काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंक बाहेकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा २६ प्रतिशतले कमी आएको छ । यस वर्षको असार मसान्तमा रु एक खर्ब ५२ अर्ब १७ करोड रहेकामा माघ मसान्तमा २५.७ प्रतिशतले कमी आई रु एक खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड पुगेको हो । माघ मसान्तको कूल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २४.७ प्रतिशत छ ।
उता राष्ट्र बैंकमा भने विनिमय सञ्चिति एक प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस वर्षको असार मसान्तको रु नौ खर्ब २७ अर्ब २७ करोडको तुलनामा माघ मसान्तमा रु नौ खर्ब ३६ अर्ब २१ करोड पुगेको हो । यस वर्षको असार मसान्तको रु १० खर्ब ७९ अर्ब ४३ करोड रहेको कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति माघ मसान्तमा २.८ प्रतिशतले कमी आई रु १० खर्ब ४९ अर्ब २० करोड पुगेको छ । चालू आवको सात महिनामा चालू खाता घाटा चुलिएर रु एक खर्ब ४१ अर्ब छ करोड पुगेको छ ।
आयात तथा विदेशी लगानीको लाभांश भुक्तानी उच्च भएकाले चालू खातामा चाप परेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सात महिनामा रु १० अर्ब ६६ करोडले घाटामा थियो । त्यसैगरी अघिल्लो वर्षको सात महिनामा रु ३६ अर्ब ९५ करोडले बचतमा रहेको समग्र शोधनान्तर यस अवधिमा रु १८ अर्ब २८ करोडले घाटामा छ । यस अवधिमा पूँजीगत ट्रान्सफर रु १० अर्ब ६४ करोड र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह रु १४ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा पूँजीगत ट्रान्सफर रु नौ अर्ब २५ करोड र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रु सात अर्ब ६० करोड थियो । यस सात महिनामा नगद प्रवाहमा आधारित सरकारको बजेट रु २६ अर्ब ४७ करोडले घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा सरकारको बजेट रु १७ अर्ब ९५ करोडले बचत रहेको थियो । सरकारी खर्च यस अवधिमा नगद प्रवाहमा आधारित कुल सरकारी खर्च रु चार खर्ब २८ अर्ब ८८ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च रु तीन खर्ब १३ अर्ब ३० करोड थियो । यस अवधिमा चालू खर्च रु तीन खर्ब ४९ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च रु दुई खर्ब ३७ अर्ब ५४ करोड रहेको थियो । त्यसैगरी यस अवधिमा पूँजीगत खर्च २८ प्रतिशतले बढेर रु ६० अर्ब आठ करोड भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो खर्च रु ४६ अर्ब ९४ करोड थियो ।
सरकारी राजस्व यस अवधिमा नेपाल सरकारको कूल राजस्व संलन १९.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु तीन तीन ८१ अर्ब ३४ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो राजस्व ६५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु तीन खर्ब १९ अर्ब १५ करोड पुगेको थियो । सरकारको राजस्व संकलन उच्च भन्सार शुल्क सम्बन्धित आयातसँग संवेदनशील रहँदै आएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । रासस