कृष्ण अधिकारी । बाँके । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगन्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र वीरबहादुर डाँगीको इजलासले १७ जेठ २०७४ मा नेपालगन्जका मोहमद सकिल हलबाईलाई ‘एक महीनाभित्र नागरिकता दिई त्यसको जानकारी अदालतलाई दिनू’ भन्ने आदेश दिएको थियो ।
उच्च अदालत प्रशासनले ४ असारमा अदालतको सो फैसलासहितको पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेमा पठायो । एक महीनाभित्र नागरिकता दिनू भन्ने अदालती आदेश पाएपछि उत्साहित हुँदै सकिल जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके गए । तर प्रशासनले नागरिकता दिनु त कता हो कता, उल्टै सकिललाई ‘तिम्रो बुवा नेपाली या विदेशी नागरिक को हो भन्ने प्रमाण खुलेन’ भनेर फर्काइदियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेले नागरिकता नदिएको भनेर फेरि सकिलका कानून व्यवसायीले उच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराए । उच्च अदालत तुलसीपुर, दाङको नेपालगञ्ज इजलासले १८ माघमा सकिलसहित पाँच जनालाई किन नागरिकता नदिएको हो भनेर बाँके प्रशासनलाई पत्र पठायो । पत्रमा ‘तीन दिन भित्र लिखित जानकारी दिन’ भनिएको थियो ।
बाँके प्रशासनले २१ माघमा उच्च अदालतलाई जवाफ फर्कायो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेशकुमार केसीले लेखेको जवाफमा ‘नागरिकता ऐन २०६३ को दफा ३ उप दफा २ बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको बाबु नेपाली वा विदेशी नागरिक भन्ने यकिन हुने प्रमाण नभएकाले नागरिकता नदिएको’ उल्लेख छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीको पत्रले सबैभन्दा चकित छन् उच्च अदालतका निमित्त रजिष्ट्रार भुवन गिरी । किनकि संविधानतः अदालतको आदेशमा चित्त नबुझे चित्त नबुझ्ने पक्षले दोहो¥याई पाऊँ भनेर निवेदन दिन पाउँछ नत्र उसले फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर, बाँके प्रशासनले नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा उल्टो अदालतलाई सिकाएर किन नागरिकता दिन नमिलेको हो भनेर जवाफ फर्काएको छ ।
संविधान र न्यायिक प्रणालीको स्थापित सिद्धान्त के हो भने, आदेश कार्यान्वयनमा कुनै समस्या आए माथिल्लो निकायबाट निकास लिएर भए पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसबाट पनि नभएको अवस्थामा अदालतमा रहेको न्यायिक समन्वय समितिको बैठकमा छलफल गरेर पनि निकास निकाल्न सकिन्छ । निमित्त रजिष्ट्रार गिरी भन्छन्, ‘बाँके प्रशासनबाट यस सम्बन्धी कुनै पहल र प्रयास भएन । उल्टै फैसला किन कार्यान्वयन गर्न सकिन्न भन्ने कारण दिएको देखियो । यो आलटाल गर्न आएको हो वा के हो हामी बुझ्दैछौं ।’
सकिल जस्तै नेपालगन्जका १० युवा जसले अदालतको आदेश पछि पनि नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । अदालती आदेश किन नमानेको हो भन्नेमा बाँके प्रशासनको गोलमटोल जवाफ छ । प्रजिअ केसीले शुरूमा ‘अदालतले नागरिकता दिनु भनेको तर वंशज वा अंगीकृत के दिनु भन्ने स्पष्ट नगरेको’ तर्क गरे । त्यसपछि उनले भने, ‘नागरिकता माग गर्ने व्यक्तिको बाबु नेपाली नागरिक हो भन्ने ठोस प्रमाण नहुँदासम्म वंशजको नागरिकता दिन मिल्दैन ।’
सकिल जस्ता युवाको समस्याबारे नेपालको पछिल्लो संविधान के भन्छ ? यस सम्बन्धी धारा ११ (५) मा भनिएको छ– ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेका र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ ।’ संविधानको यो धाराले कहीं पनि नेपालगन्जका यी युवाहरूलाई नागरिकता दिन समस्या गरेको छैन । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेले उनीहरूलाई नागरिकता नदिन सहारा लिएको संविधानको व्यवस्था यस्तो छ ।
संविधानको धारा ११ (५) को अन्त्यमा भनिएको छ, ‘तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ ।’ संविधानको यो व्यवस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेले बुझेजस्तो होइन । कथं यी नागरिकता माग गर्ने युवाका बाबु विदेशी नागरिक प्रमाणित भएमा भोलि उनीहरूको नागरिकता अंगीकृत हुन्छ । त्यसैले संविधानमा ‘परिणत हुनेछ’ भन्ने भाषा उल्लेख भएको हो ।
तसर्थ नयाँ संविधान अनुसार सकिल, शिवानी, दीक्षा, सोनी जस्ता धेरै युवाले नेपालको नागरिकता पाउन कुनै समस्या छैन । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संविधान अनुसार ऐन तथा नियमावली बनिनसकेको भनेर अदालती आदेशलाई समेत बेवास्ता गरेर उनीहरूलाई नागरिकताबाट बञ्चित गरेको देखिन्छ ।

नागरिकता दिनू : उच्च अदालत
दीक्षा सिंह/शिवानी सिंह
आदेश मिति : २२ मंसीर २०७३
शिवानी (२४) र दीक्षा (२२) एकै घरका दिदी बहिनी हुन् । उनीहरूको घर नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं १० रानी तलाउ नजिकै पर्छ । दुवै नेपालगन्जमै जन्मिएका हुन् । उनीहरूको विद्यालय तहको अध्ययन पनि नेपालगन्जमै भएको हो । आमा आरती सिंहले अविवाहित अवस्थामै बुबा अनिरुद्ध सिंहको नाउँबाट १३ मंसीर २०४१ मा नेपाली नागरिकता लिएकी थिइन् । आरती नेपालगन्जकै एउटा सरकारी स्कूलमा स्थायी शिक्षक छिन् ।
शिवानी र दीक्षाका बुबा अरुण सिंह २०५४ सालमा रोजगारीको सिलसिलामा भारत गए । हालसम्म उनको अवस्था अज्ञात छ । बुबा आमा दुवै नेपाली नागरिक भएको, आफ्नो जन्म, बसोबास र अध्ययन नेपालगन्जमै भए पनि बुबा बेपत्ता भएका कारण आफूहरू अनागरिक भएको शिवानीले बताइन् । नागरिकता नपाउँदा शिवानी र दीक्षा धेरै नै मानसिक तनावमा छन् । नेपालको कानून र प्रचलनले १६ वर्षभन्दा बढी उमेर पुगेका सबै व्यक्तिलाई स–साना कुनै पनि काममा नागरिकता आवश्यक पर्छ ।
मोबाइलको सिमकार्ड लिन, बैंकमा खाता खोल्न, ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन, क्याम्पसमा भर्ना हुन, जागिर खान नागरिकता नभइहुन्न । शिवानी भन्छिन्, ‘नागरिकताको तनावले पढाइ पनि राम्रो भएन । साथीहरू पढाइ पूरा गरेर सरकारी जागिर खान थाले । मैले भने नागरिकताका लागि प्रशासन र अदालत धाउन थालेको तीन वर्ष हुन आँट्यो । अदालतले नागरिकता दिनू भनेर आदेश दिएको पनि सात महीना बित्यो । अहिले पनि नागरिकता छैन ।’

दीपिका सोनी
आदेश मिति : १७ जेठ २०७४
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका ८ की दीपिका सोनी (२२) को जन्म नेपालगञ्जमै भएको हो । उनले विद्यालय तहको पढाइ पनि नेपालगन्जबाट पूरा गरेकी हुन् । नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति कोटाबाट उनले भरतपुर चितवनस्थित इन्ष्टिच्यूट अफ मेडिकल टेक्नोलोजी प्रालिबाट २०७२ सालमा स्टाफ नर्सको पढाइ पूरा गरेकी छन् । नागरिकता नहुँदा उनले नर्सिङ काउन्सिलबाट लाइसेन्स लिनसकेकी छैनन् । लाइसेन्स नभएका कारण रोजगारीका लागि कहीं पनि आवेदन गर्न सक्ने अवस्था छैन । आमा पूर्णिमा सिंहसँग जन्मको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको नागरिकता छ । बुवा गजेन्द्र सिंहको १४ मंसीर २०४९ मा मृत्यु भयो ।
आमा पूर्णिमाले उपमहानगरपालिकाबाट विधवा भत्ता समेत पाइरहेकी छन् । आमाले नागरिकता लिनुभन्दा पहिले दीपिकाको जन्म भएको कारण प्रशासनले दीपिकालाई नागरिकता नदिएको हो । तर, उच्च अदालत नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र वीरबहादुर डाँगीको इजलासले नागरिकतामा उल्लेख भएको जन्ममितिदेखि नै नागरिकता पाउने व्यक्ति नेपाली नागरिक भएको मान्नुपर्ने भनेर नागरिकता पाएको दिनबाट मात्रै नेपाली नागरिक भएको अर्थ लगाउन नमिल्ने भनेर दीपिकालाई आमाको नामबाट वंशजकै आधारमा नागरिकता दिन १७ जेठ २०७४ मा आदेश दिएको हो ।

अर्जुन खटिक
आदेश मिति : २ असार २०७२
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. २४ कारकादोका अर्जुन खटिक (१९) को जन्म नेपालगन्जमै भएको हो । उनका बाबु माधवराम खटिकसँग जन्मको आधारमा र आमा मीराकुमारी खटिकसँग वंशजको आधारमा जारी गरिएको नेपाली नागरिकता छ । बाबु–आमा दुवै नेपालको नागरिक भए पनि खटिकले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । नेपाल सरकारले विशेष व्यवस्था गरी नेपालमा जन्मेको र बसोबास गरेको प्रमाण भएका र १६ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिलाई २०६३ सालमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान गरेको थियो ।
बाबुले जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनु भन्दा पहिले नै १५ जेठ २०५५ मा अर्जुनको जन्म भएका कारण बाँके प्रशासनले अर्जुनलाई नागरिकता दिन इन्कार गर्दै आएको छ । यो अर्जुनको मात्रै समस्या होइन, यस क्षेत्रमा यस्तो समस्यामा सयौं युवा छन् । बुवाले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको तर त्यो नागरिकता लिनुभन्दा पहिल्यै जन्मिएका सन्तानलाई कसरी कुन प्रक्रियाबाट नागरिकता दिने भन्ने कानूनी व्यवस्था नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी केसीले बताए ।

सकिल हलवाई
आदेश मिति : १७ जेठ २०७४
सकिल हलवाई (२०) को जन्म नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ मा भएको हो । आमा सवनम हलवाईसँग वंशजको नागरिकता छ । सकिलको विद्यालय तहको पढाइ नेपालगन्जमै भएको हो । आमा सवनम र बुवा सगिरको सम्बन्ध राम्रो नभएका कारण बाँके जिल्ला अदालतबाट २१ भदौ २०७२ मा सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो । अहिले बाँके प्रशासनले बाबु सगिर विदेशी हो होइन भन्ने खुल्ने कागजात मागिरहेको छ । अदालतले भने सकिललाई आमाको नामबाट वंशजकै आधारमा नागरिकता दिन प्रशासनलाई आदेश दिएको छ ।
तर, अदालतको आदेश कार्यान्वयन नहुँदा सकिलले नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । सकिल भन्छन्, ‘आमाको नाममा मोबाइलको सिमकार्ड, बैंकमा खाता खोलेर काम चलाइरहेको छु । तर, ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन, सरकारी र संघसंस्थाहरूमा जागिर खान त आफ्नै नागरिकता चाहियो ।’ सकिलले भने, ‘बुवासँग सम्बन्धविच्छेद गरेकी आमाको पालनपोषण गर्ने दायित्व मेरो काँधमा छ । आफैं भने नागरिकताविहीन छु ।’

आफरिन जर्रा शेष
आदेश गरेको फैसला तयार भई नसकेको
आफरिन जर्रा शेष (१९) को जन्म नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं ७ मा भएको हो । उनले विद्यालय तहको पढाइ पूरा गरेकी छन् । उनका बुबा रइस अहमद शेषको नागरिकता नलिंदै ३० मंसीर २०६३ मा मृत्यु भएको थियो । आमा रिना जर्रा शेषले विवाह नहुँदै २८ साउन २०५४ मा वंशजका आधारमा नागरिकता लिएकी थिइन् । बाजे शोकत अलि र माइला बुवा सइद अहमदले १२ फागुन २०६३ मा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका थिए । अब आएर प्रशासनले आफरिन जर्रा शेषलाई उनका बुवा नेपाली या विदेशी नागरिक हुन् भन्ने खुल्ने प्रमाण ल्याउन भनेर नागरिकता दिन इन्कार गरिरहेको छ ।

गणेश सुनार
आदेश मिति : १५ वैशाख २०७२
गणेश सुनार (१९) को जन्म बाँकेको खजुरामा भएको हो । उनले विद्यालय तहको पढाइ गाउँमै पूरा गरे । आमा सूर्या सुनारले जन्मका आधारमा २०६३ सालमा नेपाली नागरिकता लिइन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि भारतछिरेका बुवा लामो समयदेखि बेपत्ता छन् । बुवाको नागरिकता छैन । अहिले बाँके प्रशासनले गणेशलाई पनि उनका बुवा नेपाली या विदेशी नागरिक हुन् भन्ने खुल्ने प्रमाण ल्याउन नसकेको भनेर नागरिकता दिन इन्कार गरिरहेको छ ।

सुषमा गुप्ता
आदेश मिति : २२ कात्तिक २०७४
सुषमा गुप्ता (२१) को जन्म नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका १९ वसुदेवपुरमा भएको हो । उनले विद्यालय तहको पढाइ नेपालगन्जबाटै सकिन् । सुषमाकी आमा नन्दकला खड्काले वंशजको आधारमा ६ असोज २०४२ मा नागरिकता लिइन् । बाबु वीरेन्द्रप्रसाद गुप्ताले जन्मको आधारमा २९ माघ २०६३ मा नागरिकता लिएका छन् ।
बाबुले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको मिति भन्दा पहिले जन्मिएका सन्तानलाई नागरिकता दिन कानूनी समस्या भएको भनेर बाँके प्रशासनले उनलाई अहिलेसम्म नागरिकता दिएको छैन । बाबु आमा दुवै नेपाली नागरिक भएर पनि आफूले नागरिकता पाउन नसकेकोमा सुषमा आक्रोशित छिन् । आफू अनागरिक हुनु परेका कारण आत्मसम्मान र स्वाभिमानमा चोट पुगेको उनको बुझाइ छ । लोकतन्त्रमा नागरिक अधिकारलाई सर्वोपरि मानिन्छ । उनी भने एउटा जाबो मोबाइल सिम लिन र बैंकमा खाता खोल्न समेत नसक्ने अवस्थामा छिन् ।

समृद्ध र ऐश्वर्य  राई
आदेश मिति : ३१ जेठ २०७४
ऐश्वर्य (२१) र समृद्ध राई (१९) को जन्म नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका १२ बाँकेमा भएको हो । ऐश्वर्य राई एक वर्ष र उनका भाइ समृद्ध राई आमाको गर्भमा हँुदै बुवा रणबहादुर राईको ३ साउन २०५५ मा मृत्यु भयो । आमा निर्मला राईले १० फागुन २०६३ मा जन्मका आधारमा नागरिकता लिइन् । ऐश्वर्य र समृद्धलाई बुवा नेपाली या विदेशी नागरिक हुन् भन्ने यकिन खुल्ने प्रमाण नभएको भनेर बाँके प्रशासनले नागरिकता दिन इन्कार गर्दै आएको छ । उच्च अदालतले उनीहरूलाई पनि आमाबाट वंशजका आधारमा नागरिकता दिन आदेश दिएको छ । तर पनि बाबु स्वदेशी वा विदेशी खुल्ने प्रमाण मागेर प्रशासनले नागरिकता दिइरहेको छैन । सरकारले तराईका जिल्लामा बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई जन्मको आधारमा पनि नागरिकता दिने कानूनी व्यवस्था गरेर २०६३ सालमा नागरिकता टोली खटाएको थियो । सो टोलीले बाँकेमा करीब ८ हजारलाई जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर नागरिकता टोलीमार्फत नागरिकता वितरण गर्दा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको मिति भन्दा पहिले जन्मेका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने कानूनी व्यवस्था गरेको थियो । त्यो कानूनी व्यवस्था गरेको अध्यादेश १२ चैत २०७० मा निष्क्रिय भयो । अध्यादेश निष्क्रिय भएको जनाउँदै गृह मन्त्रालयले ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सर्कुलर जारी गरेर १२ चैत २०७० पछि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको मिति भन्दा पहिले जन्मेका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता जारी नगर्ने निर्देशन दिएपछि ऐश्वर्य र समृद्ध राई जस्ता व्यक्तिहरू समस्यामा परेका हुन् ।

संविधान विरुद्धको काम : सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतले ‘पिताको पहिचान नखुलेकै आधारमा नेपाली आमाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकताबाट बञ्चित गर्न नमिल्ने’ नजीर स्थापित गरेको छ । बाबुको नागरिकताको अवस्था थाहा नभएकै कारणबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले नागरिकता दिन इन्कार गरेका दुई दिदी–भाइलाई सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि वंशजको नागरिकता प्रदान गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले गरेको निर्णयको पूर्णपाठमा नागरिकताका लागि सक्षम व्यक्तिलाई विभिन्न अड्चन देखाई नागरिकताबाट बञ्चित गर्न नहुने भनिएको छ ।
‘नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भनी व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा बाबु विदेशी वा स्वदेशी हो भन्ने प्रश्न उठाई संविधान र कानूनबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता दिन इन्कार गरी नागरिकताविहीन बनाउनु कानून अनुकूलको कार्य मान्न सकिएन’ सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा भनिएको छ, ‘बाबुको नागरिकताको पहिचान नखुलेको भनी निवेदकहरूलाई नागरिकता नदिनु संविधानको विरुद्ध हुन जान्छ ।’ सर्वोच्च अदालतले २ चैत २०७२ मा यो मुद्दाको फैसला गरेको थियो ।
२१ वैशाख २०४१ मा काठमाडौंबाट नागरिकता लिएकी अनिता सापकोटाले बारा डुमरबानाका शमिम सिद्धिकीसँग घरजम गरिन् । उनीहरूबाट २०४४ साल असारमा छोरी सज्दा र २०५० साल फागुनमा असिमको जन्म भयो । त्यसको तीन वर्षपछि २०५३ साल मंसीरमा बाराको डुमरवानास्थित पुख्र्यौली घर हिंडेका शमिम एकाएक बेपत्ता भए । उनीहरूले खोजतलास गर्दा समेत बाबु भेटिएनन् । नागरिकताका लागि २०६८ मंसीरमा उनीहरूले महानगरपालिकाको वडा कार्यालयबाट सिफारिश लिएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिन खोज्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशमा निवेदन दर्ता भएन ।
प्रक्रिया पु¥याएर निवेदन दिंदा पनि नागरिकता पाउने अवस्था नभएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले निवेदन दर्ता गर्नै अस्वीकार गरेको थियो । त्यतिबेला आमाको नामबाट नागरिकता दिन नमिल्ने भनी प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि उनीहरू अदालत गएका थिए । रिटमाथिको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले ‘आमा नेपालको वंशज नागरिक भन्ने तथ्य प्रमाणित हुँदाहुँदै बाबुको नागरिकताको पहिचान नखुलेको आधार देखाई नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी नगर्ने प्रशासनको आदेशले महिला भएकै आधारमा अनिता सापकोटामाथि विभेद गरेको भन्नेसमेत देखिंदा यस्ता कार्यले संवैधानिक व्यवस्थालाई परास्त गर्न खोजेको देखियो’ भनेको छ । (खोज पत्रकारिता केन्द्र)