काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा ४५/४५ करोड बजेट पठाएको छ । केन्द्रीय सरकारले बजेटमा व्यवस्था भए बमोजिमको रकममध्ये केही दिनअघि प्रदेश सरकारलाई सो रकम निकासा गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले प्रत्येक प्रदेशलाई एक अर्ब दुई करोड दिने व्यवस्था गरेको छ । सोही बजेटमध्येको रकम प्रदेशलाई निकासा गरिएको अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख ईश्वरी प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।
नयाँ प्रदेशको संरचना बन्दै गर्दा यसका पूर्वाधार तथा चालू खर्चको व्यवस्था मिलाउन रकम निकासा गर्न गरिएको हो । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकअन्तर्गत प्रदेशका लागि केन्द्रीय बजेट प्रणालीबाट सात अर्ब १४ करोड विनियोजन गरेको छ ।प्रदेश सरकार बन्नासाथ रकम निकासा भएर प्रदेशको सञ्चित कोषमा गएर सो रकम बस्छ । प्रदेशमा रकम जानु अघि नै प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय स्थापना भइसक्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
सोही कार्यालयको मातहतमा प्रदेश सरकारको ढुकुटी रहने छ । सो रकम खर्च गर्न भने प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनले पास गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनले स्वीकृत नगरेसम्म उक्त रकम खर्च गर्न पाइदैन । तर, प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशनमा खर्च विधेयक पेस गरेपछि भने कुल बजेटको २५ प्रतिशत रकम पेश्की स्वरुप खर्च गर्न पाइने पोखरेलले जानकारी दिए । चालू आवको ८ महिना बिते पनि बाँकी रहेको समयमा प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन सक्ने उनले बताए ।
केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिएको यो रकम केन्द्र सरकारको अनुदान हो । केन्द्रले प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान, शसर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान दिन्छ । यसका साथै प्रदेशले घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क तथा दण्ड जरिवानाबाट आम्दानी गर्न सक्छ । राज्यले उठाउने मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तःशुल्कको १५ प्रतिशत रकम राजस्व बाँडफाँडका रूपमा पाउँछ ।
त्यस्तै, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको २५ प्रतिशत रकम पनि प्रदेशले पाउँछ । स्थानीय तहले पनि प्रदेशलाई अनुदान दिन सक्छ । प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान तथा ऋण लिन पाउँछ । प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रबाट आन्तरिक ऋण उठाउन पाउँछ भने केन्द्र सरकारबाट समेत ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो कुनै आयस्रोत नभएपनि केन्द्र सरकारले दिएको अनुदानमा आधारित भएर चैत अन्त्यसम्म बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् ।
प्रदेश १ ले एक अर्ब दुई अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रवहादुर आङ्बोले जानकारी दिए । प्रदेश १ ले यहि चैत १५ गते बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । प्रदेश २ ले चैतमसान्तसम्म बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । प्रदेश तीनले यहि साता, प्रदेश ४ ले चैत २५ गतेसम्म, प्रदेश ५, ६, ७ ले चैत मसान्तभित्र, बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् ।