काठमाडौं । कैलालीको टीकापुर काण्डका मुख्य आरोपी रेशमलाल चौधरीले भूमिगत रुपमै चुनाव लडे र कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भारी मतले विजय हासिल पनि गरे । गत फागुन १४ गते जिल्ला अदालत कैलालीमा आत्मसमर्पण गरेका उनी अहिले थुनामा छन् ।
२०७२ भदौ ७ मा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जनाको मृत्यु भएको टीकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार मानिएका चौधरीलाई अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । थुनामै अनसनरत उनी बिरामी परेका कारण काठमाडौं ल्याइयो । नवनियुक्त गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले वीर अस्पतालमै जुस पिलाएर चैत २ गते अनसन तोडाए ।
यसपछि विभिन्न टीकाटिप्पणी सुरु भएका छन् । कतै सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने त होइन ? तर चौधरीको मुद्दा सरकारले चाहेर पनि फिर्ता नहुने सर्वोच्च अदालतका दर्जनौं नजिरले देखाएका छन् । कानुनविद्हरु पनि यही तर्क गरिरहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले विगतमा गरेका फैसलाका नजिरहरुले पनि सरकारले मुद्दा फिर्ता लिन नपाउने कानुनविद् बताउँछन् ।
चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि उक्त निर्णय सर्वोच्च अदालतका दर्जनौ नजिरसँग बाझिने देखिएको छ । बालकृष्ण ढुंगेलदेखि २१७ जनाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको ५ जना न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलाशले गरेको फैसलासँग उक्त निर्णय बाझिने देखिन्छ ।
संवैधानिक इजलाशले कर्तव्य ज्यान मुद्दा सरकारवादी मुद्दा हुने भएकाले फिर्ता लिन नमिल्ने भनेकाले चौधरीको हकमा सरकारले जिल्ला अदालतको फैसलाअघि केही गर्न सक्ने देखिँदैन । जिल्ला अदालतले सफाइ दिएमात्र सरकारले चौधरीलाई सांसदको रुपमा सपथ गराउने र संसद भवन प्रवेश गराउन सक्नेछ ।
यस्ता छन्, सर्वोच्चका चर्चित नजिर
नजिर १
२०६४ जेठ २३ गते साँझ छिमेकमा एक युवा पिटिएको देखेपछि रोक्न गएका सुन्दरपुर–९ शिवनगर, महोत्तरीका रामकैलाश मण्डलले आफ्नै ज्यान गुमाए । मण्डलको मृत्युपछि भाइ विश्वेश्वर मण्डल धानुकले रामदुलार यादव, रामनन्दन यादव, वीरेन्द्र यादव, विश्वेश्वर राय यादव, रामतोलादेवी यादव, विशाल यादव लगायतविरुद्ध प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिए ।
जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला २०६८ फागुन १६ मा सरकारले राजनीतिक प्रकृतिको भन्दै यो मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय र्गयो । त्यसविरुद्ध विश्वेश्वर २०६८ चैत २० मा सर्वोच्च गएका थिए । उक्त रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै २०७१ पुस ३० मा सर्वोच्चले सरकारी निर्णय गैरकानुनी भएको कार्यान्वयनमा रोक लगायो ।
नजिर २
२०६८ भदौ १० मा कविलास गाविस, चितवनका सञ्जय लामाको गोली हानी हत्या गरेको अभियोगमा तरुण दल चितवनका सभापति शिव पौडेलसहित १२ जनाविरुद्ध प्रहरीले जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलायो । कारागारभित्रै २० मंसिरमा आक्रमणमा परी घाइते भएका पौडेलको १ पुसमा मृत्यु भयो ।
त्यसविरुद्ध नेपाली कांग्रेस आन्दोलनमा उत्रियो । दबाबका कारण १६ फागुनमा सरकारले उनीसहित लामा हत्याकाण्डका सबै अभियुक्तको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्यो । यो निर्णयविरुद्ध लामाकी पत्नी सरिताकुमारी मोक्तान चैत १ मा सर्वोच्च पुगिन् । उक्त मुद्दामा फैसला गर्दै सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्ले स्वेच्छाचारी रुपमा मन लागेको मुद्दा फिर्ता लिन नसक्ने फैसला सुनायो ।
नजिर ३
माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेलको कर्तव्य ज्यान मुद्दा फिर्ता लिने भन्दै बाबुराम भट्टराई सरकारले मुद्दा फिर्ताको निर्णय गर्यो । उक्त निर्णयविरुद्ध पीडित पक्षकी सावित्री श्रेष्ठले सर्वोच्चमा रिट दायर गरिन् । ढुंगेलद्वारा हत्या गरिएका उज्जनकुमार श्रेष्ठ र गणेश श्रेष्ठकी दिदी सावित्रीले हत्या मुद्दा सर्वोच्चबाटै फैसला भएको अवस्थाका कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा माफी दिन नमिल्ने जिकिर गरिन् ।
उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गैरकानुनी भएको फैसला सुनायो । सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि पक्राउ परेका ढुंगेल हाल डिल्लीबजार कारागारमा सजाय भोगिरहेका छन् ।
नजिर ४
२०६८ फागुन १६ गते मन्त्रिपरिषद्ले हत्यादेखि बलात्कारसम्मको आरोपमा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन २ सय २७ जना आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिई राष्ट्रपति मार्फत माफी दिने निर्णय र्गयो । उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे । सरकारले मन लागेको व्यक्तिलाई बिनामापदण्ड बलात्कार जस्तो जघन्य अभियोग लागेको व्यक्तिको मुद्दा फिर्ता नहुने भएकाले रोक्न माग गरे ।
उनको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको फैसला सुनायो । सरकाले मुद्दा फिर्ता लिने भनी गरेको निर्णय तत्काल रोक्नसमेत भन्यो । २०६८ फागुन १६ गते बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २२७ जनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गर्यो । निर्णय खारेजीको माग गर्दै पीडितहरु सर्वोच्च पुगे । सरिताकुमारी मोक्तान, रुपिया देवी, बेचनीदेवी महतो सुँडी र विश्वेश्वर मण्डल धानुकले पनि आफूसम्बद्ध मुद्दा फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
नजिर ५
सरकारले विभिन्न समयमा आफूखुसी मुद्दा फिर्ता लिन थालेपछि त्यसलाई निश्चित मापदण्ड र कानुन निर्माण हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले २०६८ साउन ११ गते रिट दायर गरे । मुद्दा फिर्ता लिँदा सरकारी वकिल र मुद्दा चलेको अदालतको पनि सहमति हुनुपर्ने माग उक्त रिटमा गरिएको थियो । उक्त रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले मुद्दा फिर्ता कुनै निश्चित कानुनको र मापदण्डको आधारमा हुनुपर्ने भन्दै कानुन बनाउन फैसला सुनायो ।
पुस ३० गते संवैधानिक इजलाशले सुनाएको उक्त फैसलाले मुद्दा फिर्ता सरकार वा राजनीतिक दलको अधिकार नभएको समेत भनिएको छ । यी मुद्दामा जघन्य अपराधलाई राजनीतिक आवरण दिएर मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णय बदर हुने भनिएको छ । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वको सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलामा दलको स्वेच्छाचारिताका कारण मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने समेत भनिएको थियो ।
हरेक पटक मुद्दा फिर्ता लिनेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट गरेको निर्णय अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिर, सिद्धान्त र मन्त्रिपरिषद्को आफ्नै मापदण्ड अनुरूप नभई दलको सिफारिसमा नितान्त राजनीतिक आधारमा भेदभावपूर्ण भएको भनिँदै आएको छ ।
यी ५ नजिरमा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन रहेका त्यस्ता मुद्दा कानुन बमोजिम कारबाही र किनारा गर्नू भनी संवैधानिक इजलाशले परमादेशसमेत जारी गरेको छ । लामो न्यायिक प्रक्रियाबाट स्थापित भएका मान्यताहरू अदालतले नै बदर नगर्दासम्म कायम रहने भएकाले सरकारले चाहेर पनि मुद्दा फिर्ता लिन नसक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको तर्क छ ।
‘कसैलाई मन लाग्दैमा वा दबाब दिएर मुद्दा फिर्ता लिने कुरा होइन,’ शाक्यले भने, ‘त्यसका लागि मापदण्ड र जिल्ला अदालतको अनुमति आवश्यक हुन्छ र फिर्ता लिने मुद्दा विशुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधमा लगाइएको हुनुपर्दछ ।’ अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल पनि चौधरीको मुद्दा फिर्ता नहुने बताउँछन् । मुद्दा फिर्ता नभई जिल्ला अदालतले के गर्छ त्यही हुने उनको तर्क छ ।
‘यसको उचित समाधान नै अदालती प्रक्रिया हो,’ उनले भने, ’अन्य कुराहरूको कानुनी अर्थ छैन ।’ टीकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा समेत मुद्दा विचाराधीन छ । अधिवक्ता कपिल ढकालले दायर गरेको रिटमाथि १६ गते संवैधानिक इजालशमा सुनुवाइ हुँदैछ । २०७३ सालमा पनि सरकारले कैलाली घटनाको मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरेको थियो । मुद्दा फिर्ताका लागि महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको राय लिँदा कार्यालयले मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने राय दिएको थियो ।
सरकारी वकिलको उक्त रायपछि सार्वजनिक अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने राय तत्कालीन गृह सहसचिव यादव कोइरालाले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । नेपाल सरकारवादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७१ अनुसार जघन्य किसिमका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन । गृहको प्रस्तावपछि उक्त समयमा मुद्दा फिर्ता असफल भएको थियो । सर्वोच्च अदालतका दर्जनभन्दा धेरै नजिरविपरीत हुने भन्दै ती मुद्दा फिर्ता रोकिएको थियो ।