काठमाडौं । प्रचण्ड बहुमत प्राप्त सरकार गठन तथा आर्थिक क्षेत्रका बिज्ञ अर्थमन्त्री रूपमा नियसक्त भएको सन्दर्भमा मुलुकको आर्थिक विकासमा नयाँ अध्याय शुरू हुने अपेक्षा थियो । तर, नयाँ सरकारको गठनसम्बन्धी चर्चा चल्दै गर्दादेखि नै नेपालको पुँजी बजारमा संत्रास फैलिएको छ । साथसाथै सरकारबाट भरपर्दो टेवा र निर्देशन समेत पाएको छैन ।
बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दा केही दिनभित्र जारी गरिने भनिएको श्वेतपत्रको स्थिति के छ ? बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका तरलता संकट समाधानका लागि सरकारले तत्काल के गर्दैछ ? यो विषयमा पुँजी बजारका आम लगानीकर्ता उत्सुकतापूर्वक हेरिरहेका छन् । भरपर्दो वित्तीय औजार प्रयोग गरी तरलता समस्या समाधान नगरेसम्म पुँजी बजारमा उछाल आउने संकेत देखिँदैन । सरकार बन्नु अघि शेयर बजारका बारेमा बोल्ने गरेका प्रधानमन्त्री ओली अहिले भने पुँजीबजारका बारेमा बोल्न छाडेका छन् ।
लगातार बजार खस्किँदा पनि अर्थमन्त्री डा. खतिवडा मौन छन् । नबोलेको कुरामा गलत चर्चा भयो भन्ने गुनासो गर्ने अर्थमन्त्रीले शेयर बजारका बारेमा बोल्न चोहेको कुरा के हो त ? लगानीकर्ताको अहिलेको पर्खाइको मुख्य विषय नै यही रहेको छ । सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा डा. खतिवडाबाट व्यक्त धारणाले तत्काल बजार सुधार नहुने सन्देश प्रवाहित हुँदा त्यसले घट्दो बजारलाई ओरालो लाग्नबाट बचाउ गर्न सकेको छैन ।
विगतमा बजार तलमाथि हुँदा नियामक निकायहरू चनाखो हुन्थे । विज्ञप्ति निकाल्थे र लगानीकर्तालाई ढाडस दिन्थे । लामो समयदेखि निरन्तर बजार घट्दा पनि अहिले भने यी सबै निकाय अरु चुपचाप बसेका छन् । उनीहरु पनि सरकार कै मुख हेर्न थालेका छन् । अनलाइन टेड्रिङ, मार्जिन ल्यान्डिङको विषयमा भइरहेका नीतिगत प्रक्रियाले पनि अहिले ठोस स्वरुप लिन सकेको छैन । शेयर बजारको उतारचढाव माग र आपूर्तिको साधारण नियमले निर्धारण गर्छ । हुन त अहिले शेयर बजार घट्नुमा अन्य कारण पनि नभएका होइनन् । बढ्दो ब्याजदर, हकप्रद तथा बोनस शेयरको अत्याधिक आपूर्ति र ती शेयरको घट्दो प्रतिफलका कारण बजार घट्नु स्वभाविक भए पनि पनि तरलता संकट समाधान गर्न भइरहेको ढिलाइले पुँजी बजारलाई अनिश्चयतर्फ धकेलेको छ ।
शेयर बजारका नियामक निकाय, लगानीकर्ताका संघसंस्था तथा सम्बद्ध पक्षहरुको कार्यक्रममा वाम गठवन्धनको नेता देव गुरुङले लगानीकर्ता निराश हुनुको जड पत्ता लगाएर त्यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई गठबन्धनले निर्देशन दिने बताएका थिए । उनले बजारमा देखिँदै आएको सिन्डिकेटको अन्त्य गर्न पहलकदमी चालिने पनि प्रष्ट पारे । गुरुङको भनाइले अबमा दिनमा शेयर बजारलाई केही सकारात्मकपर्ने चाहिँ देखिएको छ । उता, बजार घट्नुमा पुँजी बजारको नियमनकारी निकाय धितोपत्र बोर्ड पनि चिन्तित देखिएको छ । बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले बजार घटेको अवस्थाप्रति बोर्ड चिन्तित रहेको बताएका छन् । उनले बजार सुधारका लागि केही काम भइरहेको बताउँदै नेप्से, धितोपत्र बोर्ड, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकका बीचमा प्रक्रिया मिलाउन पहल भइरहेको बताए ।
गैरआवासीय नेपालीलाई बजारमा भित्र्याउने विषयमा कानुनी प्रक्रिया नमिलेका कारण केही समय लाग्ने गिरीको भनाइ थियो । साथै वाणिज्य बैंकलाई शेयर दलाल अनुमति दिने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकबाट सकरात्मक जवाफ नआएका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ थियो । शेयर बजार घटबढ नियमित प्रक्रिया भए पनि पछिल्ला दिनमा देखिएको अधिक बिक्री चाप अस्वभाविक रहेको उनको भनाइ थियो । यस सम्बन्धमा नियामकले विज्ञप्तीबाजी नगर्ने प्रष्ट पारेका उनले लगानीकर्तालाई धैर्यताका साथ निर्णय लिन आग्रह गरेका छन् । त्यसैगरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले ढिलोमा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि अनलाइन कारोबार प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयनमा आउने बताएका थिए । बजारमा देखिएका साना ठूला समस्या समाधानमा नेप्सेले सबै निकायसँगको समन्वयमा समाधानको पहल गरिरहेको बताएका उनले नतिजा रातारात नआउने भएकाले संयमित हुन लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेको नकर्मन्यताका कारण अहिले शेयर बजारमा पहिरो गइरहेको छ । त्यसमा पछिल्लो समय ओली सरकारको मौनता पनि जोडिएको छ । बजार ओरालो लाग्नुमा नेप्सेको पनि भूमिका छ । नेप्सेले अनलाइन कारोबारको व्यवस्था गरेको भए शेयर बजार यस्तो हालतमा नआउने शेयर लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारको भनाइ छ । अहिलेको शेयर बजार भनेको ५० वटा ब्रोकरको तजबिजमा चलिरहेको छ । २१ खर्बको बजार १५ खर्बमा झरिसकेको छ । ५० वटा ब्रोकरले १५ खर्बको बजार कब्जा गरेका छन् । ब्रोकरहरु शेयर कारोबारमा भ्याट लगाउन लबिङ गरिरहेका छन् । कारोबार कर लगाउन लबिङ गरिरहेका छन् । लगानीकर्ताको पैसामा ब्रोकरको रजाई भइरहेका रौनियारको दाबी छ ।