बाँकेको शैक्षिक क्षेत्रका एउटा नायक हुन्, बामदेव सुवेदी । विज्ञान विषयका शिक्षक सुवेदी सानैदेखि पढाईमा अब्बल मानिन्छन् । नेपालगन्जको धम्बोझी उच्च माविको सहायक प्रधानाध्यापकका रुपमा कार्यरत सुवेदीको अध्यापनशैली निकै सरल, कुशल र विद्यार्थीहरुमाझ लोकप्रिय छ । विज्ञान विषयका विद्यार्थीहरुको पहिलो रोजाईमा पर्छन् सुवेदी । शैक्षिक आन्दोलनका हरेक गतिविधिहरुमा सरिक भएर शैक्षिक विकृतिका विरुद्ध लडिरहनु उनको स्वभाव नै हो । शिक्षालाई आधुनिकीकरणसँगै गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ भन्ने वकालत गर्ने सुवेदी बाँकेका एक राम्रा र योग्य शिक्षकको रुपमा पनि परिचित छन् । सहयोगको भावना राख्ने सुवेदीको २०५० सालमा शिक्षक पेशामा आवद्ध भए । २०६३ सालमा स्थायी जागिरे बनेका सुवेदी शैक्षिक राजनीतिमा उत्तिकै क्रियाशिल रहे ।
शिक्षण पेशासँग जोडिएसँगै उनी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन बाँकेको विभिन्न पदमा बसेर शैक्षिक आन्दोलनमा सहभागि हुँदै आए । हाल उनी संगठनको बाँके अध्यक्षका रुपमा रहेर शैक्षिक आन्दोलनको कमाण्ड सम्हालिरहेका छन् । हाल संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत ब्यवस्था गरेसँगै सार्वजनिक शिक्षा सञ्चालनका विविध कोणबाट बहस शुरु भएको छ । खासगरी संविधानले गरेको ब्यवस्था निशुल्क शिक्षा र शिक्षाका अधिकारका सन्दर्भमा आवश्यक श्रोत कसरी जुटाउने भन्ने यतिखेरको चुनौती बनेको छ । स्थानीय सरकारले विभिन्न श्रोत पहिचान गर्ने तथा भएको श्रोतको हिस्सा शिक्षामा लगाउने अवधारणाका बारेमा चर्चा चलेको लामै समय भयो । यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन बाँकेका अध्यक्ष बामदेव सुवेदीसँग सत्यपाटी सहकर्मी हेमन्तराज काफ्लेले गरेको कुराकानी :

तपाई शैक्षिक क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्ति, हाम्रो शिक्षाको अवस्था अहिले के देखिररहनुभएको छ ?
– संसारका अन्य मुलुकहरुसँग तुलना गरेर भन्नुपर्छ होला, नेपाल सारै नै खराब शैक्षिक प्रणाली भएको देशभित्र पनि पर्दैन र अत्यन्तै राम्रो शैक्षिक प्रणाली भएको देशभित्र पनि पर्दैन । हामी एउटा विशेष शिक्षा प्रणालीमा छौं । गन्तव्य प्रष्ट नभएको शिक्षाप्रणालीमा छौं जस्तो लाग्छ । कस्ता खाले शैक्षिक नागरिकहरु निकाल्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट भएजस्तो लागिरहेको छैन । रिजल्ट हेर्ने हो भने एकदमै कम विद्यार्थी र कम विद्यालय भएको देश हो यो ।

हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा खस्केको भन्ने छ, तपाईले त्यस्तो पाउनुभयो ?
– एउटा महत्वपूर्ण कुरा चाहिँ लगानी हो । प्राइभेट स्कुलकप्रति विद्यार्थी लागत हेर्नुहुन्छ भने पब्लिकको भन्दा धेरै नै माथि छ । हामीले शिक्षकहरुलाई नै बढी दोष दियौं । विभिन्न अध्ययनका क्रममा गुनासाहरु आउँछन्, खोइ हजुर शिक्षकले पनि पढाएको पढायै छन्, विद्यार्थीहरु पनि पढेकै छन्, तर रिजल्ट चाहिँ किन नराम्रो आउँछ ? बुझ्न सकेको छैन ।’ शिक्षकले विद्यार्थीलाई कोठामा राखेर पढाइ मात्र राखेर पनि हाम्रो शिक्षा सुध्रिनेवाला देखिएन । नेपाली बालबालिकाहरुले अरु देशका बालबालिकाहरुभन्दा दुई वर्षभन्दा कम उमेरमा नै एकदम कम सिकिरहेका छन् । दुई वर्षभन्दा अगाडिको उमेरमा सिकाउने भनेको अभिभावक वा घरमा जो कोही व्यक्तिहरु हुन्छन्, उहाँहरुले सिकाउनुपर्ने हो । बच्चाको सबै वा भनौं धेरै ब्रेनको विकास दुई वर्षभित्र हुन्छ । सँगसँगै उसको सिक्ने गति पनि दुई वर्षसम्ममा धेरै नै उच्च हुन्छ । अनि बच्चाले केही हदसम्म संसार चिन्ने प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ । सयवटा कुरा जान्नुपर्नेमा तीसवटा कुरा जान्छन्, दुई वर्षभन्दा कममा । त्यहीसँग जोडिएर गरिएका अध्ययन हेर्ने हो भने स्कुल पुग्नुभन्दा अगाडि उसले जान्नुपर्ने कुराहरुमा दशमा दुई, तीनभन्दा बढी जानिरहेको अवस्था छैन ।

यो अवस्थामा सरकारले गर्नुपर्ने हो कि घरभित्रबाट गर्नुपर्ने ?
– निजी शिक्षा किन राम्रो भयो भन्ने जवाफ खोज्ने हो भने, त्यहाँ शिक्षकलाई धेरै पढाउन लगाए होला, विद्यार्थीलाई घोकाए होला । त्यो पनि असत्य चाहिँ हैन । तर घरमा, परिवारमा, अभिभावकले जुन मिहिनेत त्यो बच्चामा गर्छन् नि, त्यो मिहिनेतले पनि फरक पर्छ । दुई वर्षभन्दा अघि उसले पाउनुपर्ने पोषणदेखि लिएर अरु सबै सेवा सुविधाले कति असर गर्छ भन्ने कुराले उसको लेखाजोखा कति हुन्छ भन्ने कुराले उसको सिकाइमा असर गर्छ । स्कुल जान कतिको तयार भएर स्कुल गयो भन्ने कुराले असर गर्छ । अनि त्यसपछि बल्ल स्कुलको भूमिका आउँछ । अब हामी एउटा यस्तो बच्चासँग् तुलना गर्दैछौं कि ऊ दशमा दुईटा कुरा जान्छ, अनि अर्को बच्चा जुन दशमा आठवटा कुरा जान्छ । अनि ऊ यस्तो स्कुलमा जान्छ, जहाँ नियमित पढाइ हुन्छ, शिक्षकहरु समयमा आउँछन्, उसको बुवाआमाले पनि लगानी गर्नुभएको छ, व्यवस्थापन राम्रो छ । जति कुरा सिक्नुपर्ने हो, त्यति कुरा उसले सिकिरहेको छ । यस अर्थमा पहिले घरबाटै सुरु गर्ने अनि सरकारले अन्य अवस्थालाई केलाएर अघि बढ्ने हो ।

घर पहिलो हो भने राज्यले कहाँबाट सुरु गर्ने हो त काम ?
– हाम्रो विद्यालय सुधारको फण्डिङ हेर्नुभो भने लगभग सबै कुरा नै विद्यालयमा केन्द्रीत छ । लगभग धेरै पैसा विद्यालयमा जान्छ । तर अभिभावक केन्द्रीत फण्डिङ हुन सकेको छैन । विद्यार्थी केन्द्रीत फण्डिङ हाम्रो शिक्षामा छैन । सुरुवात गर्ने चाहिँ बच्चादेखि नै गर्नुर्पछ । हामीले भलै त्यस किसिमको अध्ययन गर्न सकेका छैनौं । एउटा राम्रो पोषण पाएको बच्चाले वास्तवमै पोषण नपाएको बच्चाको तुलनामा राम्रो गर्छ कि गर्दैन ? सिद्धान्तत राम्रो गर्छ तर हाम्रोमा कस्तो छ भन्ने कुरा हेर्न पाएका छैनौं । सुरुवात चाहिँ पोषणबाटै गर्नुपर्छ । शिक्षा आफैमा धेरै विषयवस्तुसँग जोडिएको हो । हाम्रा विद्यार्थी धेरै स्कुल किन जाँदैनन् ? भने उनीहरु विरामी हुँदा स्कुल जाँदैनन् । बिरामी हुनुको कारण के छ त भने उसको घरमा राम्रो खानेपानी छैन होला अथवा विद्यालयमै पनि राम्रो खानेपानी छैन होला । भनेपछि विद्यार्थीसँगैसँगै विद्यालय र परिवारलाई पनि ध्यान दिनु अत्यन्तै आवश्यक छ ।

हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा खस्केकै निश्कर्ष हो त ?
– अब हाम्रो लगानीलाई हेर्नुहुन्छ भने धेरै खस्केको मान्दिँन । पहिला कति थियो र अहिले कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा सुधारात्मक छ । किनभने अहिले पब्लिक स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थी पहिलाको भन्दा राम्रा भएका छन् । तर लगानी र जति नलेज वेस छ, त्यो सुधारात्मक नै देख्छु ।

– शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा पुगेको अवस्था छ । माविसम्मको सम्पादन स्थानीय सरकारले गर्ने अवस्थामा स्थानीय सरकारले कसरी परिपूर्ति गर्न सक्छ होला ?
– स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारका सन्दर्भमा म अत्यन्तै धेरै सकारात्मक छु । मैले बुझेअनुसार अहिले नेपालमा हामी नेपालमा जेजति सुधारहरु गर्न सकिरहेका छौं, ती सबै स्थानीय तहमा भएका छन् । त्यहाँ तपाईले जनप्रतिनीधिलाई प्रत्यक्ष भेटन सक्नुहुन्छ, तपाई आफ्नो गुनासा राख्न सक्नुहुन्छ र त्यसको तुरुन्तै प्रतिक्रिया पाउन सक्नुहुन्छ । जबकि केन्द्रीय सरकार हुँदा त्यो धेरै टाढाको विषय हुन्छ । उहाँहरु सिंहदरबारमा बस्नुहुन्छ, उहाँहरु आएर हेर्ने सम्भावना भएन तर मलाई सन्देह कहाँनेर छ भने के वास्तवमै देशको श्रोत वाँडफाँड हुन्छ कि हुँदैन ? अहिले संविधानले लेखेजसरी, संविधानको मर्म अनुसार यदि देशले जति श्रोत जम्मा गर्छ, देशले कमाउँछ, त्यो सबै सरकारहरुमा राम्रोसँग बाँडियो भने र ती सरकारले पनि स्थानीय तहमा एकदमै उत्तरदायी र पारदर्शी भएर काम गर्न सक्ने अवस्था भयो भने यसले धेरै नै सुधार ल्याउन सक्छ ।

यो सबै काम गर्न स्थानीय सरकारहरु गम्भीर देखिन्छन् ?
– अहिले प्रत्यक्ष बुझ्न त पाएको छैन तर जनप्रतिनिधीहरु कन्फ्युज हुनुहुन्छ कि कहाँ जाने भनेर थाहा छैन । केन्द्रमा बसेको सरकारलाई पनि थाहा नभएको अवस्थामा, तलको सरकारलाई थाहा होला भन्ने अर्को पाटो तर उहाँहरु केही हदसम्म बुझेकै हुनुहुन्छ ।

उहाँहरुलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने दायित्व तपाईहरु आवद्ध संघ र संगठनको होइन ?
– राज्यसँग यतिधेरै समय, यतिधेरै इच्छा होला जस्तो लाग्दैन । गैरसरकारी संस्थाहरु, पत्रकारहरु, अरु जो सुकै जो शिक्षालाई साँच्चिकै सुधार भएको देख्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरुलाई मेरो अनुरोध के भने एकचोटि स्थानीय सरकारसँग बसेर सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामीहरु आवद्ध शिक्षक संघ र संगठनहरु त लागेकै छौं । स्थानीय तहमा यसरी शिक्षालाई व्यवस्थापन गरौं भनेर सुझाव सल्लाह दिएकै छौं । हामीले शैक्षिक पूर्वाधारहरुको विकास गर्ने त होइन । त्यो दायित्व स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले आवश्यकता अनुसार गर्ने कुरा हो । हामीले शिक्षामा भएका विकृतिहरुलाई यसरी हटाउन सकिन्छ, समस्या समाधानका ढोकाहरु यी हुन् भनेर सुझाव र सल्लाह दिने हो । त्यो हामीले गरिरहेकै छौं ।

अन्त्यमा, शिक्षकले राजनीति गर्न कतिको राम्रो हो ?
– शिक्षक देश विकासका आधार हुन्, शिक्षकले राजनीति जान्नुपर्छ । शिक्षक आफैमा राजनेता हुन् । यो संगठन हो राजनीति होइन । यो भनेको शिक्षक र शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका समस्या दुर गर्ने एक आधार हो । शिक्षकले विद्यालयमा पूर्ण कर्तव्यमा रहे विद्यालयलाई कुनै नोक्सान नहुने गरी समय ब्यवस्थापनमार्फत संगठनमा बस्नु उसको अधिकारको कुरा हो । शिक्षकले राजनीति गरेर शिक्षाको गुणस्तर घटेको हो भन्ने भनाईहरु आउँछन्, ती भनाईहरुलाई म मान्दिन । शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीति भयो भनेर उफ्रिनुपर्ने कारण छैन । किनकी शिक्षाले नै राजनीति चेतना दिने हो । त्यसकारण राजनीति र शिक्षा एक सिक्काका दुई पाटा हुन् । यसका साथै शिक्षकले आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ र राजनीति भनेको सबैले बुझ्नैपर्ने विषय हो ।