर्ने अनुमानित एक करोड ६५ लाख थान पाठ्यपुस्तकको जिम्मेवारी निजी प्रेसलाई दिइएको छ भने कक्षा ६ देखि ९ सम्मको अंग्रेजी माध्यमको पाठ्यपुस्तक साझा प्रकाशनले उत्पादन र बिक्री वितरण गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यही चैत १२ गते सरोकार भएका निकायका प्रमुखलाई बोलाई आगामी शैक्षिकसत्र २०७५ मा समयमै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिएपछि दैनिक प्रगति विवरण संकलन शुरु भएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सचिव प्रेमकुमार राईका अध्यक्षतामा चैत १२ को बैठकले कक्षा १ देखि ५ सम्म केन्द्र र ६ देखि १० सम्म निजी क्षेत्रले यही चैत २५ गतेभित्र सबै जिल्ला सदरमुकाममा पाठ्यपुस्तक पु¥याइसक्न निर्देशन दिएको थियो ।

जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेड सानोठिमीमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि पाठ्यपुस्तक छपाई गर्दै ।

सो बैठकले आगामी शैक्षिकसत्रमा कक्षा १ देखि ५ सम्मको पाठ्यपुस्तक रंगीन हुनेबारे सम्बन्धित शिक्षक अभिभावकमा जानकारी दिन दिएको निर्देशनअनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मूल्यसूचीसहित विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छ । शिक्षा विभागका निर्देशक केशवप्रसाद दाहालले केन्द्रले आफूखुशी आँकलन नगरी विभागको विवरणका आधारमा पाठ्यपुस्तक उत्पादन गर्नुपर्ने बताए भने केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक महेश तिमल्सिनाले छापिएका सबै पुस्तक खपत हुने सम्भावना नभएकाले केही कम छाप्न लागिएको स्वीकार गरे । उनले गत वर्ष कक्षा ६ देखि १० सम्मका लागि विभागले दिएको एक करोड ९७ लाखमा दुई लाख थान पुस्तक भण्डार (डम्प) भएको बताए ।
‘पुस्तक बाँकी रहेमा हाम्रो लगानी उठ्दैन, त्यसैले सोही आँकलनका आधारमा मुद्रण भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पहाडीबाहेक ४० प्रतिशत जिल्लामा पाठ्यपुस्तक उठाउन शुरु भइसकेको छ ।’ हरेक वर्ष वैशाख पहिलो साता शुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रअघि सरकारले माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । निःशुल्क पाठ्यपुस्तकवापतको रकम स्थानीय तहमार्फत भुक्तानी गराउन र समयमा पाठ्यपुस्तक उपलब्ध भए नभएकाबारे अनुगमन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुगमन गर्न पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले निर्देशन दिएको थियो ।

‘नयाँ वर्षसँगै विद्यार्थीको हातहातमा पाठ्यपुस्तक’

जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेड सानोठिमीमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि छापिएका पुस्तक मिलाउँदै ।

नयाँ शैक्षिक सत्र २०७५ का लागि आगामी वैशाख २ गतेदेखि विद्यार्थीको हातहातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याइने भएको छ । शिक्षा विभागले यहाँ बिहीबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा विभाग, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले सो प्रतिबद्धता जनाएको हो । शिक्षा विभाग शैक्षिक सामग्री शाखाका उपनिर्देशक देवीरमण अर्यालले पाठ्यपुस्तक वितरणका बारेमा जानकारी दिँदै मुद्रक र वितरकले यही चैत २५ गतेसम्म देशभरका ७७ वटै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुर्याइसक्नु पर्ने गरी निर्देशन जारी गरिएको बताए ।
उनले भने, ‘चैत १५ गतेदेखि अर्थात आजदेखि वैशाख २ गतेसम्म पाठ्यपुस्तक वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने गरी कार्य अगाडि बढाएका छौँ, चैत २५ गतेभित्र सबै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पु¥याइने छ, वैशाख २ गतेदेखि भर्ना हुने सबै विद्यार्थीले पुरै सेटमा नयाँ पाठ्यपुस्तक पाउनेछन् ।’ वैशाख २ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान र पुस्तक वितरण कार्यलाई अभियान कै रुपमा सञ्चालन गर्ने उनको भनाइ छ । सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुने कक्षा १ देखि ५ सम्मका सबै बालबालिकालाई यसवर्षदेखि रङ्गीन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराइने भएको छ ।
सरकराले कक्षा १ देखि ५ सम्मका पुस्तक निजी छापाखाना र कक्षा ६ देखि १० सम्मका पुस्तक जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेडलाई छपाइ गर्ने जिम्मा दिएको छ । कक्षा १ देखि १० सम्मको ५५ लाख ३० हजार ५३१ विद्यार्थीमध्ये कक्षा १ देखि ५ सम्म अध्ययन गर्ने ३३ लाख पाँच हजार ६१४ विद्यार्थीका लागि एक करोड ६५ लाख २८ हजार ७० थान निजी छापाखानालाई पुस्तक छपाइको जिम्मेवारी दिएको उपनिर्देशक अर्यालले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी कक्षा ६ देखि १० सम्मका २२ लाख २४ हजार ९१७ विद्यार्थीका लागि एक करोड ९२ लाख ३९ हजार ६५६ थान पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्ने जिम्मेवारी जनक शिक्षालाई दिएको उनले जानकारी दिए । जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक महेशप्रसाद तिमल्सेनाले केन्द्रले आफ्नो जिम्मामा आएको ९० प्रतिशत पाठ्यपुस्तक छपाइ सम्पन्न गरी वितरण केन्द्रमा पठाउन शुरु गरेको जानकारी दिँदै बाँकी १० प्रतिशत पुस्तक पनि केही दिनमै छपाइ सक्ने बताए ।
‘यसवर्ष विद्यार्थीलाई सेटमै पुस्तक उपलब्ध गराउने र कुनै पनि पुस्तकको अभाव हुन दिइने छैन,’ उनले भने, ‘जनक शिक्षाले गतवर्ष दुई करोड पुस्तक छपाइ गरेको थियो, जसमध्ये एक करोड ५७ लाख थान पुस्तक बिक्री भयो, ३० लाख पुस्तक अझै मौज्दात छ, त्यसैले यसवर्षका लागि एक करोड ८३ लाख छ हजार पुस्तक छपाइ गर्नुपर्ने अनुमान गरेका छौँ, जसमध्ये एक करोड ६६ लाख ४५ हजार ७०४ थान पुस्तक छापेर वितरण शुरु गरिसकेका छौँ, बाँकी २६ लाख २०४ थान पुस्तक केही दिनमै छापी सक्छौँ ।’

जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेड सानोठिमीमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि छापिएका पाठ्यपुस्तक गोदाममा लैजादै ।

निजी छापाखानाका प्रतिनिधि दीपक भण्डारीले यसवर्ष कुनै पनि जिल्लामा पुस्तक अभाव नहुने दाबी गर्दै निजी छापाखानाले पनि समयमै पुस्तक छपाइ सकेर वितरण गर्ने बताए । उनले भने, ‘कक्षा १ देखि ५ सम्मका पुस्तक छाप्ने जिम्मा पाएको १७ वटा छापाखानाले अहिलेसम्म एक करोड थान पुस्तक छापेर १५ प्रतिशत वितरण भइसकेको छ, थप २५ लाख थान पुस्तक छपाइको तयारीमा नै छ, गतवर्षको बिक्री हुन बाँकी किताव पनि छन्, कुनै पनि जिल्लामा पुस्तक अभाव हुँदैन, समय मै पुग्छ ।’
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीले यसवर्ष पाठ्यपुस्तकको अभाव नहुने गरी छपाइ र वितरणको व्यवस्था मिलाइएको बताउँदै भने, ‘चैत २५ गतेसम्म सबै जिल्ला र सदरमुकाममा पुस्तक पुगिसक्नु पर्नेछ, यसका लागि केन्द्रीय अनुगमन समिति नै बनाएर काम गरिएको छ ।’ पुस्तक वितरणमा यसवर्ष स्थानीय तहको प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्नेमा सहभागीहरुले जोड दिएका थिए ।
पुस्तक खरिदका लागि सरकारले यसवर्ष देशभरका स्थानीय तहका बजेट पठाइसकेकाले समयमा नै स्थानीय निकायले पुस्तक खरिदका लागि विद्यालयलाई रकम दिने वा स्थानीय तह आफैले पुस्तक खरिद गरी विद्यालयमा वितरण गर्ने व्यबस्था गरे पुस्तक अभाव नहुने विभागको भनाइ छ ।
त्यसैगरी शिक्षा विभागले आगामी वैशाख २ गतेदेखि ‘हामी सबैको इच्छा, अनिवार्य निःशुल्क आधारभूत शिक्षा’ भन्ने मूल नाराकासाथ देशभर भर्ना अभिायन शुरु गर्ने भएको छ । शिक्षा विभाग अनिवार्य शिक्षा शाखाका उपनिर्देशक नरहरि अर्यालले शैक्षिक सत्र २०७४ मा ९७ दशमलव २ प्रतिशत विद्यार्थी भर्नादर पुर्याएकामा यसवर्ष यसलाई वृद्धि गर्न विद्यार्थी भर्ना अभियान संचालन गरिने जानकारी दिए । रासस