काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको अन्तरिम संगठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दीलाई स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को हिजो साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकले ८३० स्थानीय तह (७५३ र जिसस ७७)मा खटिने प्राविधिक र प्रशासनिक गरी ५७ हजार ३५४ दरबन्दी स्वीकृत गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।

बैठकले संघमा रहने २१ मन्त्रालयको पनि सांगठनिक संरचना र दरबन्दीसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ । सोअनुसार केन्द्रमा रहँदै आएको तीन हजार २६० दरबन्दीमा १८ दशमलव ५९ प्रतिशत कटौती गरी दुई हजार ६५४ कायम गरिएको छ । केन्द्रमा रहने मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीको हालको संख्या र कायम गरिएको दरबन्दी –

क्र.स मन्त्रालय हालको दरबन्दी कायम गरिएको दरबन्दी
१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय १९८/ २३२
२. अर्थ २४०/ १८६
३. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति २२७ /१५२
४. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ ११२ /११७
५. कानून, न्याय तथा संसदीय ममिला १०४ /१०४
५. कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी ३३५/ १७९
७. गृह ३०७ /२२६
८. परराष्ट्र १४१/ १४१
९. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात १०६/ ९४
१०. महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक ८०/ ८६
११. रक्षा ९८/ ९८
१२. वन तथा वातावरण १६१ /१३०
१३. शहरी विकास १०२/ ७७
१४. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि २२६/ १८७
१५. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा ६७/ ७२
१६. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन १०६/ ८४
१७. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन ३३१/ १७४
१८. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि ७५/ ८५
१९. स्वास्थ्य १११ /१०६
२०. खानेपानी ७७/ ६८
२१. युवा तथा खेलकुद ६६/ ५६
कुल ३,२६० /२,६५४

सरकारले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहसम्बन्धी व्यवस्था, २०७४ पारित गरेको सञ्चार राज्यमन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशको सहजीकरणका लागि नमूना कानून बनाएर पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रमअन्तर्गत जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई विपद् व्यवस्थापनअन्तर्गत सेवा र वस्तु खरिद गर्न उपलब्ध गराउने रु ६८ करोड ६० लाख स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको अजरबैजानको वाकुम र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको थाइल्याण्डमा हुने भ्रमणलाई बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्को विशेषज्ञ चिकित्सकमा डा दिव्यासिंह शाह र डा दिलीप शर्मालाई विशिष्ट श्रेणीको सुविधा दिएर नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । -रासस