काठमाडौं । सरकारले खर्चको व्यवस्थापन गर्न चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्म निर्माण प्रक्रियामा प्रवेश नगएका आयोजनालाई अगाडि नबढाउने भएको छ । सरकारसँग खर्च गर्ने पैसा सकिँदै गएपछि हालसम्म शुरू हुन नसकेका योजना तथा कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट अन्य योजना तथा कार्यक्रममा रकमान्तर गर्न सरकारले यस्तो निर्णय गर्ने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए ।
सरकारले यस अवधिसम्म निर्माणको कुनै पनि चरणमा प्रवेश नगरेका आयोजनालाई स्थगन गरी पँुजीगत खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नीति ल्याउन लागेको हो । फागुन मसान्तसम्ममा पनि निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा समेत प्रवेश नगरेका आयोजनाले बाँकी ४ महिना अवधिमा काम गर्न सक्दैनन् भन्ने ठहरसहित बजेट निकासा रोक्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको प्रवक्ता पोखरेल बताए । यसले आवकोे अन्तिममा बजेट निकासा दिने र ह्वारह्वार्ती खर्च प्रवृतिलाई अंकुश लगाउँछ,’ उनले थपे ।
मन्त्रालयका अनुसार कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि अख्तियारी आएको पुँजीगत बजेट निकासा लागि फागुन मसान्तभित्रै निर्माणको चरणमा गइसकेको हुनुपर्ने छ । आव सकिने बेलामा धन्धाधुन्दा खर्च गर्ने अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र बजेट व्यवस्थापनका लागि सरकारले यो बाटो रोज्न लागेको हो । ‘निरन्तर काम गरिरहेको तथा प्रक्रियामा रहेका आयोजनाको बजेट रोक्ने भनेको होइन,’ पोखरेलले भने, ‘निर्माण चरणमा नै प्रवेश नगरेका आयोजनालाई अब बजेट निकासा नगर्ने भनिएको हो ।’
सरकारले सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको श्वेतपत्रमार्फत् यो व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्ने तयारी अर्थले गरेको छ । हाल अर्थ मन्त्रालयअन्तरगतको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले यस्ता आयोजना के कति छन् भनेर तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ । विगत केही वर्षयता आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर तीव्र गतिमा विकास निर्माणका काम गर्ने मोह ठेकेदार तथा आयोजना प्रमुखमा देखिँदै आएको छ । अन्तिममा काम गर्ने प्रवृतिका कारण विकास बजेटको सही सदुपयोग हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष सकिन एक दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा कमिसनका लागि अर्बौ रुपैयाँ निकासा गरिन्छ ।
सरकारी कर्मचारीलाई कमिसन बुझाएको ठेकेदारले गुणस्तरीय काम गर्दैन । अन्य महिनाको तुलनामा असारमा एक चौथाई बजेट खर्च हुने गरेको अघिल्ला वर्षको तथ्यांक रहेको छ । अन्तिम समयमा पुँजीगत बजेट खर्च गरिने प्रवृति नै विकासे योजना लक्ष्यअनुसार सम्पन्न हुन नसक्नुको प्रमुख कारण रहेको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । बजेट सिध्याउने उद्देश्यले गरिएका यस्तो कामको गुणस्तर कम हुने गरेको छ । यस वर्ष तीन वटा चुनावी र यसको आचारसंहिताका कारण धेरै आयोजना समयमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । कर्मचारी व्यवस्थापन तथा आयोजन बाँडफाँडका कारणले पनि अधिकांश आयोजना अलमलमा परिरहेका छन् ।