सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

दोस्रो चौैमासमै १ खर्ब ३२ अर्ब पुग्यो बेरुजु


काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो चौैमाससम्म सरकारको बेरुजु एक खर्ब ३२ अर्ब २१ करोड पुगेको छ । हाल कायम रहेको बेरुजु गत आर्थिक वर्षको अन्त्यको तुलनामा २ सय १२ प्रतिशतले बढी हो । २०७३/०७४ साउन १ गतेसम्म सरकारको ४१ अर्ब ८३ करोड बेरुजु कायम भएको थियो । सोही आवको भएको लेखापरीक्षणबाट थपिएको ९० अर्ब ३२ करोड बेरुजुसहित सो अंकमा बेरुजु पुगेको हो ।
आर्थिक कारोबार गर्दा भरसक बेरुजु कायमनै नहुने गरी खर्च गर्न सरकारले मन्त्रालय तथा सरकारी निकायलाई मार्ग्निर्देश गरे पनि बेरुजु निस्कने क्रममा भने कमी आउन सकेको छैन । यस आवको साउनदेखि फागुनसम्म सरकारी मन्त्रालय तथा निकायहरूले २४ अर्ब ८८ करोड बेरुजू फछर्याैट गरे पनि अझै ठूलो अंकमा बेरुजु फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको बेरुजु फछ्र्याैट मूल्यांकन र अनुगमन समितिका सदस्य सचिव कृष्णनाथ खनालले बताए ।
बेरुजु हुन नदिन तथा आर्थिक कारोबार गर्दा नै प्रचलित कानुनअनुसार विचार पु¥याएर खर्च गर्न सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई समितिले सुझाव दिएको छ । बेरुजु फछ्र्यौट नगर्ने तथा नगराउने कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीलाई मूल्यांकनका आधारमा कारबाही गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयले निर्देशन दिने तयारी समितिले गरेको खनालले बताए । आय व्ययलाई प्रमाणित गर्ने कागजात व्यवस्थित रुपमा राखेर लेखा परीक्षण गराएमा बेरुजु कम हुने उनको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयकै सबैभन्दा बढी बेरुजु
समितिका अनुसार अर्थको ४३ अर्ब बेरुजु रहेको छ । अन्य मन्त्रालयलाई अनियमित कारोबारलाई रोक लगाउने र खर्च पारदर्शीता गर्न सिकाउने मन्त्रालयको नै सबैभन्दा बढी बेरुजु रहेको छ । अर्थअन्तर्गत शोधभर्ना हुन बाँकी रहेका रकम समेत बेरुजुमा देखिने भएकाले अंक बढी देखिएको खनालले बताए । अर्थसहित पाँच अर्बभन्दा बढी बेरुजु रहेका ६ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । सोमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको रहेको छ ।
भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयको २२ अर्ब २० करोड, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको १४ अर्ब ४ करोड, शिक्षा मन्त्रालयको १२ अर्ब ७८ करोड, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको ६ अर्ब ७० करोड र सिँचाइ मन्त्रालयको ५ अर्ब १८ करोड बेरुजु रहेको छ । गृह र रक्षाको चार अर्बभन्दा बढी बेरुजु रहेको छ भने सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको ३ अर्ब ६३ करोड शहरी विकासको ३ अर्ब ३८ करोड बेरुजु रहेको खनालले बताए । एक अर्बभन्दा बढी बेरुजु सातवटा मन्त्रालयको रहेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अझै १२ अर्ब ८९ करोड बेरुजु
विश्वविद्यालयतर्फ १३ अर्ब ८५ करोडको बेरुजु कायम भएको छ । जसमध्ये त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु सबैभन्दा बढी रहेको छ । विश्वविद्यालयको धेरै आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गराउन सकेको छैन । यसअन्तर्गत विगत ५ दशकदेखिका बेरुजुहरू रहेका छन् । विद्यालयको ठूलो संरचना र खर्च गर्ने बेथितिका कारण बेरुजु अंक बढी देखिएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चालू आवको यस अवधिमा करिब २० करोड बेरुजु फछ्र्यौट गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : ११ चैत्र २०७४, आइतवार १०:००