काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी वैशाखको अन्तिम सातादेखि औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन् । तर, उनको घोषणा कसरी कार्यान्वयन होलान् भन्ने प्रश्न र आशंका पनि सँगसँगै उत्पन्न भएका छन् ।
हाल देशभरको विद्युत्को माग एक हजार तीन मेगावाट रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने एक हजार दुई सय ५० मेगावाट मात्रै विद्युत् माग रहेको दाबी गर्दै आएको छ । उद्योगको मागअनुसार विद्युत् उपलब्ध गराउने हो भने थप तीन सय मेगावाट विद्युत् तत्काल आवश्यक पर्दछ ।
हाल साँझको समयमा दैनिक चार घण्टा औद्योगिक करिडोरमा लोडसेडिङ गरिँदै आएको छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि ऊर्जामन्त्री पुनले वैशाखदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा समेत लोडसेडिङ अन्त्यको कुरा गरेका त होइनन् भन्ने आशंका पनि गरिएको छ । उनको दाबी रहेको छ । वैशाखदेखि नदीमा जल प्रवाह बढ्ने ऊर्जा र प्राधिकरणको भनाइ छ ।
जल सतह बढे पनि विद्युत् उत्पादन गर्ने सबै आयोजनामा त्यो अवस्था रहेको छैन । इलाममा आयोजनास्थल रहेको सानिमा माईले कुल जडित क्षमताको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । सो आयोजनाको क्यासकेडसहित २९ मेगावाट कूल जडित क्षमता रहेको छ । तर, हाल सो आयोजनाले सात मेगावाटमात्रै विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ ।
यो एउटा उदाहरण हो । यस्तै प्राधिकरणकै ठूला भनिएका मध्ममस्र्याङदी, कालीगण्डकी जस्ता आयोजनाले कुल क्षमताको ४० प्रतिशतमात्रै विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् । निजी क्षेत्रका अधिकाशं आयोजनाको कूल उत्पादन केवल १४५ मेगावाट मात्रै रहेको छ । प्राधिकरणको कुलेखानी र पहिलो र दोस्रोले मात्रै पूर्णक्षमतामा विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् ।
ती आयोजनाबाट दैनिक ९२ मेगावाट विद्युत् मात्रै पूर्ण क्षमताको उत्पादन हो । आन्तरिक उत्पादन घटेपछि प्राधिकरणले हाल दैनिक भारतबाट ४६० मेगावाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ । मुलुकभित्रका अधिकांश आयोजनाले कूल जडित क्षमताको ४० प्रतिशतमात्रै विद्युत् उत्पादन गरिरहेको सन्दर्भमा आगामी वैशाखदेखि कसरी लोडसेडिङको अन्त्य हुन्छ भन्ने कुनै पनि चित्तबुझ्दो जानकारी र तयारी ऊर्जा मन्त्रालयसँग छैन । विगतका वर्षमा उद्योगले दैनिक १० घन्टा मात्रै विद्युत् पाउँथे ।
प्राधिकरणको नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ आएपछि उनीहरुले दैनिक २० घन्टा विद्युत् प्रयोग गर्न पाएका छन् । केही सिमेन्ट उद्योगले दैनिक २४संै घन्टा विद्युत् पाएका छन् । नदीमा पानीको मात्रा बढ्छ भनेकै भरमा थप ३०० मेगावाट विद्युत् कहाँबाट कसरी जोहो हुन्छ भन्नेमा प्राधिकरण र ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिन नसकेको अवस्थामा सस्तो लोकप्रियता जस्तो लाग्ने घोषणा मन्त्रीले किन गरेका होलान् भन्ने आशंका पनि बजारमा पैदा भएको छ ।
प्राधिकरणले भारतबाट आयात गरिरहेको विद्युतको सम्झौता यही चैत १७ गते सकिँदैछ । सो सम्झौता नवीकरण त होला तर, भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्ने अवस्थासमेत रहेको छैन । प्रसारणलाइन र सवस्टेशनको अभावमा भारतबाट थप विद्युत् आयात हुन अवस्था छैन । बाटो नै नभएको स्थानमा गाडी गुडाउन खोजेजस्तै प्रसारण लाइन नै नभएको स्थानमा विद्युत् ल्याउँछु भन्नु पनि हासी मजाकभन्दा अरु केही होइन ।
तर, मन्त्रीले प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रको स्थलगत अवलोकनमा मात्रै नभई मंगलबार उद्योगी व्यवसायीको टोलीसँगको भेटमा पनि वैशाखदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य हुने बताएका थिए । प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीकाअनुसार मन्त्रीले बोल्न त बोले तर कसरी जोहो हुन्छ थप ३०० मेगावाट विद्युत् त्यसको बारेमा केही बताएका छैनन् । जसले गर्दा मन्त्रीको घोषणा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन ।