नेपालमा रहेका आदिवासी, जनजाति, दलित, सिमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यकहरुले आफ्ना अधिकारका लागि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै प्रकारका माग राख्दैआएका छन्, त्यसैले राजनीतिक अधिकारलाई तल्लो स्तरसम्म प्रक्षेपन गरिँदा मात्र समस्याको समाधान सम्भव हुँदैन, सङ्घीयतालाई राजनीतिक अधिकारको रूपमा मात्र नलिई यसले सम्पूर्ण रूपमा विविधतापूर्ण समाजको न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व, आर्थिक समानता, जातजाती, भाषा, संस्कृति र धर्मप्रति आदरभाव एवम् सम्मान प्रदान गरी पिछडिएको वर्गलाई सामाजिक न्याय व्यवहारमा नै प्रत्याभूति गर्नसक्नु पर्दछ । नेपालमा लामो समयदेखि शासनमा पक्कड जमाइराखेको वर्ग आर्थिक रूपमा प्रायः अन्य वर्गको तुलनामा सबल छ, शिक्षित छ, राजनीतिक जागरण पनि छ, तर कमजोर वर्गका अधिकांश जनताहरू यस अवस्थामा पुगेका छैनन् । कमजोर वर्गले आफ्ना भलाइका लागि आवाज बुलन्द गर्दैआएका छन् । यी आवाजहरूले प्राय सबै राजनीतिक दलहरूको समर्थन प्राप्त गर्दै आएका छन् । यस प्रकार प्रत्येक जातजाती, धर्म, संंस्कृति, पिछडिएको सिमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, दलित सबैले देशभित्र आफ्नो पहिचानका लागि सङ्घर्ष गरिराखेका र यसले देशमा अग्राधिकार पाई सङ्घीय शासन प्रणालीबाट यसलाई संशोधन गर्न लागिसकेको अवस्था छ ।
राज्यको नयाँ पुनरसंरचनामा प्रशासन र सरकार लगायत राज्यका हरेक क्षेत्रमा वैधानिक र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व पिछडिएको वर्गले खोजेको छ । यसैगरी जातीयताको आधारमा राज्यस्वरूप निर्धारण हुनुपर्ने र यस्तो स्वरूपको निर्माण गर्दा पिछडिएको जातिहरूको प्रभूत्व हुनसक्ने परिस्थिति निर्माण हुनु पर्दछ । जसले गर्दा प्रान्तीय सरकारमा यी कमजोर वर्गको उल्लेखनीय सहभागिता र महत्व सबै प्रकारका सरकारमा हुने गर्दछ भन्ने माग जोडदार रूपमा उठाइएको थियो । पिछडिएका समुदायमा पनि आदिवासी, जनजाति, दलितहरू सबैले आफ्नै प्रकारका मागहरू अघि सारिराखेका छन् । यी वर्गहरू भित्र पनि मागका विषयमा मतैक्यता छैन । जस्तैः दलित समुदाय भित्र पनि ठुलो जात र सानो जातका विभेद पाइन्छ । तराईका दलित समुदायमा समुहकृत भई आरक्षण लगायतका सुविधाहरू उपभोग गर्न एकले अर्कालाई निषेध गर्ने गरिआएका छन् । पहिचानको सङ्घर्ष प्रस्ट रूपमा क्षेत्रीय र जातीका आधारमा विभतm भएको छ । यी दुवै आधारमा माग अघि बढ्दा नेपाली राजनीति ध्रुविकृत हुँदैगएको छ । यो विवादले राष्ट्रिय राजनीतिमा सरगर्मी पैदा गराउँदै छ । पछि परेको वर्गमा मात्र होइन सुविधा भोगी ठहरीएका जात जातिहरूले पनि आफ्नो पहिचान र अधिकारको प्रत्याभूति नयाँ संरचनामा खोज्न थालेका छन् । अल्पसङ्ख्यक एवम् पछि परेकाहरुले सुविधा भोगी ठहरीएकाहरु विरुद्ध बिस्तारै बदलाको अभ्यास पनि गर्दै छन् । यसबाट सुरक्षित उपायको खोजी गर्दै नेपाली राजनीतिमा एकछत्त शासन गरी आएको खस क्षेत्रीहरूले आफूलाई सङ्गठित गरी शक्ति सञ्चय गर्दै छन् । जनसङ्ख्याका हिसाबले देशको ठुलो हिस्सा ओगटेका क्षेत्री, खस, बाहुन, ठकुरीहरुलाई अन्य समूहमा समुहकृत गरी नगन्य सङ्ख्याको व्यवहार हुनथालेको चर्चाहरू विद्वत समुदायले गर्दै आएकोमा वर्तमान संविधानमा यो वर्गलाई पनि समेट्न खोजेको देखिन्छ । यो अन्य समूहमा वर्गिकृत जातजाती भित्र आर्थिक हिसाबले पछि परेका जनसङ्ख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा पाइन्छ । तसर्थ, पहिचानको मुद्दा राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक कुन हो ? वा सबै हो, हाम्रो परिवेशमा विश्लेषण हुनु अपरिहार्य छ ।
दोस्रो जनआन्दोलनको सफलताको अवस्थासम्म सङ्घीयताको माग खासै उठेको थिएन । यद्यपि, प्रथम जनआन्दोलन पश्चात् नेपाल सद्भावना पार्टीले यसको आवाज उठाएको थियो । तर दुवै आन्दोलनको एजेन्डा सङ्घीयता थिएन । माओवादी दलबाट एक दशक भन्दा लामो विद्रोह जात, जाती, गरिबीलाई आधार मानेर अघि बढेको थियो । २०६४ सालमा मधेसवादी दलहरूबाट गरिएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा सङ्घीयताको आवाज गुञ्जिएको थियो । राजनीतिक दलहरू बिस्तारै सङ्घीयतालाई आधार बनाई यसबाटै सबै नेपाली जनतालाई गाँस, वाँस, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, स्वतन्त्रता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै जनतालाई आफ्नो एजेन्डामा आकर्षित गराउन थाले र नेपालको अन्तरिम संविधानमा नेपाललाई सङ्घीय राज्यको प्रावधान राखियो । यस अर्थमा सङ्घीयता मूलतः माओवादीको र मधेशवादी दलहरूको एजेन्डा हो, अन्य दलहरू यस एजेन्डामा तानिँदैगएका हुन् । सबै राजनीतिक दलहरू भित्र समावेशी नीति लागू गराउन चर्को दबाब परि प्रायः सबै दलहरूले यसलाई स्वीकार गरिसकेका छन्् । यसको विपक्षमा जाने दल जोखिममा पर्ने स्थिति श्रृजना भएको छ । तथापि, सबै वर्गहरूबाट सङ्घीयतालाई स्वीकार गरी आफ्ना आफ्ना मागहरूलाई सम्बोधन गराउन दबाब निरन्तर रूपमा दिइराखेको अवस्था छ । माओवादी दलले संविधान सभाबाट निर्णय लिनु पूर्व नै जातीयताका आधारमा प्रान्तहरू गठन गरिसकेकोथियो । लिम्वुवान क्षेत्रमा सङ्घीय लिम्बुवान राज्य परिषद्को घोषणा गरी यसको प्रथम राष्ट्रप्रमुख पनि २००५ मा नै तोकिसकेको थियो, मधेशवादी दलहरूको एक मधेस एक प्रदेशको माग आत्म निर्णयको अधिकारसमेतको आधारमा अघिबढीराखेको छ । तराईमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी समस्याका कारण पनि तराईवासीहरुका बिच असन्तुष्टि बढेको छ । नेपालको तराई क्षेत्रमा मित्रराष्ट्र भारतबाट बसाई सरेर आउने क्रम जारी रहनु र सीमा क्षेत्रमा नेपालीहरूको भारतीय नागरिकसँग नातासम्बन्ध रहनुको कारण यस क्षेत्रमा नागरिकता प्रदान गरी छानबिन गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । यी छानबिन गर्ने अधिकारी अधिकांश पहाडी मूलका हुने गर्दछन् । पहाडी मूलका तराईवासीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने प्रक्रिया तुलनात्मकरुपमा सरल छ । यसलाई विभेदको रूपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ । यसका अतिरिक्त देशको प्रशासन, सेना, प्रहरीमा आदिवासी मधेसीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता नहुँदा यस क्षेत्रका मधेसीहरूले उनीहरू माथिको अन्यायको रूपमा लिएका छन् र पहिचानको खोजीका लागी सङ्घर्ष गरीराखेका छन् । उनीहरूले आफूलाई आदिवासी दाबी गरीराखेका छन् जसलाई त्यसै क्षेत्रका थारुहरूले पनि आपूmलाई आदिवासी भएको दाबी गरी चुनौती दिएका छन् । यसले गर्दा एक मधेस एक प्रदेश पनि विवादमा परेको छ । मधेसी दलहरूको मागअनुसार एउटै तराई प्रदेश हालको अवस्थामा सम्भव हुने स्थिति देखिँदैन ।
क्षेत्रीय वा जातीय आधारमा खोजिएको पहिचानलाई सम्बोधन गर्न श्रोत साधनका हिसाबले पनि जटिल बन्दै गएको छ । लिम्बुआन, खुम्बुआन, मगरात तमुवान, ताम्सालिङ, कर्णाली आदि क्षेत्रहरू श्रोत साधनका दृष्टिकोणले धेरै पछि परेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका दृष्टिकोणबाट नेपालको कामाण्डौ, रुपन्देही, मोरङ, पर्सा, झापा, नेपालगन्ज आदिबाट मात्रै करिब ८५५ राजस्व सङ्कलन हुने गर्दछ । उद्योग, व्यापार, खाद्यान्नका लागि तराई क्षेत्र धनी छ । देशको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राजधानीमा छ । काठमाडौँ उपत्यका पुरातात्वीक महत्व र सांस्कृतिक विधामा अत्यन्त धनी छ । पर्यटन उद्योगको सम्भावना अधिक देखिन्छ । एक क्षेत्रले आर्जन गरेको श्रोतसाधन सोही क्षेत्रले मात्र प्रयोग गर्दा बाँकी क्षेत्रमा श्रोतसाधनको न्यायिक विनियोजन कसरी हुने हो ? काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी जलविद्युत सबै अन्य राज्यबाट हुने आपूत्र्ति गर्ने हो ? यदि श्रोत भएका राज्यहरूले अनुमति नदिएमा व्यवधान आउने प्रस्ट छ । राजनीतिक दलहरूले सङ्घीयताबाटै सबै समस्याको समाधान हुने गरी जनतालाई दिएको अश्वासनले गर्दा महत्वाकाङ्क्षा बढेको छ । सीमित श्रोतसाधनले ती समस्याहरूको समाधान कसरी सम्भव हुने हो ? समावेशी नीतिका आधारहरू आर्थिक श्रोत हो/होइन ? यदि आर्थिक आधारलाई स्वीकार गर्दा नेपालका अन्य वर्गमा रहेका ३८५ जनता भित्र गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेका जनसङ्ख्याको आकार सानो छैन । राष्ट्रले ती गरिब, निर्धन समूहको पहिचान स्थापित गरी दिनु पर्छ या पर्दैन ? विविध कारणले पछि परेका वर्ग भाषा संस्कृतिलाई प्रश्रय दिई सुदृढिकरण गर्न समय लाग्ने गर्दछ । सङ्घीयताको प्रारुप तयार पार्दाकै समयमा यी विषयहरू पूर्ण रूपमा सम्बोधन र सुदृढ हुन सक्दैनन् । हालसम्म जानकारीमा आएका संरचनाका ढाँचाहरूले यही प्रमाणित गरेको छ ।
विश्वको २८ देशहरू र ४०५ जनसङ्ख्याले सङ्घीयतालाई स्वीकार गरेको छ । बाँकी देशहरूमा एकात्मका ढाँचाको व्यवस्था अघि बढिराखेको छ ।सङ्घीयतामा प्रवेश गरेका केही देशहरू व्यापक असन्तुष्टि प्रदर्शन गर्दै एकात्मक राज्यमा परिणत भएका छन् । युगोस्लाभियाबाट छुट्टिएका राज्यहरू क्रोएसिया, बोस्नीया, हर्जगोभिना यसका उदाहरणहरू हुन् । सङ्घीयतामा केन्द्रीय शासन हाबी भयो भने यसले आफ्नो मौलिक विशेषताहरू गुमाउने त्रास रहन्छ । पूर्व सोभियत सङ्घको विघटन यसको उदाहरण हो । जातीयताको आधारमा राज्यस्वरूप निर्माण समानभाव भएका जातजातिहरुका बिच बढी उत्पादक र सफल देखिन्छ । वेल्जियममा ३ जातिहरू मात्र छन्् यी ३ वटै जातजातीहरुको आधारमा राज्य स्वरूप निर्धाण भएको छ । संयुक्त अधिराज्य, स्वीट्जरल्याण्डमा श्रोतसाधन पर्याप्त भएकाले आर्थिक मुद्दा भन्दा राजनीतिक मुद्दालाई सम्बोधन गरेको छ । सङ्घीयताले बेलायतमा केन्द्रप्रभावी र एकात्मक शासनको अवलम्बन गरिराखेको छ । तथापि, सबै क्षेत्रलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गरिएकाले खासै असन्तुष्टि देखिँदैन । हङ्कङ्, मकाउ सपन्न छन्, पूर्णरूपमा स्वतन्त्र छन् । युरोपियन युनियनमा उच्च स्तरको एकता देखिन्छ । श्रोतसाधन पर्याप्त छ । हाम्रो अवस्था यी सबैको भन्दा बिल्कुल पृथक् छ । हामीसँग सानो मुलुकमा करिब एकसय जातिहरू बसोबास गरिराखेको अवस्था छ । साधन श्रोत पर्याप्त छैन । जनताको महत्वाकाङ्क्षा उच्च स्तरमा वुृद्धि भएको छ । राजनीतिक दलहरूका बिच न्यूनतम समझदारीको अभाव छ । छिमेकी देश हिन्दुस्तानको गुजरात, विहार, काश्मीर जस्तो अवस्था पनि हाम्रो होइन । हाम्रो देशमा सर्वत्र सबै जात जातिहरू छरपष्ट रूपमा छरिएर रहेका छन् । यस्ता छरिएर रहेका जातजातीका आधारमा प्रान्तीय राज्यको स्थापना जटिल बनेको छ ।
जातीय, क्षेत्रीय वा दुवैका आधारमा राज्य संरचना गर्ने विषयमा आफूले गरेका प्रतिबद्धताका कारण सबै दलहरूलाई निर्णय लिन कठिन भएको छ ।सङ्घीयता जातीय आधारमा, अमूक जातिका प्रभुत्व कायम गराई संरचना नगरिएमा जातीय विद्रोह हुने आधारशिला निमार्ण भइसकेको अवस्थामा नयाँ संविधान आएको छ । यसले जातीय र क्षेत्रीयतालाई प्राथमिकता दिएको छैन । अग्रगामी परिवर्तनका दिशामा अघि बढ्दा रुष्ट भएको एक वर्ग छ । देशभित्र यसैगरी छोटो समयमा विशेषाधिकारहरुबाट वञ्चित भएकाहरु, विभिन्न जात जातीयतामा आधारित सङ्गठनहरू, सबैबाट भोलिका दिनमा सङ्घीयता माथि प्रहार हुनसक्ने सम्भावनालाई यथेष्ट ध्यान दिनुपर्दछ । सङ्घीयतालाई गहिरिएर अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरू विद्वत वर्गमा पनि कमी छ । यस परिस्थितिमा नागरिक समाज सशक्त हुनु पर्दछ । राजनीतिक दलहरू समेतको सहभागितामा सङ्घीयताका सम्भावनाहरू र जोखिमहरूका बारेमा राम्ररी प्रशिक्षण जनतालाई दिनु पर्दछ । एकात्मक र सङ्घीयताका विभेदहरूका सम्बन्धमा व्याख्या गरिदिनु पर्दछ । सङ्घीय व्यवस्थाले विश्व परिवेशमा जाती, धर्म, संस्कृति, भाषाको पहिचान र सम्मान कसरी गर्नेगरेको छ ? सरकारमा सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्दछ ? अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका अनुभवबाट हाम्रो सङ्घीयता कसरी अघि बढ्न सक्दछ ? प्रस्ट हुनु पर्दछ । यदि जटिल समस्याहरू देखिए जनमतका आधारमा निर्णय लिइनु पर्दछ । सङ्घीयतामा पछाडि परेका वर्गलाई अघि बढाउने प्रयन्त गर्दा उपलब्ध श्रोत साधनको बढी हिस्सा उक्त समूहका लागि उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले अन्य वर्गको अधिकारमा सङ्कुचन ल्याउने गर्दछ । तसर्थ,सङ्घीयतालाई राम्ररी अघि बढाउन सहमति र समझदारीको राजनीति अपरिहार्य छ । दलीय स्वार्थ भन्दा मुलुकलाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्नु पर्दछ । अन्यथा, पहिचानको राजनीतिले सङ्घीयतालाई प्रत्युत्पादक सिद्ध गर्न सक्दछ । पहिचानको राजनीति अघि बढाइदा जनताको बढ्दो आकाङ्क्षा पुरा गर्न नसकि थुप्रै प्रान्तीय राज्यहरू विभक्त भएका छन् । १९६३ मा सङ्घीयतामा प्रवेश गर्दा नाइजेरिया ३ वटा राज्यहरूमा विभाजन भएकोमा पछि ३६ वटा राज्य बने । ३ वटा जातीयताका आधारमा गठित सुडान २९ राज्यहरूमा विभाजित भयो । छिमेकी देश हिन्दुस्तानबाट पहिचान कै मुद्दा अघि सारी पाकिस्तान छुट्टीयो । त्यसैगरी पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश टुक्रियो । यी अनुभवहरू नै सङ्घीय संरचनामा जाँदा सम्बद्ध निकायका लागि पर्याप्त छैनन् र ?
सबैलाई समेटी सामाजिक सद्भाव कायम गर्दै सामाजिक न्याय र समावेशी लोकतन्त्रका आधारमा राज्य अघि बढ्नु पर्दछ । पहिचानको मुद्दालाई अघि बढाउँदा रुवाण्डाको अवस्थातर्फ दृष्टि पुरयाउनु उपयुक्त हुन्छ । जहाँ ८५ प्रतिशत होतु र १५ प्रतिशत तुलसी जाती बस्दथे । विश्वलाई शासन गर्ने क्रममा बृटिसहरुले यी दुई जातिहरूका बिच नश्लिय विभाजन ल्याइदियो । बेल्जियमले अल्पसङ्ख्यक तुलसी जातिलाई प्रयोग गरी फुटाऊ र राज गर नीतिको अवलम्बन गर्दैगर्दा सन् १९९४ को अप्रिलमा त्यहाँका राष्ट्रपति सवार हवाईजहाजलाई मिसाइल आक्रमण गरी मारिदिए पछि अल्पसङ्ख्यक र बहुसङ्ख्यकका बिचमा हत्या र हिंसा अत्यन्त ज्यादै बढ्दै गयो । १०० दिनमा १० लाख अर्थात् जम्मा जनसङ्ख्याको २० प्रतिशत मानिसको हत्या भयो । विश्वकै इतिहासमा अल्पअवधिमा भएको यो ठुलो नरसंहार हो । जसको मूलकारण विदेशीहरूको घुसपैठ हो । हामी पनि त्यही अवस्थामा पहिचानको नाममा राजनीति गर्दै अघि बढिरहेका त छैनौं ? यथासमयमा सोच पुरयाउने हो कि ?