काठमाडौं । सरकारले चालू आवको आठ महिनामा ९४ अर्ब २१ करोड पुँजीगत खर्च गरेको छ । सो खर्च विनियोजित बजेटको २८.११ प्रतिशत हो । चालू आवमा सरकारले सो शीर्षकमा ३ खर्ब ३५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । हाल भएको खर्च गएको आवको सोही अवधिको भन्दा २६ अर्ब ३९ करोडले बढी हो ।
सरकारले भएको आवको आठ महिनामा ६७ अर्ब ८२ करोड पुँजीगत खर्च गरेको थियो । सरकारले गत आवमा ३ खर्ब ११ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले पुँजीगत खर्चलाई बढवा दिन अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्नका लागि छुट्टै अख्तियारी दिन नपर्ने गरी असारमै बजेट पारित गरे पनि आशा लाग्दो किसिमबाट बजेट खर्च हुन नसकेको अर्थ अधिकारी बताउँछन् ।
‘हामीले साउन १ नै अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई बजेट निकासा गरेर खर्चका लागि बाटो खोलिदिएका थियौं,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले भने, ‘कतिपय ठूला आयोजनाले खर्च गर्न नै सकेनन् । साउन १ मा बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई जेठ १६ गते अर्थात बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट बजेट मार्गदर्शन पठाएको उनले बताए ।
उनले भने, ‘मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम/आयोजना कार्यान्वयनका लागि साउन मसान्तभित्र आयोजना कार्यालयहरूले स्थापना गरिसक्न समेत हामीले सुझाएका थियौं ।’ अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा खर्च बढे पनि सरकारको स्प्रिडअनुसार यस वर्ष खर्च नहुनुको प्रमुख कारण भनेको तीन वटा निर्वाचन हो । प्रशासन संघीयता कार्यान्वयनको लागि निर्वाचनतिर अल्मलियो, ठूला आयोजनाले पनि विभिन्न समस्या देखाए ।
एउटै निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमताभन्दा बढीको कार्यका लागि धेरै वटा आयोजनको ठेक्का लिने र कार्य सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिले गर्दा खर्च हुन नसकेको हो । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्ता ठूला आयोजनाले खर्च गर्न नसक्दा यसको धक्का पुँजीगत खर्चमा परेको हो । सरकारले २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि ६३ अर्ब ५४ करोड बजेट विनियोजन गरे पनि दोस्रो त्रैमाससम्म १२ अर्ब ५ करोड अर्थात कुल बजेटको करिब २० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ ।
भेरी–बबई डाइभर्सन, मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्गको खर्च अवस्था भने उत्साहजनक भएको मन्त्रालयले बताएको छ । चैत ५ गतेसम्मको सरकारी खर्चको अवस्था भने करिब ४५ प्रतिशत कुल खर्च पुगेको छ । सरकारले यो अवधिमा जम्मा ५ खर्ब ७४ अर्ब २५ करोड कुल खर्च गरेको हो । सो बजेटमध्ये चालू आवको यो अवधिसम्म चालू खर्च ४ खर्ब ३८ अर्ब, ६१ करोड पुगेको छ भने ३८ अर्ब ४५ करोड वित्तीय व्यवस्था खर्च भएको छ ।
सरकारले चैत ५ गतेसम्म ४ खर्ब ४१ अर्ब २९ करोड राजस्व संकलन गरेको छ । बजेट स्रोतमा राजस्वको प्रमुख भुमिका रहन्छ । अहिले नै भएको खर्च हर्ने हो भने सरकारले संकलित राजस्वबाट चालू खर्च धान्न सकेको देखिँदैन । चैत ५ को तथ्यांकलाई हर्ने हो भने चालू खर्च धान्नको लागि सरकारले २ अर्ब ६८ करोड ऋण लिएको देखिन्छ । अझ स्थानीय तहलाई चैत १ गते अख्तियारीसमेत पूरा हुन सकेको छैन ।