रमेश लम्साल । काठमाडौं । सरकारले स्वदेशमा नै जलविद्युत् खपतको लागि नीति, कार्यक्रम र योजना ल्याउने भएको छ । केही वर्षभित्र हाल निर्माणमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सकिने र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने भएकाले केही सरोकार भएका निकायले चिन्ता व्यक्त गरेको सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट त्यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो ।
माथिल्लो तामाकोशी जस्ता ठूला आयोजना निर्माण भएपछि वर्षाको समयमा विद्युत् खेर जाने अवस्था आउने ऊर्जा उद्यमीको भनाइ छ । मुलुकभित्र उत्पादन हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खेर जान नदिन ‘इनर्जी बैंकिङ’को अवधारणा पनि अगाडि सारिएको छ । यस्तै खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको सट्टामा इन्डक्सन चुलोको प्रयोग, विद्युतीय सवारी साधनको बढावा तथा औद्योगिक प्रवद्र्धनमा जोड दिने सरकारको तयारी छ ।
माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाले आगामी २०७५ मंसिर मसान्तदेखि विद्युत् उत्पादन शुरु गर्नेछ । सो आयोजना ४५६ मेगावाट क्षमताको हो । यस्तै सोही समयभित्र सरकारी तथा निजी लगानीका आयोजना समेत सम्पन्न हुने अवस्था छ । विद्युत् खेर जान्छ कि भन्ने चिन्ता नगर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा उद्यमीलाई आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘विद्युत् खेर जान्छ कि भन्ने चिन्ता गर्नु जरुरी छैन । सरकारले त्यसको लागि हरसम्भव सबै उपाय अवलम्बन गर्दछ । तपाईहरु ढुक्क भएर आयोजना निर्माण गर्नुस् ।’
सरकारले यथेष्ट विद्युत् उपलब्ध गराएर आगामी केही वर्षभित्रैमा खाना पकाउने एलपिजी ग्यास आयातलाई घटाउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि इन्डक्सन चुलो प्रयोगमा जोड दिने नीति लिएको छ । यस्तै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको प्रयोगलाई क्रमशः घटाउँदै लगेर विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा जोड दिने नीति लिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौँमा नै दुई स्थानमा विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेशन खडा गरिसकेको छ ।
प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय रत्नपार्क तथा थापाथलीमा त्यस्तो स्टेशन जडान भइसकेको छ । साझा यातायात सहकारी लिमिटेडले पनि राजधानीका विभिन्न सात स्थानमा विद्युतीय सवारी साधानका लागि चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘आर्थिक समृद्धिका लागि जलविद्युतको विकास’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा मन्त्री पुनले मुलुकभित्रै विद्युत् खपत गर्ने वातावरण मिलाउन सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने बताए ।
प्राधिकरणकाअनुसार हालसम्म मुलुकको ६५ प्रतिशत स्थानमा मात्रै केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली जडान भएको छ । अझै ३५ प्रतिशत क्षेत्रमा प्रसारण प्रणाली पुग्नसकेको छैन । उद्योग तथा व्यवसायमा समेत विद्युत्को माग बढी रहेको छ । मन्त्री पुनले देशभित्रै बजार विस्तार गर्ने र नयाँनयाँ अवसरको खोजी गरी विद्युत् खपत बढाउने कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान)का पूर्व अध्यक्ष डा खड्गबहादुर बिष्टले हिउँदमा विद्युत् नपुग्ने भए पनि वर्षातको समयमा विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन लागेको भन्दै त्यसका सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताए ।
जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धनमा सरकार र सरकारी निकाय अझै पनि लगानीमैत्री बन्न नसकेको, एकद्वारबाट हुने भनिएका काम अझै हुन नसकेको, बैंकको ब्याजदर बढेको र सरकारले विगतमा गरेका प्रतिबद्धता समेत कार्यान्वयन नभएकोमा उनले गुनासो गरे । वर्षातको समयमा खेर जाने विद्युत्का लागि इनर्जी बैंकिङको अवधारणा नै सर्वोत्तम विकल्प भएको उनको भनाइ छ । इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले सरकारले गर्नसक्ने जति काम मात्रै प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने बताए ।
‘विगतमा भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएका छैनन् । यस पटक कार्यान्वयन हुन्छ कि भन्ने आश पलाएको छ । राजनीतिकस्थिरता कामय भएको छ । अब सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि साथै लिएर जाने प्रयास गर्नु आवश्यक छ,’ अध्यक्ष गुरागाईंले भने । कार्यक्रममा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, सुधार गर्नुपर्ने विषय तथा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन के के उपाय अवलम्बन गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा कार्यपत्र समेत प्रस्तुत भएका थिए ।